आदिवासी आईचं बाळ इन्क्युबेटरमध्ये का जातं?

तान्ह्या मुलांसाठीचे इन्क्युबेटर सुरक्षितच हवेत; पण आदिवासी आईचं बाळ इन्क्युबेटरमध्ये ठेवावंच लागू नये, याचीही व्यवस्था हवीच !

प्रगती जाधव-पाटील, (उपसंपादक, लोकमत सातारा) -

“ताई, काय सांगू? सरकार जे सांगतं ते सगळं देत नाहीच पण जे देतं तेसुद्धा  घ्या, असं सांगायला बायकांच्या खनपटीला बसावं लागतं. ऐकतच नाहीत. म्हणतात या गोळ्या घेऊन पोटातल्या बाळाला काही झालं तर ?” -  सातारा जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागात एका गावातल्या अंगणवाडीताई सांगत होत्या. हार्वर्ड आणि युनिसेफ यांच्यासोबत लोकमत समूहाने केलेल्या पोषण परिक्रमा या प्रशिक्षण उपक्रमात सहभागी पत्रकार म्हणून गावागावात फिरताना माता-बाल  आरोग्याच्या संदर्भातलं  वास्तव दिसलं, ते असं अस्वस्थ करणारं होतं. अनेक गावात  उत्साहाने काम करणाऱ्या अंगणवाडीताई आणि आशा सेविका अडचणींचे डोंगर ओलांडून गरोदर, स्तनदा स्त्रिया, नवजात शिशू आणि अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांच्या पोषणाची  जबाबदारी पेलण्यासाठी झटत आहेत, आणि तरीही एकूण चित्र अपेक्षित  वेगाने बदलताना दिसत नाही. भंडारा दुर्घटनेची पहिली बातमी हाती आली, तेव्हा मनात पहिला प्रश्न हाच आला, तिथल्या इन्क्युबेटरमध्ये ठेवलेली जवळपास सगळी नवजात बालकं कमी वजनाची जन्मली म्हणून त्या पेटीत गेली होती. त्यांचं नशीब, की त्यांच्या वाट्याला निदान ते इन्क्युबेटर तरी आले आणि दुर्दैव हे की, त्या जीवनदात्या पेटीतच होरपळून, गुदरमरून मरण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. भंडाऱ्याच्या जिल्हा सरकारी रुग्णालयात नवजात बालकांचा जीव घेणारी आग कशामुळे लागली, ही माहिती सरकारी शोध मोहिमूेतन (कदाचित) समोर येईलच, पण भंडाऱ्यासारख्या ठिकाणी एकाचवेळी तब्बल सतरा बालकांना वजन कमी असल्यामुळे इनक्यूबेटरमध्ये ठेवायला लागणं याचं मूळ गरोदर महिलांचं कुपोषण अन् त्यातून जन्माला येणारी कुपोषित बालकं हेच आहे. 

२२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी तब्बल तेरा राज्यात निम्म्याहून अधिक स्त्रिया आणि मुलं ऍनिमिक आहेत, असं  ताजी आकडेवारी सांगते. गरोदर स्त्रियांना पोषण आहार, लोह आणि फॉलिक ऍसिडच्या गोळ्यांच्या पुरवठ्याची व्यवस्था होऊनही गरोदर स्त्रियांमधल्या अशक्तपणाचं, कुपोषणाचं प्रमाण वाढलेलं दिसतं.
राष्ट्रीय पातळीवर आसाम, बिहार, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण मोठं.  सधन महाराष्ट्रातील आदिवासी पाड्यांपर्यंत आरोग्य यंत्रणा पोहोचल्याचं चित्र सर्वत्र दाखवलं जातं. माता आणि अर्भक मृत्यू टाळण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न होत असल्याचा गवगवा सतत सुरू असतो, पण  भंडारा रुग्णालयातील घटनेने कुपोषणमुक्तीच्या नाऱ्यामधली हवा काढून घेतलेली आहे. 

राज्याच्या या पूर्व टोकासह विदर्भ आणि मेळघाटातही कुपोषणाची परिस्थिती गंभीर आहे. या भागांमध्ये अनेकांमध्ये अनुवांशिकतेने अ‍ॅनेमियाच्या पुढची पायरी म्हणवणारा ‘सिकल सेल’ हा आजार आढळून येतो. या पार्श्वभूमीवर महिला, नवजात बालक आणि पुरूष यांच्याबाबत जनहित याचिका अद्यापही न्यायालयात दाखल आहेत. मातांचं सुरक्षित बाळंतपण होऊन सुदृढ बाळं जन्माला यावीत, या उद्देशाने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या राणी बंग यांनी जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव सादर केला. जननी सुरक्षाच्या नावाखाली हा प्रस्ताव पुढं आला. जागतिक बँकेने याला अर्थसहाय्य दिल्यानंतर अंगणवाडी आणि आशा सेविकांची व्यवस्था उभी राहून  महिलांपर्यंत आरोग्य सेवा पुरविण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्याने सुरू झाली. 

गर्भावस्थेत आवश्यक असणारा आहार, औषधोपचार, लस घेण्याबाबतची माहिती ग्रामीण महिलांकडे पुरेशा प्रमाणात नसते. आरोग्य यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पोहोचते का? दारी येऊन फुकट सल्ला देणाऱ्यांचा वीट येऊन शासकीय औषधोपचार टाळण्याची प्रवृत्ती वाढतेय का? आशा आणि अंगणवाडी सेविकांचं काम केवळ कागदावरच सुपरफास्ट दिसतंय का? - याबाबतही सखोल चौकशी होणं अपेक्षित आहे. 

महिलांमध्ये अ‍ॅनिमिया जास्त असल्याचं  एक कारण म्हणजे लैंगिक भेदभाव! हे चित्र प्रामुख्याने ग्रामीण भागात दिसतं. महिला सकस आहारापासून वंचित राहतात. मुलींची कमी वयातील लग्नं आणि ओघाने येणारी बाळंतपण हेही एक प्रमुख कारण! 

आदिवासी समाजात  महिलांच्या आरोग्यासंबंधी पुरेशी जाण नाही. त्यांच्या पोटी जन्मणारी अपत्यं परिणामी इन्क्युबेटरमध्येच पोहोचतात. तान्ह्या मुलांसाठीचे इन्क्युबेटर  पुरेसे हवेत, सुरक्षितही हवेत, पण आदिवासी आईच्या पोटी जन्माला आलेलं बाळ त्या इन्क्युबेटरमध्ये ठेवावंच  लागू नये, याचीही व्यवस्था हवीच !