दुष्काळदौरे कशासाठी?

दुष्काळावरून राज्यात सध्या सर्वपक्षीय दौरे सुरू आहेत. पावसाळा काही आठवड्यांवर आलेला असताना विरोधकांनी दौऱ्यांचा सपाटा लावला आहे आणि सत्तेत असणारी शिवसेना सत्तेत राहून काहीही न करता रस्त्यावर उतरून कर्जमाफी झाली पाहिजे अशा तद्दन पोकळ घोषणा करत गावोगाव फिरत आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत जाऊन दुष्काळाची स्थिती आणि राज्यासाठी काय हवे याचे पंतप्रधानांना सादरीकरण करत आहेत. गावोगावच्या शेतकऱ्यांना मदत हवी की पोकळ घोषणेसह फुकाचा दिलासा याचा निर्णय आता ज्यांच्या नावाने हे सगळे चालू आहे त्या शेतकऱ्यांनी घ्यायचा आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांना चांगली संधी होती. लोकांना प्यायला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही अशावेळी सगळे विषय बाजूला ठेवा, चला; आपण सगळे एकत्र बसू, राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एकत्रितपणे काय करता येते ते सभागृहात ठरवू, पाण्याचे नियोजन करू.. चाऱ्यासाठी आखणी करू... हातात हात घालून दुष्काळाशी सामना करू.. अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली असती तर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असता, सरकारच नाही तर विरोधकही आपल्या बाजूने आहे या जाणिवेने चार आत्महत्त्या कमी झाल्या असत्या. मात्र विरोधकांनी त्यावेळी यातले काहीही केले नाही. आता पाऊस काही आठवड्यांवर आलेला असताना गावोगावी जाऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विजय मल्ल्या कसा फसवून गेला, उद्योगपतींनी बँकांना कसे फसवले, काळा पैसा देशात आलाच नाही, असल्या टाळ्या मिळविणाऱ्या कथा सांगून विरोधक कोणाची भलामण करत आहेत? या अशा भाषणांमधून आणि टोकाच्या आरोपातून शेतकऱ्यांना काडीचाही दिलासा मिळणार नाही? तरीही जे चालू आहे ते निव्वळ राजकारणासाठी चालू आहे. लोकांना हे कळत नाही असे नाही; पण मूक प्रेक्षकासारखे ते या कानाने ऐकतात आणि त्या कानाने सोडून देतात. अशाने प्रश्न सुटणार तरी कसे?
देशात ७० हजार कोटींची कर्जमाफी दिल्यानंतर अशी कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही, शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठीचे वातावरण तयार करावे लागेल अशी भाषणे आज मोर्चे काढणाऱ्यांनी सत्तेत राहून केली होती. तेच आज पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करत गावोगावी फिरत आहेत. एवढी मोठी कर्जमाफी देऊनही पुन्हा हीच वेळ का आली याचे परीक्षण कोणी करायचे? त्याऐवजी एवढे पैसे जलसंपदा विभागाला दिले असते आणि टक्केवारीची अपेक्षा न ठेवता राज्यातले प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण केले असते तर राज्यावर ही वेळ आली नसती. पण प्रकल्पही पूर्ण करायचे नाहीत, पाणीही मिळू द्यायचे नाही, दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाय ही करायचे नाहीत, शेतकऱ्यांची भलामण करत सत्ताधाऱ्यांना नावेही ठेवायची ही असली वागणूक विरोधकांना सत्ता मिळवून देईल असे वाटत असावे. साधे लातूरचे उदाहरण घ्या. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या प्रयत्नाने ५ कोटी लिटर पाणी मिळूनही जनतेला पाणी देताना स्थानिक नगरसेवक त्यात पक्षीय राजकारण आणत आहेत. यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही. महापालिकेचे आयुक्तही परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम नसतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार वापरले पाहिजेत. सगळी यंत्रणा स्वत:च्या ताब्यात घेतली पाहिजे. रात्री-बेरात्री चोरीछुपे चालणारे पाण्याचे टँकर अडवून त्यांच्यावर दरोड्याचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत तरच या असल्या घाणेरड्या वृत्तींना लगाम बसेल. केवळ दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याने ही वृत्ती नष्ट होणार नाही. दुष्यंतकुमार यांच्या एका गझलेच्या या काही ओळी. प्रत्येकाने स्वत:ला या ओळींमध्ये शोधावे आणि जसे वागायचे तसे वागावे...
नजरों में आ रहे हैं नजारे बहुत बुरे
होंठों पे आ रही है जुबाँ और भी खराब...
पाबंद हो रही है रवायत से रौशनी
चिमनी में घुट रहा है धुआँ और भी खराब...
मूरत सँवारने से बिगड़ती चली गई
पहले से हो गया है जहाँ और भी खराब...
रौशन हुए चराग तो आँखें नहीं रहीं
अंधों को रौशनी का गुमाँ और भी खराब...
- अतुल कुलकर्णी