स्त्रीचे कौमार्य अभंग आहे की नाही, याची कशाला पंचाईत?

जातपंचायतींमार्फत सर्रास चालणाऱ्या कौमार्य चाचणीविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अनेक वर्षे लढत आहे. आता या लढ्याला वैद्यकीय शास्त्राचाही आधार मिळेल!

- कृष्णा चांदगुडे, 
राज्य कार्यवाह, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
krishnachandgude@gmail.com

स्त्रीवर होणारा अन्याय आणि अत्याचार किती वेगवेगळ्या मार्गांनी आणि किती खासगी संदर्भात आपल्या समाजात होत आलेला आहे याचे अत्यंत अपमानजनक उदाहरण म्हणजे कौमार्य चाचणी. संबंधित स्त्रीचा लैंगिक संबंध झालेला आहे की ती कुमारी आहे याची ही चाचणी. 

काही  समाजात लग्नानंतर जातपंचायतच्या पंचांसमोर नववधू “पवित्र” आहे की नाही हे तपासण्यासाठी तिची कौमार्य परीक्षा घेतली जाते. न्यायालय काही प्रकरणात कौमार्य चाचणीचा निर्णय देत असते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात त्याचा उल्लेखही आहे; मात्र आता देशातील सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी कशी अवैज्ञानिक, अमानवी व भेदभाव करणारी आहे, असे शिकविले जाणार आहे. इतकेच नाही तर न्यायालयालाही ते पटवून दिले जाणार आहे. नुकताच हा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. सेवाग्रामचे न्यायवैद्यकशास्त्रज्ज्ञ डाॅ. इंद्रजित खांडेकर यांनी या कामात मोठा पुढाकार घेतला आहे. आयोगाकडे याविषयी महाराष्ट्र अंनिसनेही पाठपुरावा केला होता.

देशातील न्यायालये वैवाहिक बलात्कार व नपुंसकत्व प्रकरणात महिला कुमारी आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचे निर्देश डाॅक्टरांना देत असतात. न्यायवैद्यकशास्त्रात या कौमार्य चाचणीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने हा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु महाराष्ट्राच्या बाहेर देशभर ते शिकविले जात होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने  वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील समलिंगी, ट्रान्सजेंडर यांच्या समस्यांसंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. वैद्यकीय आयोगाच्या वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा अरुणा वाणीकर यांनी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. या समितीत दिल्लीचे डाॅ. वीरेंद्र कुमार, बंगळुरुच्या डाॅ. प्रभा चंद्रा, एम्स गोरखपूरच्या सुरेखा किशोर आणि सेवाग्रामचे न्यायवैद्यकशास्त्रज्ज्ञ डाॅ. इंद्रजीत खांडेकर हे सहभागी होते. डाॅ. खांडेकर यांच्या विनंतीवरून कौमार्य विषयसुद्धा समितीच्या कार्यकक्षेत टाकण्यात आला. कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचा निर्णय या समितीने घेतला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने प्रथमच हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना याबाबत सकारात्मक शिकविले जाणार आहे.

बरीच न्यायालये ही कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक आहे याबद्दल अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे न्यायालयाने जर एखादी कौमार्य चाचणी करण्याचे आदेश डाॅक्टरांना दिल्यास ती कशी अवैज्ञानिक आहे, हे समजून सांगण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांत निर्माण होईल. जेव्हा जेव्हा न्यायालये एखादी स्त्री कुमारी आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी एखाद्या प्रकरणात कौमार्य चाचणी घेण्याचे आदेश देतात, तेव्हा डॉक्टर तिच्या कौमार्यपटलाचा रक्तस्त्राव, योनीमार्गाची शिथिलता याचा अभ्यास करतात. या तथाकथित कौमार्य चाचणीला कोणताही वैद्यकीय आधार नाही; पण हे न्यायालयाला कसे समजून सांगावे, हे सध्या डाॅक्टरांना शिकविले जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार डाॅक्टर अशी तपासणी करतात, परंतु त्यामुळे न्यायदानात गफलत होते. मुळात एखादी स्त्री कुमारी  आहे अथवा नाही, हे जाणून घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. जातपंचायतींमार्फत सर्रास चालणाऱ्या  कौमार्य चाचणी विरोधात अंनिस लढत आहे. वैद्यकीय शास्त्रातील कौमार्य चाचणीच्या उल्लेखामुळे या लढ्याला मजबुती येत नव्हती; पण या निर्णयामुळे लढा मजबूत होईल, अशी  आशा आहे.