दीपक ढवळीकरांना शिरोड्यातून स्वत: निवडणूक लढवावी असे का वाटते ?

सत्तेत असूनही दीपक ढवळीकरांना शिरोडय़ातून स्वत: निवडणूक लढवावी असे का वाटते? त्यात लोककल्याण किती आणि कुटुंबराजचा प्रभाव, या परंपरेतून मिळणारी कीर्ती, पैसा यांचे आकर्षण किती आहे? नव्या राजघराण्यांचा हा मामला काय आहे?

राजघराणी 

राजू नायक

मगो पक्ष मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखालील सरकारात सामील आहे. सरकारात सहभागी आहेच, शिवाय सत्तेतला एक मोठा हिस्सा हातात घेऊन आहे. परंतु मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर आपल्या छोटय़ा भावाचे समाधान करू शकलेले नाहीत. तेव्हा मगोपचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी आपण शिरोडय़ाची पोटनिवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी तीन सदस्यीय मगोपला दुसरे मंत्रिपद मिळाले तेव्हा सुदिनरावांनी ते आपल्याच घरात ठेवले!

भाजपा नेत्यांना पूर्ण माहीत आहे, ही केवळ दर्पोक्ती आहे. मगोप नेते भाजपाच्या विरोधात जाऊन शिरोडय़ात लढण्याचे धारिष्टय़ दाखवणार नाहीत. परंतु सत्तेत आणखी जादा हिस्सा मागण्याचे हे दबावतंत्र आहे.

वरकरणी असे वाटू शकते की प्रादेशिक पक्षांचे हे कर्तव्यच आहे. त्यांनी मिळेल त्या संधीचा फायदा घेऊन आपली शक्ती वाढविली पाहिजे, आपले अस्तित्व टिकविले पाहिजे आणि राष्ट्रीय पक्षांना शिरजोर होण्यापासून रोखले पाहिजे.

परंतु, तेवढी राजकीय तत्त्वे मगोपत असती तर आजच्यासारखी त्या पक्षाची वाताहात झाली असती काय?

आधी दयानंद बांदोडकरांना तो पक्ष वाढविता आला नाही. त्यांची कन्या शशिकला काकोडकरांना वडिलांच्या वलयाला ओलांडून पुढे जाता आले नाही, आणि रमाकांत खलप आदींना काळाची आव्हाने ओळखता आली नाहीत. निष्कर्ष काय, भाऊसाहेबांचा करिश्मा हा पक्षाला जसा उपयोगी ठरला, तसा नुकसानकारकही.

कारण कोणताही पक्ष घराणोशाहीच्या तेजात फार काळ चालू शकत नाही, या तेजाचे सावटात रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाही; नेत्याचा करिश्मा फिका पडतो, तोपर्यंत संघटना ढेपाळलेली असते आणि स्वार्थ, भ्रष्टाचाराची जळमटे वाढायला सुरुवात होते.

कोणीही मान्य करेल, सुदिन ढवळीकर यांना भाऊसाहेबांचा करिश्मा पक्षाला तारेल असा विश्वास वाटतो; परंतु भाऊसाहेब किंवा त्यांच्या कन्येने केलेल्या चुका सुधारायला वेळ आणि श्रम देण्याची त्यांची तयारी नाही. किंबहुना मी असे मानेन की पक्ष आहे तसा ‘बोन्साय’ ठेवण्यात त्यांचे स्वत:चे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे हित दडले आहे.

गोवा विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे साहाय्यक प्राध्यापक डॉ. पराग परब यांचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला ‘गोव्यातील फॅमिलीराज’ या विषयावरचा अभ्यासपूर्ण लेख याच माझ्या निष्कर्षाला दुजोरा देतो. दीपक ढवळीकरांनी पर्रीकर सरकारात राहून शिरोडय़ातील निवडणूक लढविण्याचा चंग बांधणे, ही अनैतिकता तर आहेच, शिवाय ज्या बहुजन राजकारणावर मगोपचे राजकारण ते चालवत आहेत, त्या बहुजनांचा विश्वासघात करून फॅमिलीराजला बळकटी दिली जातेय आणि निवडणुकीशी जोडल्या गेलेल्या राजकीय भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट करण्याचा तो प्रयत्न आहे. पराग परब यांनी आपल्या अभ्यासात ‘कुटुंबराज’ची जी काही वैशिष्टय़े सांगितली आहेत त्यात ही तिन्ही तत्त्वे सामावलेली आहेत. ‘कुटुंबराज’ चालविण्याचा मुख्य उद्देशच, सत्तास्थाने आपल्याच कुटुंबाकडे ठेवून स्वत:चा दबदबा निर्माण करीत सत्तेतून मिळणारे भ्रष्ट लाभ आपल्या ताब्यात ठेवणे हा असतो! 

