आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भारताबद्दल आकस (का) आहे?

मानव विकास निर्देशांक, लोकशाही मूल्ये, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि हॅपिनेस इंडेक्ससारख्या परिमाणांमध्ये भारत इतका पिछाडीवर का?

नंदकिशोर पाटील
संपादक, लोकमत, औरंगाबाद

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाची प्रतिमा उंचावली, हा अलीकडच्या काळात सातत्याने केला जाणारा दावा खरा मानायचा असेल तर,  पुढीलपैकी एक पर्याय स्वीकारावा लागतो. एक म्हणजे, ज्या निकषांच्या आधारे एखाद्या राष्ट्राचे प्रतिमावर्धन झाले की कसे, हे ठरवले जाते; ते निकषच बाजूला सारणे अथवा अप्रिय वाटतील ते-ते अहवाल तरी नाकारायचे. सरकारने दुसरा पर्याय स्वीकारला असल्याचे दिसते. नुकताच जाहीर झालेला जागतिक असमानता अहवाल जसा अजून आपल्या पचनी पडलेला नाही, तीच गत मानवी हक्क, मानवी विकास, लोकशाही मूल्ये, माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि हॅपिनेस इंडेक्सची!

नानाप्रकारचे निकष लावून आणि तितकेच सोयीस्कर निष्कर्ष काढून भारताला बदनाम करण्याचा विडा काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी उचलला आहे, ही सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याची प्रतिक्रिया  एकवेळ दुर्लक्षित करता येईल. मात्र, सरकारी पातळीवरदेखील तोच कित्ता गिरवला गेल्याने आश्चर्य व्यक्त झाले. अर्थात, सरकारला गैरसोयीचे ठरेल ते नाकारण्याची प्रवृत्ती जगभर सगळीकडे सारखीच असते म्हणा!
देशातील मान्यवर अशा काही माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी संबंंधित संस्थांची विश्वासार्हता, व्यवहार्यता आणि महत्त्व पटवून देत सरकारने हे अहवाल किती गांभीर्याने घेतले पाहिजेत, याकडे लक्ष वेधले आहे.

कोणत्याही देशाची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी जसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई उत्पन्न मोजले जाते; तसे नागरिकांचे राहणीमान, आयुर्मान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मानवी हक्कांचे संरक्षण, महिला व बालकांची सुरक्षा, निष्पक्ष न्यायदान व्यवस्था, निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांची निरपेक्ष भूमिका अशा कसोट्यांवर देशाचा सामाजिक-राजकीय लसावी काढला जातो आणि हे काम जगभरातील काही नामांकित संस्था करीत असतात. ‘मुडीज’सारखी संस्था दरवर्षी पतमानांकन जाहीर करते; परंतु केवळ आर्थिक वाटचालीवरून राष्ट्राच्या अंतरंगात डोकावता येत नाही. लोकांना आचार-विचार, विहार आणि धर्माचारादी स्वातंत्र्य निर्भयपणे उपभोगता येते की नाही हे देखील तितकेच गरजेचे असते. आनंददायी जीवन जगण्याच्या प्रत्येकाच्या तऱ्हा आणि कल्पना भलेही निराळ्या असतील; परंतु शांततामय सहजीवनासाठी सभोवतालचे पर्यावरणदेखील तितकेच पूरक असावे लागते. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांच्या पलीकडेदेखील मानवाच्या इतर काही गरजा असतात आणि त्याची पूर्तता राजसत्तेच्या धोरणांवर अवलंबून असते.

हल्ली अन्नावाचून कोणी उपाशी राहत नाही; परंतु पोटभर आणि पोषक या दोन भिन्न बाबी आहेत. रोजच्या अन्नात पोषक घटक नसतील तर मुलांची शारीरिक वाढ होणार नाही. भुकेच्या निर्देशांकातून नेमकी हीच बाब तपासली जाते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक निर्देशांकात भारताची ५५ व्या स्थानावरून ९४ व्या स्थानावर घसरण झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सरकारने ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा अहवालच नाकारला आहे. सदरील अहवालातील निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यासाठी सरकारने कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाची आकडेवारी पुढे केली आहे. लॉकडाऊन काळात लाखो गोरगरीब, बेरोजगार, मजुरांना मोफत वाटप केलेल्या अन्नधान्याची आकडेवारीच सादर केली आहे. त्यात तथ्य आहे, हे खरे!  परंतु सरकारने दिलेली आकडेवारी आणि हंगर इंडेक्सचा कालावधी यात अंतर असल्याचे दिसून येते. भुकेचा निर्देशांक आपण नाकारला ही बाब एकवेळ मान्य. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानव विकास निर्देशांकांची तर आपण साधी दखलही घेतली नाही. उलट, गेल्या सात वर्षांपासून आपण एकाच स्थानावर (१३१ क्रमांकावर !) कायम आहोत. घसरण झाली नाही, म्हणून समाधान व्यक्त करायचे, तर करता येऊ शकेल!

भारतात लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होत चालला असून, विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य बनविले जात असल्याचे स्वीडनस्थित ‘व्ही-डेन’नामक संस्थेने म्हटले आहे. तर ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ नामक फ्रेंच संस्थेच्या ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’मध्ये भारत १४२ व्या स्थानी आहे!
जागतिक पातळीवरचे हे सर्व अहवाल आपण नाकारले म्हणून निष्कर्ष थोडेच बदलणार.