गृहनिर्माण संस्थांची भांडणे मंत्रालयापर्यंत का जातात?

मुंबईत जवळपास ४६ हजार हाउसिंग सोसायट्या आहेत. ढोबळमानाने ५० ते ६० लाख लोक अशा संस्थांमधील रहिवासी आहेत.

रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक

मालकीचे घर हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय! पण, त्याच्याशी संबंधित नियम, कायदे याविषयीची अनास्था फारच चिंताजनक आहे. घर घेताना आणि तिथे राहत असताना आपल्याला काही नियम लागू होतात याविषयी पुरेशी संवेदनशीलता अद्याप लोकांकडे आलेली नाही, म्हणूनच की काय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधली भांडणे स्थानिक पातळीपासून ते मंत्रालयापर्यंत सुरूच असतात.

मुंबईत जवळपास ४६ हजार हाउसिंग सोसायट्या आहेत. ढोबळमानाने ५० ते ६० लाख लोक अशा संस्थांमधील रहिवासी आहेत. त्याखालोखाल संस्था ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक येथे आहेत. नागरिक म्हणून फारशी बंधने असू नयेत, असे हिरिरीने सांगणारे अशा संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत मात्र अनभिज्ञ आहेत. संस्था चालवणारे आपल्याला स्वायत्तता दिली, स्वैराचार करण्याचा परवाना नव्हे, असे समजून घेण्यास तयार नाहीत

इतर सहकारी संस्थांमध्ये सभासद शेअरपुरते मालक असतात, पण हाउसिंग सोसायटीत प्रत्येकाचा मालकी हक्क आहे. इतर संस्थांना प्रामुख्याने सहकारी संस्था कायदा १९६० लागू होतो. पण, गृहनिर्माण संस्थेला २५ वेगवेगळे कायदे लागू होतात. बऱ्याच जणांना याची नीट माहिती नसल्याने वाद निर्माण होतात आणि प्रकरणे सरकार दरबारी दाखल होतात. सभासद म्हणून आपले हक्क काय आणि संस्थेचे अधिकार काय हा वादाचा मुद्दा असतो.

९७ व्या घटनादुरुस्तीने संस्थांना स्वायत्तता दिली आहे. प्रत्येक संस्था आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय-लॉज) ठरवू शकते. पण, सदस्यांना ते माहिती असतीलच याची खात्री नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यासारख्या शहरांमध्ये हाउसिंग सोसायटीचा कारभार पाहणारी मंडळी आपापले दैनंदिन काम सांभाळून वेळ देतात. पूर्वी सामाजिक बांधिलकी म्हणून असे काम केले जात असे. आता लोकांना वेळ द्यावासा वाटत नाही. किरकोळ वाद उपनिबंधक, सहनिबंधक कार्यालयात जातात आणि नंतर मंत्रालयापर्यंत पोहोचतात, असे या क्षेत्रात काही दशके कार्यरत असलेले ॲड. डी.एस. वडेर यांचे म्हणणे आहे.

प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी समजून घेतली तर वाद कमी होतील. पण, त्यासाठी कायदे, नियम याचे ज्ञान आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणाचीही गरज आहे. सभासदत्वावरून वाद होतात, इमारतीमधील गळती, देखभाल, दुरुस्ती, पार्किंग यावरून हिरिरीने भांडणे होतात. लोक कोर्टकचेरीची वाट धरतात पण सामंजस्याने मार्ग निघत नाही. थकबाकीदार सदस्यांच्या तक्रारीची दखल घेणे सहकारी संस्थांच्या निबंधकांवर बंधनकारक नाही तरीही छोट्या-मोठ्या तक्रारीवरून संस्थेला नोटिसा काढल्या जातात. यात छळवादच अधिक आहे, असे पदाधिकारी म्हणतात.

देखभाल, दुरुस्ती खर्च सदस्यनिहाय नियमाने समान असला पाहिजे, पण तो घराच्या आकारानुसार प्रति चौरस फूट ठरवला जातो. यावरूनही वाद होतात. २५ ते ३० टक्के लोक दरमहा देखभाल शुल्क देतात, ३० ते ४० टक्के अधूनमधून देतात, ५ ते १० टक्के वर्षातून १-२ वेळा देतात आणि २-४ टक्के टाळतात. अशा वेळी ज्याला नोटीस दिली जाते तो लगेच सरकार दरबारी पोहोचतो आणि संस्थेला नोटीस बजावली जाते. मग सुरू होतो वेगळाच छळवाद, असे लोक सांगतात. मुंबईत सहकारी संस्थांचे एकूण २९ वॉर्ड आहेत. तिथे सामोपचाराने मार्ग काढण्याचे प्रयत्न होतात का? हा मोठाच प्रश्न आहे. कायदे, नियम याची माहिती लोकांनी करून घेतली तर ५०-६० टक्के तक्रारी कमी होतील, असे म्हटले जाते. पण, इथे वेळ कोणाला आहे.