 

भ्भ्भ्                                                     

पराग परब यांनी म्हटले आहे की घटकराज्याने कुटुंबराजला प्रचंड चालना दिली. १९८७ साली घटकराज्य प्राप्त होईपर्यंत १९६३ ते १९८९ पर्यंत केवळ दोन आमदार कुटुंबराजच्या परंपरेतून आले होते; परंतु १९९० नंतर मात्र प्रचंड क्रांती होत २३ कुटुंबांतील व्यक्तींनी सत्ताकारणावर दावा करायला सुरुवात केली. त्यातले १० उमेदवार जिंकून आले. आज सत्ता म्हणजे आर्थिक लाभ असे जे समीकरण बनले आहे, त्यावर परब परखड भाष्य करतात व घटकराज्याच्या प्राप्तीनंतर अर्थकारण आणि राजकारण कसे गुरफटत गेले व या राजकीय कुटुंबांनी अर्थव्यवस्थेचा जास्तीत जास्त मोठा हिस्सा आपल्याच ताटात पाडून घेत आपली भरभराट कशी केली त्याचे वस्तुनिष्ठ विवेचन केले आहे.

पराग परब लिहितात : २०१२च्या निवडणुकीत लोकांनी कुटुंबराज नेस्तनाबूत केले असा एक समज निर्माण झाला आहे. त्या निवडणुकीत नऊ राजकीय कुटुंबांतील १८ उमेदवार ४० जागांसाठी निवडणूक रिंगणात उतरले होते. काँग्रेस पक्षानेच पाच कुटुंबांतील ११ उमेदवारांना तिकिटे दिली होती व एक जण राष्ट्रवादी पक्षातून रिंगणात उतरला होता. या निवडणुकीत आलेमाव कुटुंबातील सर्वच्या सर्व चार उमेदवारांना मतदारांनी धूळ चारली. रवी नाईक यांचे दोन व मडकईकर कुटुंबातील एक जण त्यात पराभूत झाला. त्यामुळे लोक धरून चालतात की कुटुंबराजला जबर धक्का बसला. परंतु कुटुंबराजचे बदललेले स्वरूप आपण ध्यानात घेत नाही. १९९० पूर्वी कुटुंबराज राजकीय पक्षांवर ताबा घेण्यापुरतेच मर्यादित होते; परंतु १९९० नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोकळिक मिळाल्यानंतर विशिष्ट कुटुंबे सत्तेवर राहिल्याने आर्थिक हित जपणे सोपे होते अशी एक गुंतागुंतीची व्यवस्था तयार झाली. शिवाय कुटुंबराज खरोखरीच नेस्तनाबूत करण्यात आले होते, हा प्रश्नही अनुत्तरित राहतो. कारण पाच वर्षानंतर २०१७ मध्ये निवडणूक व पोटनिवडणुकीत नऊ कुटुंबांतील १६ उमेदवार रिंगणात उतरले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या नऊ कुटुंबांतील एक तरी व्यक्ती त्यात जिंकून आली आहे. त्यातील एका कुटुंबातील दोन व्यक्ती तर परस्परविरोधी राजकीय पक्षांतूनही जिंकून आल्या!

पराग परब यांनी ‘कुटुंबराज’चे अस्तित्व गोव्यात का बळकट झाले, त्याचा मुद्दा मांडताना न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या प्राध्यापक कांचन चंद्रा (२०१५) व कॅलिफोर्नियाच्या बर्कले विद्यापीठातील प्रदीप धिब्बर या दोघा राजकीय विश्लेषकांच्या अभ्यासाचा उल्लेख केला आहे. भारतातील राजकीय व्यवस्थेचे ते गाढे अभ्यासक मानले जातात. आपल्याकडे घराणोशाही प्रबळ का होते? राजसत्तेकडून मिळणारे अमर्याद लाभ व दुबळी पक्ष संघटना ही त्याची कारणो वरील दोघा संशोधकांनी दिली आहेत. या दोघांनीही कुटुंबराजमधून मिळणारे वाढते लाभ दाखवून देतानाच कुटुंबाबाहेरही या सत्ताकेंद्रामुळे जे प्रभाव व दबाव निर्माण होऊन त्यात त्यांना हिस्सा आपोआप मिळत जात असल्याचे नमूद केले आहे. हा प्रभाव सरकार, नोकरशाही व उद्योगांनाही शरण यायला कारण ठरतो!

