त्यांच्या कविताच नाही का झाल्या ?
By admin | Published: May 14, 2015 12:52 AM2015-05-14T00:52:16+5:302015-05-14T00:52:16+5:30
प्लेटो म्हणाला तत्त्वज्ञांना कायदा लागू होऊ नये. कारण बऱ्यावाईटाची त्यांना असलेली जाण श्रेष्ठ स्वरूपाची असते. जगाने त्याचे म्हणणे ऐकले नाही.
प्लेटो म्हणाला तत्त्वज्ञांना कायदा लागू होऊ नये. कारण बऱ्यावाईटाची त्यांना असलेली जाण श्रेष्ठ स्वरूपाची असते. जगाने त्याचे म्हणणे ऐकले नाही. इंग्लंडने मात्र आपल्या राणीला (राजपदाला) कायद्याच्या बंधनांपासून मुक्त केले. ती कायद्याहून श्रेष्ठ आहे आणि तीच कायद्याचे उगमस्थानही आहे. वॉल्टर बेजहॉट एकदा म्हणाला, ‘राणीने आपल्या पंतप्रधानाला गोळी घातली तरी तिच्याविरुद्ध खटला भरता येत नाही.’ १९७५ च्या आणीबाणीत आपले राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व लोकसभेचे सभापती यांना कायद्याहून वरचढ स्थान देण्याचा प्रयत्न ४२ व्या घटनादुरुस्तीने केला, मात्र तो टिकला नाही. आपली न्यायव्यवस्था आणि तीत होणारे न्यायदान पाहिले की मग मात्र सत्ता, संपत्ती व लोकप्रियता यांच्या शिखरावर बसलेल्यांना कायद्याहून श्रेष्ठ ठरविणे येथे फारसे अनुचित होणार नाही असेच वाटू लागते. सलमान खान, जयललिता, सत्यम राजू, केरळचा विजयन, पंजाबचे बादल, बिहारचे लालूप्रसाद, विहिंपचे दारासिंग, गुजरातच्या कोडनानी आणि बजरंगी, शायनी अब्राहम, २००२ च्या गुजरात दंगलीतले सारे पोलीस अधिकारी, सज्जनसिंग, गिरिराज सिंग, निरांजना, चव्हाण, भुजबळ, अजितदादा आणि कॅगखाली आलेले नितीन गडकरी, राडिया टेप्समध्ये अडकलेले अदानी, अंबानी, रतनजी ही सगळी विशेष माणसे आहेत. जॉर्ज आॅर्वेलच्या भाषेत ‘सारी माणसे कायद्यापुढे समान असली तरी ही जास्तीची समान आहेत.’ या माणसांविरुद्ध न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले चालले तरी त्यांना काहीएक होत नाही. कनिष्ठ न्यायालयांनी दोषी ठरविले तरी वरिष्ठ न्यायालये त्यांना निर्दोष सोडतात. मद्यधुंद अवस्थेतले वाहनचालन व मनुष्यवध यासारख्या खटल्यात ज्याला पाच वर्षांची शिक्षा झाली तो सलमान मिनिटभरही तुरुंगात राहिला नाही आणि कोडनानीला २६ वर्षांची व बजरंगीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशांना २० आणि २२ वेळा खुनाच्या धमक्या आल्या मात्र पोलीस स्तब्ध राहिले. बड्या गुन्हेगारांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यात, त्याविषयीचे खटले चालविण्यात आणि सरकारी कागदपत्रे इकडून तिकडे नाचविण्यात जो वेळ आणि पैसा खर्च होतो तो पुन्हा जनतेच्या जिवावरचा. यापेक्षा हे खटले रद्दबातल करून त्या सगळ्यांना कायमचे कायदामुक्त केलेले काय वाईट? सलमानने राजस्थानात एक हरीण मारले. त्या हरणाची किंमत ती केवढी? जंगलातली