शेतकरी हा विजेचा दुय्यम ग्राहक का ठरतो?

प्रश्न केवळ शेतकरी बिले भरत नाही हा नव्हे , शेतकऱ्यांना वीज ग्राहक म्हणून पूर्णवेळ वीज व सेवा का मिळत नाही हादेखील प्रश्न आहे.

शिवाजी पवार, उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगर -

ऊर्जा खात्याने सुरू केलेली कृषी पंपाची वीज तोडणी मोहीम रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली. मात्र हा आदेश खालच्या यंत्रणेपर्यंत झिरपत नाही तोच या खात्याचे मंत्री असलेले नितीन राऊत यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा बुधवारी पुसून टाकली. आता राज्यभरात कृषी पंपाच्या थकीत वीजबिल वसुलीसाठी तोडणी कार्यक्रम पुनश्च हाती घेतला जाणार आहे. (Why is a farmer a secondary consumer of electricity?)

राज्यातील शेतकऱ्यांकडील वीज थकबाकी हा मागील भाजप सेनेच्या युती सरकारपासूनच सतत पेटता राहिलेला विषय आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ऊर्जा खाते आणि त्या खात्याचा मंत्री हा नेहमी चर्चेत राहतो. कारण हे खाते थेट जनतेशी संबंधित जिव्हाळ्याच्या आणि रोजच्या जगण्यामरणाच्या विषयाशी जोडले गेले आहे. कृषी पंपाची थकबाकी आता ४५ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. दरवर्षी त्यात चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची भर पडत आहे, मात्र वसुली केवळ ८ टक्क्यांच्या खाली होत आहे. आता तर एकेका शेतकऱ्यांकडील बाकी ४० हजारांपासून दीड लाखांवर थकली आहे. गेल्या दोन चार वर्षात कृषी पंपाची वसुली ठप्प झाल्यात जमा आहे. त्याला अस्मानी संकटे जशी कारणीभूत आहेत, तशीच सुलतानी धोरणेही जबाबदार आहेत. कृषी पंपांचे थकीत वीजबिल हा अतिशय गुंतागुंतीचा आणि क्लिष्ट विषय आहे. विशेषत: भारतीय वीज कायदा २००३ हा वीज तोडणीबद्दल काय सांगतो हे तपासून पहायला हवे.

मुळात महावितरण कंपनीने अचानकपणे कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीज रोहित्रे बंद करणे ही या कायद्यान्वये बेकायदेशीर बाब आहे. कंपनी जर शेतकऱ्यांकडे ग्राहक म्हणून पाहत असेल तर वीज कायद्यातील कलम ५६ (१) नुसार वैयक्तिकरीत्या नोटिसा बजवाव्या लागतात. मात्र अशा नोटिसा देण्यात आल्याचे पाहण्यात नाही. घरगुती ग्राहकांप्रमाणे शेतकऱ्यांना कृषी पंपांची बिले नियमित हातात पडत नाहीत. अनेकदा दोन-तीन वर्षातून बिल पाठविले जाते. त्यामुळे वसुलीच्या प्रक्रियेला गांभीर्य प्राप्त होत नाही. ही बाब कंपनी दुरूस्त करायला तयार नाही. बिलांच्या वाटपाचे काम कंपनीने आऊटसोर्स केलेले आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शेतकऱ्यांकरिता वीजबिल सवलत योजना अमलात आणली होती. त्यानुसार आजही बिलातील दोन तृतीयांश रक्कम अनुदान स्वरुपात महावितरण कंपनीला सरकारकडून दिली जाते. त्यामुळे कंपनीच्या तिजोरीत शेतकऱ्यांमुळे खडखडाट झालेला नाही ही बाब येथे ध्यानात घ्यावी लागेल.

आलटून पालटून सर्वच पक्ष सत्तेत स्वार झाले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे गाजर या सर्व मंडळींनी दाखविले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही नुकतीच तशी घोषणा केली. एकूण वीज वापरामध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा २० ते २५ टक्के आहे. मात्र सर्वच थकबाकी जणू काही शेतकऱ्यांकडे असल्याचा कांगावा होतो. औद्योगिक आणि घरगुती ग्राहकांची विजेची मागणी रात्रीच्या वेळी कमी होते. त्यामुळे उरली सुरली वीज तेव्हा शेतीकडे रवाना केली जाते. शास्त्रीय भाषेत बोलायचे झाल्यास विजेचा भार समांतर करण्याचा हा भाग आहे. शेतकऱ्यांना वीज कोणत्या वेळी द्यावयाची हे महावितरण ठरविते. म्हणजे विजेची खात्री नाही. शेतकऱ्याला जसा शेतात घाम गाळावा लागतो, तशीच विजेच्या तारेवरही त्याची कसरत होते. कधी विजेच्या तारा तुटतात, तर कधी रोहित्रांमध्ये बिघाड होतो. ही कामे जवळपास बीओटी तत्वावर सध्या सुरू आहेत. शेतकरी स्वत:च लोकवर्गणी करून दुरूस्तीची कामे करतात. ग्रामीण भागात हे चित्र सर्रास पहायला मिळते. कारण महावितरण कंपनीकडे दहा ते पंधरा गावची धुरा एक लाईनमन वाहतो. आपल्याकडे शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचे गणित मांडून किमान आधारभूत दर (कमाल नव्हे) जाहीर केले जातात. त्यात विजेचा खर्च गृहित धरला जात नाही. त्यामुळे शेतमालाची दर निश्चिती सर्वसमावेशक नाही. राज्य सरकारने नवीन कृषी पंप वीज जोडणीचे धोरण आणले आहे. त्यात एक लाख वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वीजपुरवठा यंत्रणा अद्ययावत करावी लागेल. पाच ते सात हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल त्यासाठी आवश्यक आहे. थकीत वीज बिलांसाठी सवलत योजना त्यासाठी जाहीर करण्यात आली. बिलावरील दंड व व्याज माफी करूनही योजनेला शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. 

केवळ दोन टक्के वसुली झाली आहे. मागील सरकारमध्ये ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही विरोधानंतर तोडणी मोहीम थांबवावी लागली होती. महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. येथेही उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्र्यांमध्ये वीज तोडणीवरून विसंगती दिसून आली. विधानसभेतील स्थगिती विधान परिषदेत उठवली गेली. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेला हा प्रश्न येणाऱ्या काळातही धुमसत राहील अशीच शक्यता आहे.