स्थानिक समाजांचा आर्थिक विकासाला विरोध का?  

झांबिया आणि छत्तीसगड-महाराष्ट्रातील आदिवासी, शेतकरी समाज खाणी नको म्हणतात तेव्हा त्यांना कोणता नेमका विकास हवा असतो?

- राजू नायक

खाणींसंदर्भातील दोन बातम्यांनी आज माझे लक्ष वेधून घेतले. आपल्याकडे पैशांमध्ये आर्थिक विकासाचे मोजमाप करण्याची पद्धत आहे. इतर ठिकाणी मानवी उन्नयनाच्या दृष्टीने या विकासाकडे बघतात. खाणींमुळे काही उद्योजक आणखी श्रीमंत होतात व देशालाही परकीय चलन मिळत असले तरी पायाभूत संसाधने, जलस्रोत, जंगले व एकूणच नैसर्गिक सुविधांचा विध्वंस होत असल्याने हा आर्थिक विकास योग्य आहे का, याचा विचार करण्याची पद्धत येथे विकसित होणे आवश्यक बनले आहे.

झांबियाहून आलेल्या एका बातमीने याचसाठी माझे लक्ष वेधून घेतले. या अविकसित देशातील नागरिकांना खाणींशी निगडित वेदांता कंपनीला न्यायालयात खेचण्यासाठी लंडन येथील कोर्टात जाऊनही लढा द्यावा लागला. वेदांता रिसोर्सेस आणि कंपनीची तेथील स्थानिक उपकंपनी कोंकोला कॉपर माइन्सविरुद्ध नदी प्रदूषित करीत असल्याच्या प्रकरणात खटला भरण्यासाठी परवानगी मिळविण्यासाठी त्यांना लंडनपर्यंत धडक द्यावी लागली. हे सर्व नागरिक शेतकरी आहेत आणि निष्काळजीपणा व कर्तव्यच्युतीच्या आरोपाखाली ते आता वेदांताला धडा शिकविणार आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे या खटल्याचे व्यापक परिणाम असून पालक कंपनी आणि त्यांच्या उपकंपन्यांना परदेशात असल्या तरी अशा खटल्यात जबाबदार धरणे शक्य होणार आहे. झांबियातील १८२६ गरीब शेतकरी हा खटला भरण्यासाठी एकत्र आले आहेत. शेतीसाठी आणि पेयजलासाठी अवलंबून असलेले जलसाठे कंपनीकडून प्रदूषित होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. गोव्यात वेदांताकडे सर्वाधिक खनिज भाडेपट्टय़ा होत्या व गेले वर्षभर त्या सर्व खाणी न्यायालयीन आदेशामुळे बंद असल्या तरी वेदांता पुन्हा त्यावर ताबा मिळवणार आहे, असे निरीक्षकांना वाटते. सध्या खाणी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी गोवा व दिल्लीत जे आंदोलन व राजकीय घडामोडी चालू आहेत, त्यामागे वेदांता प्रामुख्याने कार्यरत असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी करतात.

दुसरी बातमी खनिज खाणींच्या निषेधार्थ सूरजगडने उपसलेल्या ‘नोटास्त्रा’ची! छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेवर जवळपास ७०ग्रामसभांनी महाराष्ट्र सरकारने ४१ एकर वनजागेत खाणींना मान्यता दिल्याच्या निषेधार्थ हा निर्णय घेतला आहे. या भागातील १८० गावांत ८२ हजार मतदार असून हा भाग अतिसंवेदनशील मानला जातो. तेथे एका बाजूला नक्षलवाद उग्र स्वरूप धारण करतोय तर दुस-या बाजूला सरकारने आर्थिक विकासाच्या नावाने आदिवासी व स्थानिक समाजाचे दमन चालविले आहे. लोकांना या सा-याचा तिटकारा असून ते आता निषेध म्हणून निवडणुकीत ‘नोटास्त्रा’चा अवलंब करणार आहेत.

हे सगळे आंदोलनकर्ते गरीब शेतकरी, आदिवासी आहेत. त्या सर्वाची एकच हाक असते. आमची नैसर्गिक संसाधने, ज्याच्यावर आम्ही अवलंबून असतो, वाचवा. शेते, जंगले व जलस्रोत वाचले तरच मानव वाचेल. एका बाजूला आर्थिक विकासाचे भूत थैमान घालतेय तर दुस-या बाजूला वातावरण बदलाने शेतक-यांचे सारे पारंपरिक जीवन उलटेपालटे करून टाकले आहे. दुर्दैवाने या परिस्थितीचे आकलन करणारी, वास्तवपूर्ण विकासाची कास धरणारी अर्थ व पर्यावरणनीतीच कोणाला नको. गोव्याचे राजकारणी तर एकूण एक भ्रष्टाचारात हात माखून घेत आहेत. सध्याचे गोव्याचे मुख्यमंत्री तर खाण व्यवसायात प्रत्यक्ष गुंतले आहेत. त्यामुळे खाण प्रश्न आणखीनच गुंतागुंतीचा बनला तर नवल ते काय? त्यादृष्टीने पाहिले तर झांबियातील गरीब, अशिक्षित शेतकरी आणि सूरजगडमधील खंगलेले आदिवासीच आमच्यापेक्षा अधिक विवेकी आणि सुशिक्षित म्हणायचे, नाही का?

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)