...म्हणून मविआ फडणवीसांच्या काळातील फारशी प्रकरणं काढत नाही; वाचा इनसाईड स्टोरी

पूर्वी ‘मातोश्री’ चिरेबंदी होते; पण लोकशाहीत सत्ताधीश बनले, की ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये यावे लागते. ठाकरे कुटुंबाकडे म्हणूनच ‘लक्ष’ वेधले गेले आहे!

- यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्याकडे पडलेल्या “ईडी”च्या (अंमलबजावणी संचालनालय) धाडीचा अर्थ असा, की “ईडी”ने ‘मातोश्री’च्या दारावर ठकठक केली आहे. आता  मातोश्रीचा दरवाजा उघडून आत जाण्याची हिंमत “ईडी” करेल की नाही, यावर पुढचे राजकारण अवलंबून असेल. 

पाटणकरांच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच ठाकरे परिवारातील महत्त्वाच्या सदस्याला हात लावला गेला आहे. अनिल परब, रवींद्र वायकर हे मातोश्रीचे अत्यंत निकटवर्ती मानले जातात. पण पाटणकर हे मातोश्रीचाच एक भाग आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने ईडीचा लांडगा मातोश्रीच्या दारापर्यंत पोहोचला आहे. २५८ किलो सोन्याच्या खरेदीपासून पाटणकर यांच्या आर्थिक व्यवहारांची विविध  माहिती समोर आली आहे. आता फडणवीस वा अन्य काही व्यक्तींच्या माध्यमातून दिल्लीशी बोलण्याचे  प्रयत्न केले जाताहेत, असं कळतंय. 

ठाकरे स्वत: सत्तेत नव्हते तेव्हा त्यांच्या वा त्यांच्या जवळच्यांच्या संपत्तीची अशी जाहीर चर्चा होत नव्हती कधी. मातोश्रीचा वाडा चिरेबंदी होता, पण लोकशाहीमध्ये जेव्हा तुम्ही सत्ताधीश बनता, तेव्हा तुम्ही ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये येता आणि तेव्हा अशी चर्चा आपसुकच होते. ठाकरेंबाबत आता ती होऊ लागली आहे. ठाकरे सत्तेत नव्हते तेव्हा वेगळ्या अर्थाने राजे होते. सत्तेत आल्यानंतर एक नवे राजेपण त्यांना मिळाले असले तरी, पूर्वीचे राजेपण हिरावले गेले आहे. संजय राऊत म्हणाले की, पाटणकर हे केवळ ठाकरे परिवाराचेच सदस्य नाहीत, तर ते शिवसेना परिवाराचे सदस्य आहेत. पाटणकर यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर मात्र प्रत्यक्ष तसे दिसले नाही!

क्षणभर विचार करा, बाळासाहेब हयात असताना त्यांच्या कुटुंबातील कोणावर हात टाकला गेला असता, तर किती पेटवापेटवी झाली असती! परवाच्या घटनेनंतर एकही शिवसैनिक रस्त्यावर आला नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना शिवसेनेच्या आमदारांनी त्या विषयावर विधिमंडळात हु की चू देखील केले नाही. असे का झाले? - तर त्याचेही उत्तर सत्ता स्वीकारण्यात आहे. पक्षप्रमुखच मुख्यमंत्री असल्याने रस्त्यावर उतरण्याच्या  पूर्वीच्या स्वभावाला शिवसैनिकांना मुरड घालावी लागली आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. शिवसैनिक संघर्ष विसरले का, हे देखील तपासून बघितले पाहिजे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील घोटाळे बाहेर काढून कारवायांचे सत्र सुरू करण्याची भूमिका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. बहुतेक मंत्री त्यासाठी आग्रही होते म्हणतात. हसन मुश्रीफ, सुनील केदार अशा मंत्र्यांच्या भरवशावर असे सत्र हाती घेतले जाणार असेल, तर हात पोळले जाण्याचीच शक्यता अधिक. हे मंत्री स्वत:च कारवाईच्या रडारवर आहेत. बरेच मंत्री असा विचार करीत असावेत, की भाजप, मोदी-शहा, फडणवीस यांना उगाच का खेटावे? जे चालले आहे ते बरे आहे. सुखाचा जीव विनाकारण दु:खात का टाकावा?

भाजपशी पंगा घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची पूर्ण तयारी असली तरी, इतर सर्व मंत्र्यांची व महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची ती नाही, असे स्पष्ट दिसते. फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांचा हिशेब करण्याची महाविकास आघाडी सरकारची  वेळ चुकली आहे. हे दोन वर्षांपूर्वीच करायला हवे होते. आता खोदून फारसे हाती येण्याची शक्यता कमीच. 

ठाकरे सरकारमधील मंत्री किंवा शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा ‘मनिट्रेल’ समोर येत असल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. भाजपच्या नेत्यांबाबत ते सिद्ध करण्याचं अवघड आव्हान हे राज्याच्या तपास यंत्रणांसमोर असेल. मापात पाप करायचं, तरी ते बेमालूमपणे करण्यासाठी एक कौशल्य लागतं; ते आधीच्या सरकारला साधलं होतं. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय तत्त्वानुसारच घेतला गेला हे म्हणणं धारिष्ट्याचं ठरेल. ते कुठल्याही सरकारला शक्य नसतं.  तत्त्वानुसार निर्णय आणि तत्त्वांचा मुलामा लावून घेतलेले निर्णय या दोन भिन्न बाबी आहेत. तत्त्वांचा मुलामा नक्कीच चांगल्या पद्धतीनं लावला गेला. सध्याच्या काळात तेच महत्त्वाचं ठरतं.

फडणवीस सरकारमधील किती मंत्र्यांच्या चौकशीबाबत महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे एकमत असेल, हा देखील अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. ‘मागील सरकारची अनेक प्रकरणं आपल्या कानावर आहेत. अशा प्रकरणांची त्या-त्या विभागाकडूनच माहिती मागविली असता, ही आमच्या कारभारात ढवळाढवळ असल्याची कारणं कुणी पुढे करता कामा नयेत’, असं स्वत: मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत म्हटल्याचं समोर आलं आहे. याचा अर्थ पूर्वीच्या प्रकरणांच्या चौकशीला महाविकास आघाडीतील पक्ष आणि काही मंत्रीच सहकार्य करत नाहीत हे स्पष्ट आहे. भाजपशी पंगा घेण्याचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत आला, तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्यांना सभागृहात बसायचं आहे असं कारण देत बैठकीतून काढता पाय घेतला. प्रभावी तपास यंत्रणांचे तीर भात्यात असलेल्या भाजपला अंगावर घेण्याची महाविकास आघाडीतील किती मंत्र्यांची कितीशी तयारी आहे, हे यावरून दिसतं.

दगडाखाली तुमचेच हात दबलेले असतील, तर तोच दगड उचलून समोरच्यावर फेकून मारण्याची हिंमत होत नसते. या सरकारचे संचालन एक सत्ताबाह्य केंद्रदेखील करते. त्या केंद्राचे वेगळे ठोकताळे, समीकरणं असतात. त्या सत्ताबाह्य केंद्राच्या यादीत आधीच्या सरकारमधील कोण कोण आहेत, यावरही कारवाईची दिशा अवलंबून राहील.  सरकारने आधीच्या सरकारचा गैरकारभार उघड करण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत अन् त्याचे परिणाम लवकरच दिसतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केलं आहे. त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवता, काही धक्कादायक प्रकरणं समोर येऊ शकतात. 
- मुख्यमंत्र्यांनी तलवार हाती घेतली आहे. वार कोणा-कोणावर करतात, ते आता पाहायचं...