दारूबंदीची मागणी स्त्रिया का लावून धरतात?

मद्यपान आणि मद्यनिषेध म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविरुद्ध नैतिकता अशी फालतू चर्चा न करता आयआयटीने केलेल्या अभ्यासाकडे लक्ष दिले पाहिजे!

योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन -

दिल्ली आयआयटीच्या तीन संशोधकांनी केलेल्या संशोधनामुळे देशाची धोरणे आखणाऱ्यांना दारूबंदीच्या मुद्द्यावर नव्याने विचार करायला भाग पाडले जाऊ शकते. देशभरातील महिला दारूबंदीचे समर्थन का करतात, हेही यातून समजू शकते. देशात  एका बाजूला संपूर्ण दारूबंदीचे समर्थक आहेत, जे हा विषय नैतिक, चारित्र्याशी संबंधित आणि सांस्कृतिक संदर्भात मांडतात. दुसरीकडे सरकारने दारुबंदी करू नये असे म्हणणारे लोक या विषयाला व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आणि आधुनिकतेच्या विरुद्ध मानतात. हे दोन्ही तर्क निरर्थक आहेत. दारू प्यायल्याने किंवा न प्यायल्याने कुणाचे चरित्र चांगले किंवा वाईट होत नाही  आणि तसेही जर सरकार सिगारेट आणि हेल्मेटविषयीचे नियम तयार करू शकते तर दारूबद्दल तसे काही का करता येणार नाही? खरे तर, मद्यपान आणि मद्यनिषेध म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविरुद्ध नैतिकता अशी फालतू चर्चा न करता सार्वजनिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर हा विषय तपासून पाहण्याची गरज आहे. दारूच्या अमर्याद सेवनामुळे  स्वास्थ्यावर वाईट परिणाम होतो. गरीब घरांमधील आर्थिक स्थिती डळमळीत होते आणि कुटुंबे तुटतात. हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

प्रश्न असा आहे की या दारूच्या दुष्परिणामांविरुद्ध पूर्ण दारूबंदी हा योग्य उपाय होईल काय? आपल्या देशात गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हरयाणामध्ये पूर्णपणे दारुबंदी असून या धोरणाचे अनेक दुष्परिणाम तेथे समोर आले आहेत. एका राज्यात दारूबंदी करून भागत नाही. कारण शेजारच्या राज्यातून चोरटी आयात सुरू होते. काळाबाजार करणारे माफिया निर्माण होतात. कायद्याने दारुबंदी केली तर कच्ची दारू, विषारी दारू आणि अन्य प्रकारच्या नशा पसरू लागतात. अशा अनेकानेक आडवाटांमुळे दारूबंदीवर राष्ट्रीय एकमत होऊ शकत नाही. दारूबंदीमुळे राज्यांचा महसूल घटतो असा मुद्दा सरकारतर्फे जोरदारपणे मांडला जातो. दुर्दैवाने दारू विक्रीवर लागणारे अबकारी शुल्क राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा सगळ्यात मोठा स्रोत आहे.

नितीशकुमार यांच्या सरकारने २०१६ मध्ये बिहार राज्यात पूर्ण दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांना चकित केले होते. गेल्या सात वर्षांत या धोरणाचे बरे-वाईट परिणाम समोर येत राहिले; परंतु त्यामुळे होणाऱ्या फायद्या-तोट्याच्या बाबतीत कोणतीच स्पष्ट भूमिका तयार झालेली नाही. माध्यमांमध्ये वारंवार या धोरणाला असफल म्हटले गेले. यातून गुन्हेगारी वाढते असा दावा केला गेला; परंतु बिहार सरकारने याची संभावना दारूमाफियांनी केलेला प्रचार अशी करून धोरण बदलायला नकार दिला.
अलीकडेच आयआयटी दिल्लीमधील तीन अर्थशास्त्रज्ञांनी  बिहारमध्ये दारूबंदीच्या धोरणाने स्त्रियांवर झालेल्या परिणामाचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून या धोरणाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचा मार्ग खुला झाला. शिशिर देवनाथ, सौरभ पाल आणि कोमल सरीन यानी एक मोठा प्रश्न समोर ठेवला : दारूबंदीमुळे स्त्रियांच्या बाबतीत होणारी हिंसा कमी होते काय? या संशोधनासाठी तिघा शास्त्रज्ञांनी राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणाचा आधार घेतला आहे. या सर्वेक्षणात दारूची किती विक्री झाली हे मोजण्यासाठी सरकारी आकड्यांचा उपयोग केला जात नाही हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. घरातल्या स्त्रियांना याबद्दल विचारले जाते. त्याचप्रमाणे महिलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या हिंसेविषयी पोलिस स्टेशनचे रेकॉर्ड पाहिले जात नाही; खुद्द स्त्रियांना बाजूला घेऊन त्याविषयी विचारले जाते. देशात आरोग्यविषयक मुद्यांबरोबरच स्त्रियांच्या बाबतीत होणारी हिंसा या आकडेवारीतून प्रामाणिकपणे समोर येते. हे सर्वेक्षण प्रथम २००५-६ नंतर १५-१६ आणि अगदी अलीकडे २०१९-२० मध्ये झाले होते. सर्वेक्षणाची दुसरी फेरी बिहारमध्ये दारूबंदी लागू झाली त्याच्या आधीच्या काळात झाली होती. त्याच्या आधारे दारुबंदीचा काय परिणाम झाला हे तपासता येते. 

संशोधनाने हे दाखवून दिले की दारूबंदी लागू झाल्यानंतर बिहारमध्ये पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. जास्त महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे २०१६ नंतर बिहारमध्ये पुरुषांकडून घरातल्या स्त्रियांच्या बाबतीत होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या हिंसेचे प्रमाणही स्पष्टपणे कमी झाले. इतकेच नव्हे तर बाहेर जाणे, खर्च करणे या बाबतीत स्त्री-पुरुषांमध्ये होणारी भांडणेही कमी झाली. हा बदल योगायोगाने दुसऱ्या कुठल्या सरकारी धोरणांमुळे किंवा अन्य कुठल्या कारणाने झाला असेल ही शक्यता संशोधकांनी अत्यंत सावधपणे फेटाळली आहे. महिला संघटना आणि जनआंदोलने स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा संबंध दारूशी जोडून दारुबंदीची मागणी करतात. यावर या संशोधनामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

परंतु ज्या आठवड्यात हे संशोधन प्रकाशित झाले त्याचवेळी सरकारने राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्व्हेक्षण करणारी संस्था ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज’च्या संचालकांना निलंबित केले. त्यांना हटवण्याचे खरे कारण सरकारला या सर्वेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी पसंत नव्हती, असे माहीतगार सूत्रांकडून कळते. अशा परिस्थितीत या संशोधनावर आधारित धोरण आखले जाईल अशी आशा कुठवर बाळगावी?  
- yyopinion@gmail.com