गरिबांच्या नशिबी कमी दर्जाची औषधे का?

औषधाचा दर्जा सर्वत्र सारखाच असतो का? नाही! तुमचा देश गरीब की श्रीमंत, यावर तुम्हाला काय दर्जाची औषधे मिळणार, हे ठरते!

- डॉ. सुरेश सरवडेकर
(माजी आरोग्य उपसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र)

औषधे जीवरक्षक असल्याने जगभरात सर्वत्र त्यांचा एकच दर्जा असावा, अशी अपेक्षा आहे व तसेच घडत असावे असे सामान्य जनतेस वाटते; पण वाटणे आणि प्रत्यक्ष यात खूपच फरक आहे. औषधाचा दर्जा जागतिक स्तरावर व स्थानिक स्तरावर सध्या एकच नाही. देशाच्या आर्थिक व तांत्रिक क्षमतेनुसार त्या त्या देशात वेगवेगळ्या दर्जाची औषधनिर्मिती केली जाते.

अलीकडचेच उदाहरण घ्या. भारतातून आयात केलेल्या खोकल्यावरील औषधामुळे गांबिया देशात ७० मुलांचा मृत्यू झाला व जागतिक आरोग्य संघटनेने त्याच्या वापरावर प्रतिबंध आणला, तेव्हा भारतीय औषध नियंत्रण प्रशासन जागे झाले. सदर औषध भारतात वितरित झालेले नाही, असे म्हणून त्यांनी हात वर केले. किती हा दुटप्पीपणा !! 

गरीब राष्ट्रांना लस पुरवण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय औषध उद्योग 'फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड' म्हणून गणला जातो. उत्तम दर्जाची औषधे अत्यंत वाजवी किमतीत सर्व जगभर निर्यात केली जातात. या पार्श्वभूमीवर गांबियामध्ये झाली ती भारतीय औषधांच्या दर्जाबद्दल गांभीर्याने विचार करायला लावणारी घटना आहे; पण अशा अपघातातून आपण खरोखरीच काही शिकतो का? तर नाही खोकल्याच्या औषधात डायइथिलीन ग्लायकॉल या विषारी रसायनाच्या मात्रेमुळे यापूर्वीही काही घटनांत मृत्यू झाले होते. ज्यामध्ये मृत्यू होत नाही, पण दुष्परिणाम होतात, अशा अनेक घटना तरउघडकीलाही येत नाहीत.
जगाच्या बाजारपेठेत औषधे १. उच्चतम, २. न्यूनतम व ३. न्यूनतम कामचलाऊ, अशा तीन दर्जाची असतात.

जगाच्या बाजारपेठेत औषधे १. उच्चतम, २. न्यूनतम व ३. न्यूनतम कामचलाऊ, अशा तीन दर्जाची असतात.
उच्चतम दर्जा - या दर्जाची औषधे सुरक्षिततेच्या बाबतीत अद्ययावत व सुधारित असतात, अद्ययावत तंत्रज्ञाने उत्पादित केली जातात, याला GMP दर्जाची औषधे म्हणतात. ती श्रीमंत देशांमध्ये सरवडेकर उत्पादित केली जातात व तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत देशांकडून निर्यात केली जातात. 

न्यूनतम दर्जा - या दर्जाची औषधे जागतिक दर्जाची; परंतु तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत दर दोन वर्षांनी अद्ययावत केली जातात. अशी औषधे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे उत्पादित केली जातात. त्याला WHO GMP दर्जाची औषधे म्हणतात. अशी औषधे तांत्रिकदृष्ट्या सबळ नसलेल्या देशात निर्यात केली जातात.

न्यूनतम कामचलाऊ दर्जा - अशी औषधे WHO GMP प्रमाणे उत्पादित केलेली नसतात, अद्ययावत नसतात. अशा दर्जाची औषधे भारतात देशांतर्गत मार्केटसाठी वापरली जातात व तांत्रिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये (आफ्रिका) निर्यात केली जातात. नवीन औषधांचे संशोधन मुख्यत्वे श्रीमंत देशांमध्ये होत असल्याने तेथील जनतेच्या रोगांवरील औषधेच प्राधान्याने संशोधित केली जातात. गरीब देशातील आजारांवर अपवादानेच नवीन औषधे विकसित केली जातात.

