‘ते’ का नाही जात सरकारी इस्पितळात?

लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांना सरकारी इस्पितळातच उपचार घेणे बंधनकारक करा, पाहा, परिस्थिती कशी झटक्यात सुधारते ते!

डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह -

वो उफ्फ भी करते तो हलचल मच जाती है, 
इनकी जान भी चली जाये, तो कोई खता नहीं होती
महाराष्ट्रातील सरकारी इस्पितळात झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीत या ओळी मला अतिशय समर्पक वाटतात! कोणी मोठा माणूस, नेता किंवा एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्याला साधा ताप आला, तरी केवढा गाजावाजा; पण एखादा सामान्य माणूस इस्पितळातल्या एखाद्या अज्ञात खाटेवर मरून पडला तरी त्याची गणना केवळ एक मृतदेह इतकीच होते.

पहिल्यांदा बातमी आली ती नांदेडहून. लोकनेते, देशाचे माजी गृहमंत्री, अर्थमंत्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले शंकरराव चव्हाण यांच्या नावाने असलेल्या सरकारी इस्पितळात मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या. त्यात मुलांचाही समावेश होता. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर आणि  नागपूरहून आणखी काही मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या. राज्याच्या सरकारी इस्पितळांमध्ये एकाचवेळी बरेच रुग्ण मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना दरवर्षी समोर येतात. जानेवारी २०२१ मध्ये भंडाऱ्याच्या सरकारी इस्पितळात  १० मुलांचा जळून मृत्यू  झाला. अशा घटनांच्या बाबतीत ‘लोकमत’ने नेहमीच पक्षपात न करता तपास केला आहे! हे असे अघटीत मुळात घडतेच का?

सरकार किंवा लोकप्रतिनिधी संवेदनशील नसतात, हे मला मान्य नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत संवेदनशील नेते आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याचवर्षी १५ ऑगस्टपासून राज्यातील २४१८ इस्पितळे आणि चिकित्सा केंद्रांवर सामान्य माणसाला मोफत इलाज उपलब्ध करून दिले आहेत. इतकी संवेदनशीलता असतानाही सरकारी इस्पितळात असे मृत्यू होण्याचे कारण काय? लोकसंख्या आणि गरजेचे प्रमाण लक्षात घेता सरकारी इस्पितळांची संख्या पुरेशी नाही. आहेत त्यातली बरीच इस्पितळे स्वत:च आजारी आहेत. पुरेशा खाटा नाहीत. डॉक्टर्स आणि परिचारिका नाहीत अशी स्थिती!

खासगी इस्पितळे भरभराटीस येत आहेत, ही मात्र मोठी लज्जास्पद गोष्ट आहे. या क्षेत्राने उद्योगाचे रूप धारण केले आहे. एकेकाळी देशातल्या महानगरांमध्ये जनकल्याणासाठी तत्कालीन धनिकांनी मोठमोठी धर्मादाय इस्पितळे उभी केली; परंतु, आता काही देवस्थानेच धर्मादाय इस्पितळे चालवतात.  नागपूरमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अत्याधुनिक यंत्रसामग्री असलेले कर्करोग इस्पितळ उभे राहिले आहे. जेथे सामान्य माणूससुद्धा पंचतारांकित सुविधांचा लाभ घेऊ शकतो. 

छ. संभाजीनगरमध्ये हेडगेवार इस्पितळ चालते; परंतु, प्रत्येक ठिकाणी अशी सोय नाही. सामान्य माणसाला खासगी इस्पितळाशिवाय पर्याय नसतो. तेथे गेल्यावर डॉक्टर ‘काय आजार झाला आहे’ हे विचारण्याआधी किती खर्च करू शकता?  विमा कितीचा आहे, असे प्रश्न विचारतात. रुग्णाची स्थिती गंभीर झाली तर ही खासगी इस्पितळे त्याला सरकारी रुग्णालयात पाठवतात. रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्याचे खापर सरकारी इस्पितळावर फुटावे, असा हेतू त्यामागे असतो. सरकारी इस्पितळात काम करणारे बहुतेक डॉक्टर्स स्वत:ची खासगी क्लिनिक्स आणि इस्पितळे धडाक्याने चालवतात. सरकारी इस्पितळातील असुविधांची कारणे दाखवून रुग्णांना आपल्या इस्पितळात ओढतात. त्यांना अडवणारे कोणी नाही. खासगी क्षेत्रात चांगली इस्पितळे किंवा सेवाभावी डॉक्टर्स नाहीत, असे माझे मुळीच म्हणणे नाही. असे लोक नक्कीच आहेत; पण सर्वसाधारणपणे अनुभव येतो, तो हाच!