१९८०च्या काळात नेते नोक-या देण्यासाठी पैसे घेत. तो पैसे कमावण्याचा एक महत्त्वाचा स्रोत होता. बरेचसे नेते जे आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांकडून पैसे घेत नसत ते प्रामाणिक गणले जात; परंतु बहुतांश नेत्यांनी आपल्या निधीचा स्रोत अशा प्रकारे सरकारी नोक-या वाटून कमावला. सरकारी कंत्राटे हा नंतरच्या काळातील पैशांचा आणखी एक स्रोत बनला. त्यानंतर जमीन रूपांतरे, खाणी, कॅसिनो यांनी नेत्यांच्या तिजो-या भरल्या. परवा मला एक खाणींचा लीजधारक सांगत होता की त्यांनी नेत्यांच्या तीन पिढय़ा पाहिल्या आणि त्यांची अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याची पद्धतीही. बांदोडकर व शशिकला काकोडकर यांनी त्यांच्याकडे शब्द टाकला आपल्या मतदारसंघातील गरीब लोकांना खाणींवर रोजगार उत्पन्न व्हावा या दृष्टिकोनातून. त्यानंतरची पिढी निवडणुकीच्या आधी व प्रचाराच्या काळात निधी मागू लागली. त्यानंतर राजकारणी खनिज उत्खननासाठी कंत्राटे मागू लागले व त्यासाठी मुख्यमंत्री दबाव टाकू लागले. म्हणजे या नेत्यांची हाव वाढून खाण उद्योगात सरळ सरळ हिस्सा ते मागू लागले.

डॉ. पराग परब यांच्या मते, १९८७ मध्ये घटकराज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर नेत्यांना जादा स्वायत्तता, म्हणजे जादा अधिकार प्राप्त झाले. राज्यपालांचे अधिकार घटले. आर्थिकदृष्टय़ा आत्मनिर्भर होण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळाले व दिल्लीतील नोकरशहांवरचे परावलंबित्व कमी झाले. घटकराज्याने राजकारण्यांचा राज्यावरचा प्रशासकीय अधिकार प्रबळ केला. आर्थिक उदारीकरणामुळे राज्याच्या साधनसामग्रीवर नियंत्रण ठेवायच्या नव्या संधी प्राप्त झाल्या. जरी परवानाराज घटले व आरक्षणातून व निर्बंधातून खासगी क्षेत्राची मुक्तता झाली असली तरी जमीन, कच्चा माल, कर्ज व नियमनाचे नवे अर्थ पैदा करणे शक्य झाल्याने राजकारण्यांची चंगळ झाली. या बाबतीत डॉ. परब यांनी कांचन चंद्रा व आणखी एक राजकीय अभ्यासक ए. कोहली यांच्या अभ्यासाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की राज्य व उद्योग वर्ग यांच्यात गहिरे संबंध प्रस्थापित होतानाच राजकारणी व नोकरशहा त्यांच्यातील कधी दुवा तर कधी समान हिस्सेदार बनले. गोव्याने या काळात उद्योगस्नेही भूमिका मांडताना खासगी उद्योगपतींशी खूपच जवळीक प्रस्थापित केली. वास्तविक स्पर्धात्मक उद्योगांमध्ये चालू असलेल्या वेगवान हालचालींचा फायदा घेऊन नैसर्गिक मालमत्ता बहाल करताना राज्याचे हित लक्षात घेतले पाहिजे. येथे खाण उद्योगाचे उदाहरण ठळकपणे नजरेसमोर येते. लोह खनिजाच्या खाणी स्पर्धात्मक कसोटीवर जादा बोलीदारालाच मिळाल्या पाहिजेत; परंतु केवळ पाच-सहा कंपन्यांनी त्यावर दावा लावलाय व सत्ताधारी, विरोधक व कामगार संघटना त्यांचे लांगूलचालन करण्यात धन्यता मानतात. निष्कर्ष, राज्याला अक्षरश: लुटणे चालले आहे. जमिनींचेही तसेच आहे. एकूण उपलब्ध जमीन खरीददार व त्यांची किंमत लक्षात न घेता ती ठरावीक लोकांनाच लुटण्यास मान्यता दिली जाते. एका बाजूला खाण व पर्यटन उद्योगाने राज्याच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या असताना राज्याच्या जमिनी बाहेरच्या उद्योगांनी आपल्यासाठी हॉलिडे होम्स बांधण्यासाठी पैदा करणे चालविले आहे. त्यातून जमिनीचे योग्य व समान वाटप याला हरताळ फासला जातोय व जमिनीचे दर कृत्रिमरीत्या वाढवून स्थानिकांना त्यापासून वंचित ठेवण्यात आलेय. मुक्तीनंतरच्या काळातील जमीन वापराचे कायदे व खरेदी विक्री यातील हिस्सा हा राजकीय नेत्यांच्या मिळकतीचा प्रमुख स्रोत बनला आहे. काही नेत्यांनी तर या काळात अनेक बंद घरे व ओसाड जमिनीवर धाकदपटशा मार्गाने कब्जा केला व आपली एक माफियासेनाच चालविली. अनेक नेत्यांनी कायदा व्यवस्थेचा दुरुपयोग करून खोटी कागदपत्रे बनविणारी यंत्रणाच तयार केली आहे. हा सर्व व्यवहार गुप्तपणे चालत असला तरी गुंडशाही व समांतर प्रशासकीय व्यवस्थेचा तिला पाठिंबा व संरक्षण आहे.