स्वस्त तंत्रज्ञान व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्यामुळे भारतात उत्तम दर्जाची औषधे कमीत कमी किमतीत उत्पादित केली जाऊ शकतात. यामुळे भारत जगामध्ये सर्वत्र औषधे निर्यात करतो. भारतात आज जवळजवळ १५००० छोट्या औषध कंपन्या जेनेरिक औषधे बनवितात. मोठ-मोठ्या कंपन्या उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी तेच औषध छोट्या कंपन्यांकडून आउटसोर्सिग / थर्ड पार्टी बेसिसवर स्वस्तात बनवून घेतात व स्वतःच्या ब्रँडने महागात विकतात. ही 'थर्ड पार्टी व्यवस्था' कायद्यातून पळवाट म्हणून वापरली जाते तेव्हा दर्जाशी तडजोड होतेच होते. म्हणजे एखादे औषध जेव्हा निकृष्ट दर्जाचे म्हणून सापडते तेव्हा कायद्याने थर्ड पार्टी उत्पादकावर गुन्हा दाखल केला जातो. यामुळे मोठी कंपनी कायद्याच्या तडाख्यातून सुटून जाते व दुसऱ्या थर्ड पार्टी कंपनीकडून तेच औषध उत्पादित करून आपला ब्रँडचा व्यवसाय बिनदिक्कत चालू ठेवते.

औषधांच्या दर्जातील विविधतेमुळे भारतात एकाच कंपनीकडून वर नमूद केलेल्या तीन वेगवेगळ्या दर्जाची औषधे निर्मिती केली जातात व त्या त्या देशाच्या गरजेप्रमाणे उत्पादित करून निर्यात केली जातात व देशांतर्गतही विकली जातात. खरेदीदार कोणत्याही दर्जाच्या औषधाची निवड करू शकतो. महाराष्ट्रामध्ये औषधाच्या निकृष्ट दर्जामुळे १९८६ मध्ये शासनाच्या जे. जे. रुग्णालयात १४ रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची WHO GMP औषधे घ्यावी, असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २००३ मध्ये घेतला. तेव्हापासून महाराष्ट्र व काही इतर राज्यांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औषधे घेणे सुरू झाले; परंतु याचा अर्थ त्याच दर्जाची औषधे सरकारी रुग्णालय सोडून बाहेर औषधाच्या दुकानात व खाजगी रुग्णालयांमध्येही उपलब्ध असतीलच असे नाही.

एकुणातच औषधाचा दर्जा ही जीवनावश्यक बाब असली तरी जागतिक स्तरावर केवळ व्यापारनीतीच वापरली जाते. या दुजाभावामुळे विशेषतः गरीब देशामध्ये निकृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे होणारे हे अपघात असेच चालू राहणार यात अजिबात शंका नाही. निदान भारतात तरी भविष्यात हे अपघात टाळायचे असतील तर खालील तीन मुद्दयावर ताबडतोब कार्यवाही होणे जरुरी आहे.

१. जगभर एकाच सर्वोच्च दर्जाची औषधे उपलब्ध करणे, उत्पादित करणे व आयात- निर्यात करणे औषध उत्पादकांना बंधनकारक करणे जरुरी आहे.
२. किमान १५००० उत्पादकांवर व लाखाच्यावर औषध वितरकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाकडे सध्या पुरेसे मनुष्यबळ नाही. दर्जा तपासण्यासाठी पुरेशा सुसज्ज प्रयोगशाळाही नाहीत, ही व्यवस्था तातडीने करणे.
३. सध्या औषध उत्पादकावर गुन्हा दाखल करून शिक्षा झाल्याची उदाहरणे अपवादानेच आढळतात. त्यामुळे उत्पादकांवर कायद्यांचा वचक व भीती अजिबातच नाही. तो निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. 
- औषधाचा दर्जा हा केवळ व्यापार व नफ्याशी निगडित न राहता जनतेच्या आरोग्याशी निगडित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्यथा देश व जगभरात निकृष्ट दर्जाच्या औषधामुळे गरीब लोकांचे प्राण असेच जात राहणार.