साखर उद्योगाला मदतीचे पॅकेज सारखे का लागते?

साखर कारखानदारी म्हणजे भ्रष्टाचार, अशी एकेकाळी बनलेली व्याख्या अजूनही मोठ्या समाजाच्या डोक्यातून जात नाही; त्यामुळे या उद्योगाला काही मदत करा, अशी मागणी व त्यातही ती शरद पवार यांच्याकडून पुढे आली की, लोक लगेच त्याबाबत शंका घ्यायला लागतात.

ठळक मुद्दे दृष्टिकोन

विश्वास पाटील -

गेल्याच आठवड्यात ज्येष्ठ नेते व साखर उद्योगाचे पाठीराखे शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून साखर उद्योगाला मदत करण्याची विनंती केली. त्यानंतर एक प्रश्न विचारला गेला की, साखर उद्योगाला दरवर्षी मदतीचे पॅकेज देण्याची गरज का लागते? या उद्योगाला दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत समाजातील बराच मोठा वर्गही कायम नाक मुरडत असतो; कारण या उद्योगाकडे पाहण्याची त्याची दृष्टी दूषित आहे. साखर कारखानदारी म्हणजे भ्रष्टाचार, अशी एकेकाळी बनलेली व्याख्या अजूनही मोठ्या समाजाच्या डोक्यातून जात नाही; त्यामुळे या उद्योगाला काही मदत करा, अशी मागणी व त्यातही ती शरद पवार यांच्याकडून पुढे आली की, लोक लगेच त्याबाबत शंका घ्यायला लागतात.

केंद्र व राज्य सरकारला सारखी मदत करावी लागते. यात हा उद्योग ज्यांच्या घामावर फुलतो, त्या शेतकऱ्यांचा काही दोष नाही. दोष द्यायचाच झाला तर तो या उद्योगाचे धोरण ठरविणाºया केंद्र सरकारला द्यावा लागेल. कारण, या उद्योगात असा विचित्र कायदा आहे की, उसाची किंमत (एफआरपी) किती द्यायची हे केंद्र सरकार कायद्याने ठरवून देते व साखर कशी विकायची हे मात्र बाजार नियंत्रणावर सोडून देते. त्यातही साखरेचा भाव ३० रुपये ओलांडून पुढे गेला की लगेच ओरड सुरू होते. बाजारातच साखर सोडून जीवनावश्यक अशा अनेक वस्तू आहेत की, त्यांची किंमत १०० रुपये किलोच्या पुढे गेली तरी केंद्र सरकार त्यावर कधी निर्बंध आणत नाही किंवा आणूही शकत नाही. खाद्यतेल, डाळी यांचा त्यामध्ये समावेश होतो. मात्र, साखर ३० रुपयांची ३५ रुपयांवर गेली की, साखर महागली म्हणून ओरड सुरू होते. साखर ही काय जीवनावश्यक वस्तू नाही. पाचजणांच्या एका कुटुंबाला महिन्याला सरासरी फक्त पाच किलो साखर लागते.

व्यक्तिगत एका माणसाच्या खिशावरही त्याचा फारसा ताण पडत नाही. तरीही केंद्र सरकार साखरेच्या दराबाबत या उद्योगाला कायमच कचाट्यात पकडते; त्यामुळे या उद्योगाचे अर्थकारण बिघडते व मग सरकारकडे मदत मागण्याशिवाय त्याच्यापुढे दुसरा मार्ग राहात नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, साखर उद्योग कायमच याचकाच्या भूमिकेत राहिला पाहिजे, अशी धोरणे राबवली जातात हे वास्तव आहे.

शरद पवार यांनी केंद्राकडे प्रमुख पाच मागण्या केल्या आहेत. त्यावर नजर टाकल्यास हेच अधोरेखित होते. मागच्या दोन हंगामांतील साखरेच्या बफर स्टॉकवरील व्याज रक्कम व निर्यात अनुदानाचे फक्त महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचे ९०० कोटी रुपये येणे आहेत. मागच्या सहा हंगामांपैकी तीन हंगामांतील उसाची बिले कारखान्यांनी कर्ज काढून दिली आहेत. त्यातील एक कर्ज फिटले आहे व दोन अजून देय आहेत. त्याचा प्रतिटन १५० रुपये हप्ता बँक कपात करून घेत आहे. मागच्या हंगामात ९४९ लाख टन उसाचे गाळप झाले. चालू हंगामात ते साधारणत: निम्म्यावर म्हणजे ५४५ लाख टनांवर आले.
यंदा साºया जगाला कोरोनाने ग्रासले असले तरी उसाचे बंपर पीक आहे. उन्हाळ्यात दोन चांगले वळीव झाल्यामुळे पीक चांगले पोसले आहे; त्यामुळे यंदाही महाराष्ट्र ९०० लाख टनांचा उत्पादनाचा आकडा गाठणार हे नक्की आहे. आता नव्या हंगामाला सामोरे जाताना कारखानदारीसमोर तरलतेचा दुष्काळ आहे. साखर कामगारांचेच पगाराचे ५०० कोटी रुपये थकीत आहे. हंगामपूर्व दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. शेतकºयांची सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत.

यातून या कारखानदारीस बाहेर काढायचे असेल. तर दोन उपाययोजना कराव्या लागतील. त्याच पवार यांनी सुचविल्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे, मागील देणी देण्यासाठी टनास ६५० रुपयांचे अनुदान द्या व दुसरे म्हणजे सध्या केंद्र सरकारने निश्चित केलेला साखरेचा खरेदी दर ३१ रुपयांवरून किमान ३५ रुपये करा. भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यावर साखर कारखानदारीच्या इतिहासात प्रथमच एक चांगला निर्णय झाला की, साखरेची खरेदी किंमत निश्चित करून दिली. या उद्योगाला कायमस्वरूपी स्थिरता यायची असेल, तर भविष्यात एफआरपीशी या दराची सांगड घातली पाहिजे. इथेनॉलचे धोरण ठरवितानाही देशाची गरज आहे तेवढेच साखर उत्पादन व राहिलेल्या उसापासून थेट इथेनॉल तयार केले पाहिजे व त्याचा दर कच्चा तेलाशी नव्हे, तर बाजारातील साखरेच्या दराशी जोडला पाहिजे. साखर हा देशातील दुसºया क्रमांकाचा मोठा उलाढालीचा व रोजगार पुरविणारा उद्योग आहे.

उसाला हमीभाव मिळत असल्याने ऊस उत्पादन कमी होणार नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात ते वाढत आहे. पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली आहे; परंतु देशातील करोडो गरीब शेतकºयांना व त्यांना आत्महत्येपासून वाचवून आत्मनिर्भर बनविणारा हा उद्योग आहे. त्याला केंद्र सरकार राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मदत करणार आहे का?

 

 वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक, लोकमत, कोल्हापूर