राणे, आलेमाव यांच्याप्रमाणोच ढवळीकर हे राज्यातील अत्यंत प्रभावी राजकारणी. कोणताही पक्ष सत्तेवर येवो, त्यांना आपली आवश्यकता भासावी व सदैव आपल्या राजकीय इच्छांना फळे प्राप्त होवोत ही ढवळीकरांची महत्त्वाकांक्षा राहिली. वास्तविक भाऊसाहेबांच्या या पक्षाला नवी उभारी देत संघटना आणखी बळकट बनविणे ढवळीकरांना शक्य होते. भाऊसाहेबांनी- ते प्रस्थापित खाण उद्योजक, भांडवलशहा असतानाही बहुजन समाजाला राजकीयदृष्टय़ा जागृती आणून या खाण लॉबीच्या वर्चस्वावर मात केली होती. एक भांडवलशहा गरीब, दुबळ्या वर्गाचा कैवारी बनतो, त्यांच्या गळ्यातील ताईत बनतो, हे देशातील एक विरळा उदाहरण; परंतु दुर्दैवाने ते आपल्याच लोकप्रियतेच्या, करिश्म्याच्या व कृत्रिम वलयाच्या चक्रात अडकले. त्यांना पक्ष संघटना जोपासता आली नाही. ढवळीकरांनीही आपली मध्यवर्ती समिती होयबांची बनविली आहे आणि स्वत:ला आव्हान देणा-यांचा त्यांनी खात्मा केलाय. डॉ. पराग परब यांनीच उद्धृत केलेल्या प्रदीप चिबर व कांचन चंद्रा या अभ्यासू, चिकित्सक प्राध्यापकांच्या अभ्यासाचाच हवाला द्यायचा तर अत्यंत दुबळ्या पक्ष संघटनांचा फायदा घेऊनच ‘कुटुंबराज’चा प्रभाव वाढतो व राजकारणातून मिळणारी वाढती आमदनी यांच्या आकर्षणातून पुढे ही राजवट आणखी बळकट होत जाते. तसेच मगोपमध्ये प्रत्ययाला येत आहे.

शेवटी एक प्रश्न उपस्थित होतो. राजकारणाची ही अशी जर दुर्दशा झालेली असेल तर मग आपण त्याला आणखी किती काळ सेवा क्षेत्र संबोधणार आहोत? तो आता सर्वार्थाने ‘धंदा’ झालेला आहे. राजकारणात येणारा प्रत्येक जण त्यातून माया जमविण्याचे ठरवितो आणि राजकारणात कुटुंबे प्रस्थापित झाल्यानंतर तर राज्याला कुरतडण्याचा, भक्ष्य बनविण्याचा परवाना मिळाल्याच्या थाटात वावरतात. या राजघराण्यांना अद्याप तरी कोणालाच रोखता आलेले नाही!

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)