अर्धे अवकाश झाकोळलेले का ?

मिलिंद कुलकर्णी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्लयावरुन केलेल्या स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमातील भाषणात महिलांच्या सॅनिटरी नॅपकिनचा विषय घेतला, याबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे. पक्षभेद विसरुन शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी मासिक पाळी स्वच्छतेवरील चर्चेला मुख्य प्रवाहात आणल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. या विषयावरील चित्रपटात भूमिका करणाऱ्या अक्षयकुमारने पंतप्रधानांना शुभेच्छा दिल्या. देशातील ६ हजार जनऔषधी केंद्राद्वारे ५ कोटींपेक्षा जास्त सॅनिटरी नॅपकिन महिलांना देण्यात आल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला होता.
महात्मा गांधी, संत गाडगेबाबा या महापुरुषांनी ग्रामस्वच्छतेसाठी पुढाकार घेतला. स्व.आर.आर.पाटील यांच्यासारख्या संवेदनशील मंत्र्याने ग्रामस्वच्छता अभियान शासकीय पातळीवर राबविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ संपूर्ण देशभर नेले. शासकीय अभियानाच्या यशापयशाविषयी शंका असल्या तरी हा विषय गावपातळीवर पोहोचला. वैयक्तिक शौचालयांचे महत्त्व पटू लागले. पुन्हा अक्षयकुमार याने ‘टॉयलेट’सारख्या चित्रपटात भूमिका साकारुन त्याला व्यापक अर्थ प्राप्त करुन दिला. वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर करीत सॅनिटरी नॅपकिनचा विषय मुख्य प्रवाहात आणून त्याविषयी जनजागृतीची नितांत आवश्यकता आहे. देशभरात काही संस्था, काही व्यक्ती प्रयत्नशील आहेत, त्याला यश मिळत आहे. पण व्यापक स्वरुपात अभियान राबविल्याशिवाय जनजागृती शक्य नाही.
महिलांविषयीच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशीलतेने कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय संस्कृतीत महिलांना सन्मानाचे स्थान आहे, मात्र त्यांच्या शारीरिक समस्या, अडचणी याविषयी जाहीरपणे बोलणे त्याज्य मानले जाते. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्याचे तर महिलांवर लाख उपकार आहेत, ज्यांनी स्वत: शेणमारा सहन करीत स्त्रीशिक्षणाचा कृतीशील पाया रचला. अवांछित अपत्यप्राप्ती टाळण्यासाठी संतती प्रतिबंधक उपायांच्या प्रचारासाठी र.धो.कर्वे या द्रष्टया व्यक्तीत्वाने केलेले प्रयत्न विलक्षण आहेत. फुले दाम्पत्य असो की, कर्वे असो त्यांच्या कार्याचे मोठेपण यासाठी आपण आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी हे कार्य केले. समाज कर्मठ आणि रुढी-परंपराशी बांधील असताना त्यांनी हे दूरदृष्टीचे व व्यापक जनहिताचे कार्य केले. आता तर आम्ही एकविसाव्या शतकात आहोत. विज्ञान -तंत्रज्ञानाने जीवनात आमुलाग्र बदल केला आहे. पण तरीही महिलांविषयीचे मुलभूत प्रश्न अद्याप आम्ही सोडवू शकलेलो नाही. महानगरांमध्ये सुविधा असतील, पण ग्रामीण भागात अद्यापही समस्या बिकट आहे. सॅनिटरी नॅपकिन आणि महिलांसाठी स्वतंत्र सार्वजनिक स्वच्छतागृह हे दोन विषय अद्यापही गंभीर आहेत. त्यातून निर्माण होणाºया प्रश्नांविषयी काही पाहणी अहवाल आले आहेत, त्याचे निष्कर्षदेखील धक्कादायक आहेत. पण अजूनही म्हणावे तसे लक्ष या विषयांकडे दिले जात नाही. याला सामाजिक उदासिनता जशी कारणीभूत आहे, तसाच समाजातील स्त्री -पुरुष भेद हा कळीचा मुद्दा आहे. आम्ही स्वत:ला पुढारलेले म्हणत असल्याने हे सहजी मान्य करणार नाही. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत महिलांनी गाजविलेले कर्तुत्व पटकन उदाहरणादाखल सांगितले जाईल. हे खरे असले तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के समान वाटा मिळाला असला तरी ही सत्ता राबविण्याचे स्वातंत्र्य पुरुषी मानसिकतेने त्यांना दिले आहे काय? स्वयंभू, स्वतंत्र विचाराच्या महिलांना या आरक्षणाचा लाभ किती झाला आणि राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबियांना किती झाला, हे जगजाहीर आहे. वॉर्ड, गट वा गण आरक्षित झाला म्हणून घरातील आई, पत्नी, बहिण, मुलगी यापैकी कुणाला तरी निवडून आणायचे आणि सत्ता आपल्याच हाती ठेवायची, असेच प्रकार आहेत. काही सन्माननीय अपवाद असतील. पण बहुसंख्य ठिकाणी हीच स्थिती आहे. ‘झेरॉक्स नगराध्यक्ष’ असा शब्द ग्रामीण महाराष्टÑात रुढ झाला आहे. किमान महिला पदाधिकारी असलेल्या ग्रामपंचायती, पालिकांमध्ये तरी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, सॅनिटरी नॅपकीन सहजपणे उपलब्ध होणारी यंत्रणा हे विषय मार्गी लागले आहेत काय? त्याचे उत्तर नकारात्मक येईल. बाजारपेठ, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, प्रवासादरम्यान असलेली हॉटेल, पेट्रोल पंप याठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असली तरी त्याची अवस्था अतीशय वाईट असते. स्वत:च्या आरोग्याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकारदेखील महिलांना नाही, त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी हा मुद्दा स्वातंत्र्यदिनी मांडणे महत्त्वपूर्ण आहे.