डिवचायचे कशाला ?

२५ डिसेंबर (ख्रिसमस) हा दिवस येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस म्हणून साऱ्या ख्रिस्ती जगात साजरा होतो. तो साजरा करण्यात ख्रिश्चनेतर लोकही उत्साहाने सहभागी होतात. ख्रिसमसची किंवा नाताळची सुटी साऱ्या जगात एकेकाळी दिली जायची व आजही भारतासह अनेक देशांत ती दिली जाते. येशूच्या सेवाधर्माची आठवण करणे आणि त्याचा सेवाभाव आपल्यात यावा, यासाठी प्रार्थना करणे यात या दिवशी सारे जग रममाण होते. भारतात अडीच कोटींवर ख्रिस्ती लोक आहेत आणि तेही आपल्या इतर धर्मबांधवांना आपल्या या आनंदोत्सवात सामील करून घेतात. देशाचे धर्मनिरपेक्ष वा सर्वधर्मसमभावी स्वरूप ज्यांना कमालीचे सलते त्या स्मृती इराणी केंद्रात मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री आहेत. त्यांनी ख्रिसमसची दर वर्षी दिली जाणारी सुटी रद्द करण्याचा आणि त्याऐवजी सगळ्या शाळांमधून विविध स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. हा निर्णय उघडपणे ख्रिस्ती लोकांच्या भावना दुखावणारा आणि त्यांच्या आनंदोत्सवावर पाणी फिरवणारा होता. त्यावर अर्थातच चहूबाजूंनी टीका झाली. संसदेतील सर्वपक्षीय खासदारांनी इराणी यांना त्यासाठी धारेवर धरले आणि ‘आय अ‍ॅम ए हार्ड नट टू क्रॅक’ असे पुरेशा अहंभावाने सांगणाऱ्या त्या खचल्या व त्यांनी आपला तो निर्णय मागे घेऊन ख्रिसमसची सुटी पूर्ववत सुरू राहील, असे आश्वासन देशाला दिले. स्मृती इराणी यांना त्यांच्या उतावीळ स्वभावापायी आपले अनेक निर्णय आजवर मागे घ्यावे लागले. आपण पदवीधर असल्याचा दावाही त्यांना मुकाटपणे गिळावा लागला. त्यांच्या अशा माघारीत आता ख्रिसमसच्या सुटीची नवी भर पडली आहे. मुळात त्यांनी पहिला निर्णय घेतला तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संघ परिवार यांना प्रसन्न करण्यासाठी. योगायोग हा, की २५ डिसेंबर हा भाजपाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचाही जन्मदिवस आहे. तो दिवस ‘गुड गव्हर्नन्स डे’ (चांगला प्रशासकीय दिवस) म्हणून साजरा करण्याची सूचना मोदींनी केली. चांगला प्रशासकीय दिवस साजरा करायचा, तर तो शासकीय यंत्रणा, कार्यालयात, बँकांत व फार तर निमसरकारी, सहकारी कार्यालयात साजरा करायचा. स्मृतीबार्इंनी तो शाळाशाळांत व विशेषत: नवोदय विद्यालयात स्पर्धांचे आयोजन करून साजरा करण्याचे ठरवून शाळांची सुटीच रद्द करून टाकली. तसे करताना आपण एका मोठ्या व सुशिक्षित वर्गाच्या धर्मभावना पायदळी तुडवीत आहोत, याचीही जाण त्यांनी ठेवली नाही. या निर्णयामुळे मोदी प्रसन्न होतील आणि ख्रिश्चनांविषयी मनात अढी बाळगणारे हिंदुत्ववादी आनंदी होतील, असाही त्यांचा होरा असावा. आरंभी त्या निर्णयाचे स्वागत करायला संघ परिवारातील माणसे पुढेही आली. आपल्यातील अनेक राजकारणी संतमहंतांना आणि साध्व्यांना एवढ्याच गोष्टीत आनंद घेता येतो, ही बाब आता आपल्याही चांगल्या परिचयाची झाली आहे. मात्र, आपल्या निर्णयाने आनंदी झालेले लोक म्हणजे सारा देश नव्हे, ही गोष्ट फार लवकर स्मृतीबार्इंच्या लक्षात आली. कदाचित ती तशी लक्षात आणून देण्याचे काम पंतप्रधानांनीही त्यांच्या दणकट हातांनी केले असणार. संसदेत या विषयावर फार मोठा गदारोळ झाला. अल्पसंख्य समाजाचे श्रद्धाविषय दडपून टाकण्याचा हा सरकारी उद्योग आहे आणि स्मृती इराणी या आता बऱ्याचशा उथळ म्हणून ओळखीच्या झालेल्या मंत्री तो करण्यात आनंद मानणाऱ्या आहेत, अशीच टीका त्यांच्यावर केली गेली. या प्रकरणाची प्रतिक्रिया अशी उमटेल, याची जाणीव केंद्रालाही कदाचित बरीच उशिरा झाली असणार. अखेर तो निर्णय बदलण्यात आला आणि शाळाशाळांमध्ये होणारे स्पर्धेचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले.
अशा वेळी सामान्य नागरिकाला पडणारा खरा प्रश्न, सत्तेतली माणसे अल्पसंख्यकांना अकारण डिवचायला का तयार होतात, हा आहे. ख्रिश्चन, ज्यू, पारशी, जैन व अन्य धर्मांचे लोक या देशात संख्येने कमी आहेत. शिवाय ते आपापल्या परीने या देशाच्या समृद्धीत भर घालणारे व त्यात आपलेपणाने वावरणारे आहेत. अशा वर्गांच्या भावना जपणे हा राष्ट्रीय एकात्मता कायम राखण्याचाच एक मार्ग आहे. तसे करणे सोडून या भावना डिवचण्याचा व त्यातून समाजात दुही उभी करण्याचा उद्योग जे करतात त्यांची संभावना फार वेगळी करणे आवश्यक आहे. स्मृती इराणी यांचा विचार आता त्या पातळीवर करावा लागेल. जी गोष्ट निरंजन ज्योती, गिरिराज सिंग, साक्षी महाराज, आसाराम, रामदेवबाबा, प्रवीण तोगडिया यांच्यासारखी समाज तोडायला निघालेली माणसे उत्साहात करतात, तीच गोष्ट करायला मनुष्यबळ विकासासारखे महत्त्वाचे केंद्रीय खाते सांभाळणाऱ्या स्मृती इराणी करीत असतील, तर त्यांच्याविषयीचा विचार केवळ समजुतीच्या पातळीवर करणे इष्ट नव्हे.