अन्वयार्थ- सगळे खापर डॉक्टरांच्या माथी का?

घटनेचे गांभीर्य न ओळखता ऊठसूट डॉक्टर्सच्या माथी खापर फोडून आपण नामानिराळे राहणं योग्य नव्हे. प्रत्येकाने आपली जबाबदारी पाळायला हवी.

डॉ.अंजली मुळके, माजी वैद्यकीय अधिकारी

काहीच दिवसांपूर्वी, ठाणे येथील शिवाजी महाराज रुग्णालयात घडलेला दुर्दैवी प्रकार ताजा असतानाच, आता नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर अशा कित्येक रुग्णालयातून दुर्दैवी मृत्यूच्या तांडवाच्या बातम्या सलग येत आहेत.

खरंतर, ठाण्यातील घटना ताजी असतानाच, शासनाने जागं होत, सर्व शासकीय वैद्यकीय रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, तसेच सर्व ग्रामीण आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उपलब्ध डॉक्टर्स, कर्मचारी, तिथल्या सोयी-सुविधा आणि यंत्रणा, या सर्वांचा अहवाल मागवून घेऊन, त्यावर तत्काळ कृती करत पावलं उचलणं गरजेचं होतं; पण सरकार नेहमीप्रमाणेच इव्हेंट साजरे करण्यात मग्न होते.

प्रशासनालादेखील आपली जबाबदारी असल्याची जाणीव नाही, ही शोकांतिका आहे. संपूर्ण आरोग्य क्षेत्रच आयसीयूमध्ये मरणासन्न अवस्थेत पडलंय. कोण जबाबदार आहे याला?

कित्येक वर्षांपासून संचालक, उपसंचालक ते वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ, कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या हजारो जागा रिक्त पडून आहेत.

मागणी होऊनदेखील त्यांची भरती कित्येक वर्षांपासून केली गेलेली नाही. उलट लीपापोती म्हणून खेडोपाडी कंत्राटी डॉक्टर्स आणि स्टाफची तुटपुंजी भरती केली जाते. त्यांचं तुटपुंजं मानधनदेखील चार चार महिने रखडून ठेवलं जातं. कोणत्याच रुग्णालयीन सुविधा त्या स्तरावर दिल्या जात नाहीत. सुविधा आणि साधन उपलब्धता याबद्दल बोलायचं झालं तर उपकेंद्र ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चिंता असते. ग्रामीण रुग्णालये ते उपजिल्हा आणि जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत सर्वच स्तरावर साधं सर्पदंशावरचं औषधसुद्धा बऱ्याचदा उपलब्ध नसतं.

प्रसूती कक्ष, विविध शस्त्रक्रिया आणि त्याच्या सोयींबद्दल तर बोलायलाच नको. परवाच नाशिक आणि पालघरच्या पाड्यांत गर्भिणी मृत्यू झाले. प्रसूतीसाठी गावात आरोग्य सुविधाच काय, दळणवळणाची साधनेदेखील उपलब्ध नसल्याने, त्यांना झोळीत घालून पायवाटेने निकटतम रुग्णालयात नेताना त्यांचा दुर्देवी मत्यू झाला.

 हा आहे विकास आणि प्रगती? एखादी दुर्दैवी घटना घडली, की प्रत्येक वेळी एक समिती गठित करणे, मृत्यूच्या बदल्यात मोबदला घोषित करणे, डॉक्टर आणि स्टाफना

निलंबित केलं, की आम्ही आमचं काम चोखपणे बजावलं..! फार मोठ काम केल्याचा आव आणायचा असेल, तर मग डीकडून स्वच्छतागृह धुवून घ्यायचं.!

यासाठी आहेत का लोकप्रतिनिधी ?

 लोकप्रतिनिधीदेखील समाजाचे एकप्रकारे डॉक्टरच असतात. आमच्या लोकप्रतिनिधींना समाजाचं स्वास्थ्य राखण्याची कुठं चिंता असते? त्यांना तर खुर्ची कशी टिकवायची, याचीच सर्वस्वी
चिंता असते. 

जाबच विचारायचा झाला तर, स्थानिक आमदार, खासदार, पालकमंत्री आणि वैद्यकीय मंत्री, विरोधी स्थानिक नेते, वेळोवेळी प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य आढावा बैठक घेतली जाते का? जिल्ह्यातील सर्व स्तरावरील रुग्णालयांत सर्व सोयी-सुविधा आहेत का? तिथे योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात औषध पुरवठा आहे का? रुग्णालयात स्थायी, डॉक्टर आणि इतर स्टाफची पुरेशी भरती झालेली आहे का? ऑडिट्स करताना सर्व पैशांची विल्हेवाट कशी लागते, ते निदान पन्नास टक्के तरी प्रामाणिकपणे बघितलं जातं का?.. असे अनेक प्रश्न विचारता येतील. घटनेचे गांभीर्य न ओळखता उठसूट डॉक्टर्सच्या माथी खापर फोडून आपण नामानिराळे राहत, स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांवर पांघरूण घालत आपण जनतेच्या किती कळवळ्याचे आहोत, हे दाखवणे म्हणजे शहाणपणा नव्हे..!

प्रत्येक जिल्ह्यातील, ग्रामीण भागातील रुग्णालये जर सर्व सुविधांनी युक्त, अद्ययावत असतील, तर कुठल्या एकाच जिल्ह्याच्या रुग्णालयावर आजूबाजूच्या जिल्ह्यांतील आणि इतर राज्यातील रुग्णांचा अतिरिक्त दबाव का पडेल? डॉक्टर्सवर आणि स्टाफवर अतिरिक्त गर्दीचा ताण आल्यानंतर यंत्रणा अपुरी पडतेच. यासाठी इतर पर्यायी व्यवस्था लावण्याऐवजी, स्टंटबाजी करत आरोप-प्रत्यारोप करणं म्हणजे या मृत्यूंवर तोडगा आहे का?

प्रत्येक वेळी, बैल गेला की झोपा करायचा ! कित्येक निरागस जीव गेल्यानंतर जाग यावी ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. जनतेनेदेखील वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासनाला जाब विचारणं गरजेचं आहे. डॉक्टरांवर हल्ला करण्याच्या घटना घडताना, त्याआधी जनतेनेदेखील सद्सद्विवेक बुद्धीने विचार करून, यामागील प्रणालीचा विचार करून दोषी शोधावेत. जबाबदारी सर्वांचीच आहे. अन्यथा ही परिस्थिती सुधारणार नाही.