मी व्यक्तीला नव्हे, तर व्यवस्थेला दोष देतो आहे. मीही त्या व्यवस्थेचा एक हिस्सा आहे. माझे वडील स्वातंत्र्यसैनिक जवाहरलाल दर्डा हेही राज्याचे आरोग्यमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. इस्पितळे उभी राहिली. प्रश्न कोण्या व्यक्तीचा नाही, संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे. 

डॉक्टरांच्या उपलब्धतेचाच मुद्दा घ्या. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात जागा कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात जावे लागते. त्यांची फी करोडो रुपयांमध्ये असते. इस्पितळ उभे करण्याचा खर्च प्रचंड असतो. अशा स्थितीत पदवी घेऊन बाहेर पडणारा डॉक्टर इस्पितळ सुरू करील तर सर्वात आधी घेतलेले कर्ज चुकवणे आणि नफा कमावणे याकडेच लक्ष देईल. मी त्यांना दोष कसा देऊ; परंतु, काही व्यवसायात संवेदनशीलता दाखवावी लागते. या क्षेत्रात काही ठिकाणी तिचा अभाव दिसतो हे मात्र खरे.

सरकारकडून लोकांची अपेक्षा  असते की त्यांना पोटभर जेवण मिळेल, असे काम मिळावे, शिक्षण मिळावे, डोक्यावर छप्पर असावे आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्यात. यात आरोग्य सर्वात महत्त्वाचे! आरोग्य क्षेत्रावर पुरेसा पैसा खर्च झाला पाहिजे. या वर्षीचा अपवाद वगळता आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात दोन टक्केसुद्धा तरतूद नव्हती. आता त्यात सुमारे तेरा टक्के वाढ झाली हे स्वागतार्ह असले तरी, ही तरतूद किमान २० टक्के असली पाहिजे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे या पैशाचे नियोजन आणि सदुपयोग झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात आरोग्यासाठी ४.५ टक्क्यांपर्यंत आर्थिक तरतूद होते; परंतु, ती पुरेशी नाही.   राजस्थानप्रमाणेच  महाराष्ट्रतही ‘स्वास्थ्याचा अधिकार’ मिळाला पाहिजे.

अन्य राज्यातही परिस्थिती भयानक आहे. कुठे कुणी आपल्या बायकोचे मृतदेह सायकलवर नेते; तर कुठे मुलीचे मृतदेह खांद्यावरून वाहून न्यावे लागते. असे का व्हावे? संपूर्ण देशात आरोग्य व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची गरज आहे. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि भारत सरकार यांनी एकत्र येऊन काम केले तरच काही हाती लागेल. सरकारी इस्पितळे, आरोग्य केंद्रांत पुरेसे डॉक्टर्स उपलब्ध असले पाहिजेत. मग ते शहर असो वा खेडे! रुग्णवाहिकेसह इतर उपचार सुविधा, औषधे मिळाली पाहिजेत. स्वच्छतेसाठी फार पैसा नव्हे, इच्छाशक्ती लागते. तीसुद्धा सरकारी इस्पितळात का नसावी? लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या संपत्तीचा, त्यांच्याविरुद्ध नोंदलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील द्यावा लागतो. त्याच धर्तीवर त्यांच्या उपचाराची व्यवस्था ही सरकारी रुग्णालयात झाली पाहिजे, हा मुद्दा मी संसदेत अनेकवेळा मांडला आहे. तळापासून अगदी राष्ट्रपतींपर्यंत सगळ्यांचे उपचार सरकारी इस्पितळात झाले पाहिजेत.
मी काही कटू शब्द वापरले असतील तर माफ करा; पण वेदनेने भरलेले मन मोकळे करणेही गरजेचे असते.