ना चांगला पगार, ना धड निवासस्थान... देशातील पोलीस एवढे उपेक्षित का?

ज्याच्यावर खूप जबाबदारी आहे, पण तरीही सोईसुविधांच्या बाबतीत जे कायम उपेक्षित राहते, असे खाते कोणते असे विचारले, तर याचे उत्तर नक्कीच पोलीस खाते असेच मिळेल. कोणताही गुन्हा घडला की, लोक लगेच पोलिसांच्या नावाने खडे फोडायला लागतात.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह)

ज्याच्यावर खूप जबाबदारी आहे, पण तरीही सोईसुविधांच्या बाबतीत जे कायम उपेक्षित राहते, असे खाते कोणते असे विचारले, तर याचे उत्तर नक्कीच पोलीस खाते असेच मिळेल. कोणताही गुन्हा घडला की, लोक लगेच पोलिसांच्या नावाने खडे फोडायला लागतात. सर्वसामान्य नागरिक पोलिसांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहात असतो. पोलीस असले की, त्यांना पूर्ण सुरक्षित वाटते. मला केवळ राज्यांचे नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील पोलीस दलेही अपेक्षित आहेत.

सरकारकडून पोलीस दलांची होणारी उपेक्षा हा माझ्या मनाला नेहमीच व्यथित करणारा विषय राहिला आहे. मी संसदेचा सदस्य असताना अनेक वेळा हा विषय सभागृहात मांडला. मात्र, यावर अद्याप काहीही स्थायी उपाय केला जाऊ नये, ही मोठीच विटंबना म्हणावी लागेल. पोलीस दलांना नेहमीच दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते. सध्या निवडणुका सुरू आहेत. मतदान केंद्रांच्या बंदोबस्तापासून ते मतदानयंत्रांच्या सुरक्षेपर्यंत सर्व कामांवर पोलीस तैनात केलेले आपल्याला दिसतात. अहोरात्र कराव्या लागणाऱ्या या कामाचा या पोलिसांना किती मोबदला मिळतो, याची तुम्हाला कल्पना आहे? प्रत्यक्ष आकडा किती ते सोडा, पण एवढे संगितले तरी पुरे आहे की, मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्याला जेवढे पैसे मिळतात, त्याच्या ३0 टक्के रक्कम पोलिसांना मिळते. पोलिसांना मेहनताना देताना असा दुजाभाव का? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. पोलीस सुरक्षेसारखे महत्त्वाचे काम करत असतात. शिवाय प्रसंगी त्यांच्या जिवालाही धोका संभवू शकतो. त्यामुळे त्यांना खरे तर जास्त पैसे मिळायला हवेत! एवढेच कशाला या पोलिसांना साधे पिण्याचे पाणीही मिळत नाही.

आपली सर्व व्यवस्थाच अशी झाली आहे की, पोलिसांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच विकृत झाला आहे. परदेशात जातो, तेव्हा मला तेथील पोलीस अपटूडेट व सर्व सोईसुविधांनी संपन्न पाहायला मिळतात. आपले पोलीस असे स्मार्ट व सुसज्ज कधी होतील, असा प्रश्न साहजिकच मनात येतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपण अजून या दृष्टीने विचार करायला सुरुवातही केलेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या बजेटमधील केवळ तीन टक्के रक्कम पोलिसांसाठी खर्च होते, ही कळल्यावर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. काही राज्यांमध्ये तर हे प्रमाण दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे. पोलिसांनी त्यांचे काम पूर्ण दक्षतेने करावे, अशी आपण अपेक्षा करतो, पण पोलिसांवरील कामाचा बोजा आणि ताण कमी कसा करत येईल, याचा सरकार कधी विचारही करत नाही. संपूर्ण देशाचा विचार केला, तर राज्यांच्या पोलीस दलात मिळून २२ लाख ८0 हजार पदे मंजूर आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष भरलेली पदे सुमारे १७ लाख २0 हजार आहेत. पोलिसांची अंदाजे २४ टक्के पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय पोलीस दलांमध्ये ९ लाख ७0 हजार पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यापैकी ७ टक्के पदे भरलेली नाहीत. आपल्याकडे प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे पोलिसांची संख्या फक्त १५0 आहे. प्रत्यक्षात संयुक्त राष्ट्र संघाने ठरविलेल्या मापदंडानुसार ही संख्या किमान २२२ असायला हवी.

विविध राज्यांच्या पोलीस दलात ८५ टक्के पदे शिपायाची आहेत. त्यांना पदोन्नतीच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत. बहुतांश पोलीस शिपाई हेडकॉन्स्टेबल पदावरूनच निवृत्त होतात. मग त्यांना अधिक चांगले काम करण्याचा हुरूप व प्रोत्साहन मिळावे तरी कसे? पोलीस ज्या परिस्थितीत राहतात, त्या परिस्थितीत राहायला दुसरे कोणी तयार होणार नाही. आता पोलीस ठाणी जरा सुधारली आहेत, पण पोलिसांच्या सरकारी निवासस्थानांची परिस्थिती फारच शोचनीय आहे. पोलिसांच्या कामाचे निश्चित तास ठरलेले नाहीत. पोलिसांना बहुदा दररोज १२ ते १४ तास काम करावे लागते. साप्ताहिक सुट्टीही मिळेलच, याची शाश्वती नसते. अशा तणावाखाली त्यांनी चांगले काम करावे तरी कसे?

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील निमलष्करी दलांची अवस्थाही काही फारशी चांगली नाही. त्यांनाही दुय्यम दर्जाचीच वागणूक मिळते. देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना किंवा नक्षलींशी मुकाबला करताना या दलांचे जवान मातृभूमीसाठी प्राणांची आहुती देतात, पण त्यांना शहिदाचा दर्जा दिला जात नाही. तेवढ्याच खडतर परिस्थितीत काम करूनही त्यांना लष्कराप्रमाणे मान मिळत नाही. हा अन्याय कशासाठी, असा प्रश्न मी संसदेमध्ये मांडला होता. आपली पोलीस दले स्मार्ट कशी होतील, याचा विचार सरकारने करायलाच हवा. त्यांनाही उत्तम सोयी व साधने द्यायला हवीत. चांगल्या कामाची बक्षिशी मिळाली, तरच त्यांनाही सन्मान झाल्यासारखे वाटेल.

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी.......

साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यानंतर आता लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनीही शहीद हेमंत करकरे यांचा अपमान केला. याबद्दल देश त्यांना कधीही माफ करणार नाही. सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभा अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा सांभाळून काम केले नाही, म्हणून देश एरव्हीही त्यांच्यावर नाराज होताच. त्यांनी या पदावर राहून खालच्या दर्जाचे वर्तन केले. या पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीने पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून काम करणे अपेक्षित असते. हे पथ्य पळण्यात सुमित्रा महाजन अपयशी ठरल्या.