आपली वाट सोडून त्याने रस्त्याच्या कडेला यावेच कशाला? आणि सलमानने मारलेल्या गोळीला तरी त्याने आडवे का व्हायचे? त्याच्या गाडीखाली एकजण सापडून मेला तेव्हा ‘रस्त्यावर झोपणारी माणसे आणि कुत्री यांच्यात फरक कोणता, अशी माणसे मरणारच’ असे एक मधुकंठी मूर्ख म्हणालाच की नाही? मग अशा माणसांसाठी त्या महान मानवतावादी सलमानला कोर्टाच्या फेऱ्या तरी का माराव्या लागाव्या? त्याच्या कुटुंबावर त्याची निकालाची चिंता करण्याची पाळी तरी का यावी? न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केला तेव्हा मुंबईतल्या शहाण्या माणसांनी रस्त्यावर मिठाई वाटलीच की नाही? आणि जयललिताच्या सुटकेचा आनंदसोहळा साऱ्या तामिळनाडूत आज होत आहेच की नाही? खुद्द नरेंद्र मोदींना २००२ च्या गुजरात दंगलींसाठी वाजपेयींनी ‘राजधर्म’ शिकविला. पण पुढे तेच देशाचे पंतप्रधान झालेले वाजपेयींना आपल्या शिणलेल्या डोळ्यांनी पहावे लागले. शिवाय ‘कॅगला विचारतो कोण, त्याचा अहवाल चुकीचा असणे, तसा वाचला जाणे वा त्याचा चुकीचा अर्थ लावणे शक्य आहे की नाही’ असे संसदेत विचारणारे महाभाग देशाच्या सत्तेत आहेत की नाहीत? लहानशी चोरी, पाकीटमारी वा चेन स्नॅचिंग करणारी माणसे पकडली जातात व तुरुंगात येतात. त्याच्या बातम्या बनतात, पण देशाला हजारो कोटींनी गंडविणारी माणसे येथे मोकळीच राहतात. ती संसदेत जातात, भाषणे करतात आणि देशाला नीतिमत्ता व कायदा पालन यांचा उपदेशही करतात. त्यातील काही उद्योगपती म्हणून डोक्यावर घेतली जातात. माध्यमेही त्यांच्या आरत्या करतात. मग वाटू लागते, कायदे लहानांसाठीच असावेत. तुरुंगही त्यांच्याचसाठी बांधले जावेत आणि थोरामोठ्यांसाठी कायद्यात वेगळ्या तरतुदी केल्या जाव्या. तसे झाले तर सामान्य माणसांच्या मनातला न्यायाविषयीचा गोंधळ थांबेल. सरकारचा पैसा आणि वेळ शिल्लक राहील. शिवाय आपल्यातील आर्थिक वर्गांना एक चांगला व त्यांची ओळख देणारा कायदेशीर दर्जाही प्राप्त होईल. पूर्वी इंग्लंडमध्ये लॉर्डांसाठी वेगळी न्यायालये होती. त्यांच्याविरुद्धचे खटले सरळ हाऊस आॅफ लॉर्डस्मध्येच ऐकले जात. ते सभागृह त्यांचा निकाल करून आपल्या बंधू-लॉर्डांना निर्दोष सोडणारा निकालही देई. आपल्याकडे असे करायला आपल्या सत्ताधाऱ्यांसह त्यांच्या आघाडीतले पक्ष सहज राजी होतील. विरोधी पक्षातले आज पिसले जाणारेही त्याला मान्यता देतील. त्यांच्या मार्गात असलेली अडचण आपल्या घटनेचीच तेवढी आहे. पण घटना काय, ती दुरुस्त करता येईल आणि अशा दुरुस्तीला संसदेच्या दोन तृतीयांश बहुमताएवढीच निम्म्या राज्यांचीही मान्यता मिळेल. यावर एखादा म्हणेल की मग स्वातंत्र्य आणि समतेसारख्या मूल्यांचे काय? पण आता ही मूल्ये राहिली कुठे आहेत? त्या साऱ्यांच्या आपण कविताच नाही का केल्या?