सीबीआयला राज्याची ‘परवानगी’ कशाला लागते?

सीबीआयला राज्य सरकार अटकाव करू शकते का? याआधी कोणत्या सरकारने असे पाऊल उचलले होते.

ठाकरे सरकारने नुकतेच नोटिफिकेशन काढून सीबीआयला दिलेली संमती काढून घेतली. त्यामुळे मोठे वादंग निर्माण झाले. सीबीआयला राज्य सरकार अटकाव करू शकते का? याआधी कोणत्या सरकारने असे पाऊल उचलले होते... जाणून घेऊ...

  जनरल कन्सेन्ट म्हणजे काय? 
१. सीबीआय ही केंद्रीय तपास संस्था आहे आणि कायदा-सुव्यवस्था हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येतो. सीबीआय कोणताही तपास डीपीएसई ॲक्टनुसार करते आणि कोणत्याही राज्याच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपास करू शकत नाही. 
२. एखाद्या राज्य सरकारने तपासाची विनंती केली तर किंवा हायकोर्टाने किंवा सुप्रीम कोर्टाने तपासाचे आदेश दिले तर सीबीआय त्या-त्या खटल्याचा तपास सुरू करते.
३. तपासात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी सर्व राज्यांनी सीबीआयला तशी संमती देऊन ठेवलेली आहे. त्याला जनरल कन्सेन्ट असे म्हटले जाते. हाच जनरल कन्सेन्ट महाराष्ट्र सरकारने परत घेतला  आहे. 
४. पण, ज्या प्रकरणांचा तपास करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले असतील त्या प्रकरणांमध्ये मात्र सीबीआयला राज्यात तपास करता येऊ शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 
१. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासात अटकाव करणे ही देशातील पहिली घटना नाही. अलीकडच्याच काळात राजस्थान, छत्तीसगढ आणि पश्चिम बंगाल येथील राज्य सरकारांनीही जनरल कन्सेन्ट काढून घेतला होता 
२.  आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांचे सरकार होते तेव्हाही तेथे अशी संमती काढून घेतली होती.