सहकारी बँकांच्या गुंतवणूकदारांना संरक्षक कवच का नाही?

देशात मोजक्याच बड्या सक्षम बँका असाव्यात यासाठी आग्रही असलेल्या केंद्र सरकारने आणखी काही बँकांच्या एकत्रीकरणाची चाचपणी सुरू केली आहे.

- प्रकाश दातार, ठेविदार 

गेल्याच महिन्यात विजया बँक, देना बँकेचे बँक आॅफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी युनियन बँक व बँक आॅफ इंडियाचेही पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण होणार आहे, अशीही बातमी आली होती. देशात मोजक्याच बड्या सक्षम बँका असाव्यात यासाठी आग्रही असलेल्या केंद्र सरकारने आणखी काही बँकांच्या एकत्रीकरणाची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडून पुढील पाच वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीनीकरण आणि एकत्रीकरणाचा सपाटा लावण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.

विलीनीकरण करण्यात आले म्हणजे त्यातल्या दुसऱ्या दोन बँका आजारी होत्या अथवा त्यांनी अमर्यादित कर्जे देऊ केली. त्यामुळे त्या डबघाईला आल्या व बुडीत म्हणून घोषित करण्यात आल्या. परंतु त्यांना तारणारी आपली सरकारी यंत्रणा आहे व रिझर्व्ह बँक त्यांना सर्वतोपरी मदत करून त्या त्या बँकांच्या ठेवीदारांना व खातेदारांना कुठलेही आर्थिक नुकसान पोहोचू देत नाही, ही चांगली बाब आहे. परंतु अशी तारण सोय सहकारी बँकांतील ठेवीदारांसाठी नाही. महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायदा अस्तित्वात आहे. पण तो केवळ कागदावरच आहे.

२०१० मध्ये रायगड जिल्ह्यातील पेण को-आॅप. अर्बन बँक बंद पडली. एक वेळ अशी होती की रायगड जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना या बँकेविषयी फार आदर होता. परंतु या बँकेत सुमारे ७५० कोटींचा घोटाळा झाला व रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या व्यवहारांवर निर्बंध जारी केले व जवळजवळ १,९२,००० खातेदार व ठेवीदारांचे व्यवहार ठप्प झाले. आश्चर्य म्हणजे बँकेच्या एकाही कर्मचाºयाला याची सुतरामसुद्धा कल्पना नाही. त्यानंतर आतापर्यंत बँकेच्या संचालकांवर उच्च न्यायालयात बरेच खटले भरले गेले व अद्यापही सुरू आहेत. तुरुंगातही गेले आणि जामिनावर सुटून आले. आता ती संचालक मंडळी जणू काही घडलेच नाहीये अशा थाटात वावरत आहेत व सुखेनैव जीवन जगत आहेत.

रिझर्व्ह बँक दरवर्षी या बँकांचे लेखापरीक्षण करते. तरीपण या बँकेला ‘अ’ दर्जा मिळत राहिला. पेण को- आॅप. अर्बन बँकेने बेनामी कर्जे दिली आहेत व आता ही बँक डबघाईला येणार हे या रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षकांना कुठल्याच वर्षी निदर्शनास आले नाही की निदर्शनास येऊनही डोळेझाक करून या बँकेला ‘अ’ दर्जा दिला गेला? व्यवहार ठप्प करीत असताना ठेवीदारांचे काय होईल, याचा विचार रिझर्व्ह बँकेने केलेला दिसत नाही. आतापर्यंत आपल्या सरकारदरबारीही याची दखल घेण्यासाठी प्रयत्न झाले. परंतु प्रत्येक वेळी या शासनकर्त्यांनीही खातेदारांना व ठेवीदारांना केवळ पोकळ आश्वासने देण्यापलीकडे काहीही केले नाही.

सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या तीन तरी सभा रायगड जिल्ह्यात काही ना काही कारणाने झाल्या व या बंद बँकेबाबत चर्चा झाल्या. मुख्यमंत्री पोटतिडकीने या विषयावर बोलले. एकदा सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली. या बँकेच्या मालमत्ता सिडकोला (तेव्हा सिडकोचे अधिकारी पण तेथे हजर होते) विकून खातेदारांना व ठेवीदारांना पैसे परत मिळतील, असे आश्वासन तेव्हा देण्यात आले. दुसºया दिवशी वर्तमानपत्रातून बातमी व फोटो आले. पेण को-आॅप. अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना थोडेसे आश्वस्त वाटले. परंतु त्यांचे स्वकष्टार्जित पैसे मिळण्यासाठी काहीही पावले उचलण्यात आली नाहीत.

बहुतेक ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आज त्यांच्याकडे औषधपाण्यालाही पैसा नाही. त्यांच्या मुलाबाळांच्या उच्च शिक्षणासाठी, लग्नकार्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. अशा बँकांमध्ये आपल्या ठेवी ठेवणारे गुंतवणूकदार हे मध्यमवर्गीय तसेच निम्न मध्यमवर्गीय असतात. आयुष्यभर कमावलेली पुंजी ते येथे गुंतवतात. कारण अनेक जबाबदाºया त्यांना पेलायच्या असतात. उतारवयात स्वत:च्या आणि कुटुुंबीयांच्या गरजा भागवायच्या असतात. अशा वेळी ठेवी बुडाल्यास आयुष्य उद्ध्वस्त होते. मुलाबाळांच्या करिअरचे नुकसान होते. आपला काहीही दोष नसताना गुंतवणूकदारांना कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. या सगळ्याला जबाबदार कोण? सरकारने याबाबत ठोस उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा गुंवणूकदारांनी केली तर त्यात गैर काय?
या संदर्भात खातेदारांनी मुख्यमंत्र्यांना व शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदने दिली. पण हाती काही लागले नाही. स्वत:चे पैसे बँकेत असूनही ते काढता येत नाहीत, यापेक्षा दुर्दैव ते काय?