उच्चपदस्थ तज्ज्ञ राजीनामा का देतात?

प्रामाणिक, स्पष्टवक्त्या लोकांना कामच करू द्यायचे नाही, असे आपल्या व्यवस्थेने ठरवलेलेच असावे, एरवी समाजदेखील अशा व्यक्तींच्या पाठीशी उभा राहत नाही.

- डॉ. विजय पांढरीपांडे
(माजी कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ)

गेले काही दिवस नॅकच्या अध्यक्षांचा नाराजीनामा गाजतो आहे. त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेली रोखठोक, सडेतोड मुलाखत स्फोटक, विचार करायला लावणारी आहे. प्रामाणिक, स्पष्टवक्त्या लोकांना कामच करू द्यायचे नाही, असे आपल्या व्यवस्थेने ठरवलेलेच असावे, असे  एकूण चित्र आहे. अशा घटना त्या त्यावेळी चर्चेत असतात. पण, काळाच्या ओघात सारे काही विसरले जाते. दुर्दैव असे, की एरवी नैतिकतेच्या गप्पा मारणारा समाजदेखील अशा व्यक्तींच्या पाठीशी उभा राहत नाही.

सरकार, संबंधित अधिकारी, मंत्रालयदेखील मजा पाहण्यात धन्यता मानते! तुमची मते तुमच्याजवळ ठेवा, तुमची समस्या तुम्हीच सोडवा, अशी पळवाट शोधणारी वृत्ती बघायला मिळते. एकीकडे सरकार, मंत्री, संबंधित पक्ष गुणवत्तेच्या, विकासाच्या, जागतिक स्पर्धेच्या, महाशक्ती होण्याच्या गप्पा मारतात. पण, हे सारे कागदोपत्री, फायलीपुरते मर्यादित असते. मुळात प्रश्न सोडविण्यात कुणालाच रस नसतो. प्रश्न चिघळत ठेवल्याने राजकारण तापते. वाद-विवादाला बळ मिळते.

अनेकदा नेत्यांना असे तापलेले, अशांत वातावरण हवे असते. हे विकृत वाटेल. पण, हेच कटू सत्य आहे. बहुतेकदा माणूस वरच्या पदावर गेला की, अधिकार त्यांच्या डोक्यात जातो. टिकून राहण्यासाठी ते तडजोडी करायला शिकतात. क्वचित  गैरकारभाराच्या चिखलात रूतत जातात. आपला कार्यभाग साधून घेतात. त्या प्रवाहात हात धुवून घेतात. प्रश्न असतो त्या व्यवस्थेला सुधारू पाहणाऱ्या, चांगल्याची,  नीतीमत्तेची चाड असणाऱ्या, प्रामाणिक व्यक्तींचा. कारण त्याच्या नशिबी ‘एकला चलो रे’ची स्थिती असते.

कुणी साथ देणारे नसते. असलेच तर अल्पसंख्याक. त्यामुळे याची गळचेपी होते. एक विचार हाही दिसतो, की सुशिक्षित व्यक्तींनी राजकारणात यावे. सरकारी व्यवस्थेचा भाग व्हावे... पण, अण्णा हजारेंच्या चळवळीचे पुढे काय झाले, आयआयटी उत्तीर्ण मंत्र्यांनी, आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांनी राजकारणात येऊन, मंत्री, राज्यपाल होऊन काय दिवे लावले, तेही गेल्या काही वर्षात आपण बघितलेच. खरे कोण, खोटे कोण हेच कळेनासे झाले आहे.

व्यवस्था बदलली पाहिजे, भ्रष्टाचार मुळापासून गेला पाहिजे, गुणवत्तेचे चीज झाले पाहिजे, नैतिकता वाढली पाहिजे, असे सर्वच क्षेत्रातील लोकांना वाटते. पण, नुसते वाटून काय उपयोग? त्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कुणी प्रयत्न केलेच तर साथ मिळत नाही. अशा परिस्थितीत विकासाचे मृगजळ कसे टिकणार, किती काळ लोभावणार? नाटकी रंगमंचावरील रंग फार काळ टिकत नाहीत.
काही दशकांपूर्वी आयआयटी, मद्रास, आताचे चेन्नई, यांची पदानवती गाजली होती. आरक्षणासंदर्भात त्यांनी केलेले एक विधान त्यासाठी कारणीभूत होते. आताच काही वर्षांपूर्वी वैतागून आयआयटी, दिल्लीच्या डायरेक्टरनी राजीनामा दिला. मंत्री आणि मंत्रालयाशी मतभेद हे कारण. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

वरिष्ठ मंत्री, मंत्रालय, अधिकारी, स्वतःच्या चुका सहसा कबूल करणार नाहीत. कारण प्रतिष्ठेचा प्रश्न असतो. भुर्दंड त्या उच्च पदावरील तज्ज्ञ, प्रामाणिक, व्यक्तिला भरावा लागतो. अशा अनेक घटनांकडे माध्यमांचेदेखील कधी कधी दुर्लक्ष होते. ज्या प्रमाणात प्रकरण लावून धरायला हवे, त्या प्रमाणात पाठपुरावा होत नाही. पक्षीय राजकारणाच्या इतर बातम्यांना प्राधान्य मिळते. प्रामाणिक व्यक्तीच्या राजीनाम्याचा टीआरपी कमी असतो! 

अशा व्यक्तिंना त्या त्या मूळ संस्थेचा, तेथील सहकाऱ्यांचा पाठिंबा क्वचितच मिळतो. प्रत्येक जण मला काय त्याचे, असे कातडीबचाऊ धोरण स्वीकारतो. ही अधिकारी व्यक्ती आज आहे, उद्या नाही. आपल्याला तर इथेच राहायचे आहे निवृत्तीपर्यंत, असा स्वार्थी विचार असतो. त्यामुळे खुर्चीवरील व्यक्तिला स्वतःचा लढा एकट्यानेच लढावा लागतो. लढणारा कितीही सशक्त असला तरी मर्यादा असतातच. अनेकदा तर कुटुंबालाही त्रास होतो. शेवटी वैतागून तो शस्त्र खाली टाकतो. वरच्या व्यवस्थेलाही हेच हवे असते. कधी ही पिडा टळते, याची सारे वाटच बघत असतात. कारण त्याच्याही अभद्र कारवायांत या व्यक्तिचा अडसर असतो!  
जे आहे ते हे असे आहे. हे असेच चालू द्यायचे, की यात बदल करायचा, यारूरुद्ध आवाज उठवायचा, हे इतर कुणाच्या नाही, तुमच्या आमच्याच हातात आहे.