सुविधांची वानवा; पण खरेदीचा सोस भारी

रोटी, कपडा और मकान प्रमाणे वीज व पाणी या तशा माणसाच्या मूलभूत गरजा; पण अजूनही देशातील अनेक भागात त्याची पूर्तता झालेली नसल्याचेच दिसून येते.

किरण अग्रवाल

दांडगी इच्छाशक्ती ही कुठल्याही बाबतीतल्या यशाची पहिली निकड असते हे खरेच; पण या इच्छेबरोबर त्यास पूरक असणाऱ्या अन्य बाबींची उपलब्धता असणे हेदेखील तितकेच गरजेचे असते. संस्थात्मक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामे करताना इच्छाशक्तीचा अभाव हा प्राधान्याने अनुभवास येतो, तथापि कधी कधी इच्छा असूनही चांगली कामे किंवा उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकत नाही, कारण त्याला साजेशा बाबींची उपलब्धता विचारात न घेताच कामे रेटली गेलेली असतात. अंथरूण न पाहता पाय पसरण्याच्या या प्रकारामुळे पाय उघडे पडण्याचीच वेळ येते. शाळा-शाळांचे डिजिटलायझेशन करून भावी पिढी अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेच्याही बाबतीत तेच होत आहे, कारण अनेक शाळांना साधा वीजपुरवठा केला गेलेला नसताना त्या शाळा डिजिटल करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे.

रोटी, कपडा और मकान प्रमाणे वीज व पाणी या तशा माणसाच्या मूलभूत गरजा; पण अजूनही देशातील अनेक भागात त्याची पूर्तता झालेली नसल्याचेच दिसून येते. आपण स्वातंत्र्याचे गीत मोठ्या अभिमानाने गातो; परंतु ग्रामीण व विशेषत: आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर अजूनही तेथील ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत असल्याचे चित्र बदललेले नाही. शिक्षणासाठी व पाण्यासाठी तेथील लोकांची मैलोन् मैल पायपीट सुरूच आहे, इतकेच नव्हे तर आरोग्याच्या सुविधांअभावी रु ग्णास डोलीमध्ये घालून तालुक्याच्या ठिकाणी न्यावे लागते. त्यामुळेच तर अशा ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केला जातो की कोणास मिळाले स्वातंत्र्य? जी परिस्थिती वीज, पाणी व आरोग्याच्या बाबतीत आहे तसलीच परिस्थिती शिक्षणाच्याही बाबतीत आहे. शाळा-शाळांच्या दर्जाच्या किंवा गुणवत्तेच्या बाबतीतला तर हा प्रश्न आहेच, शिवाय तेथील सोयीसुविधांच्या दृष्टीनेही दयनीय अवस्था नजरेस पडणारी आहे. ग्रंथालय नाही, प्रयोगशाळा व्यवस्थित नाहीत की विद्यार्थ्यांना बसायला बाके नाहीत. जमिनीवर मांडी घालून अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे गिरवावे लागतात. अनेक शाळांमध्ये तर स्वच्छतागृहेदेखील नाहीत, त्यामुळे उद्याची गुणी, न्यानाधिष्ठित, सक्षम पिढी कशी घडावी, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.

हल्ली सर्वच क्षेत्रात डिजिटलायझेशनचे वारे वाहत आहेत. काळानुरूप बदल घडवताना ते गरजेचेच आहे याबद्दल शंका बाळगता येऊ नये; पण ही प्रगती साधताना त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींची पूर्तता अद्याप अनेक ठिकाणी होऊ शकलेली नसताना डिजिटलायझेशनचा सोस धरला जात आहे. त्याकरिता संगणकापासून एलइडी वगैरे साहित्याची खरेदी केली जात आहे, त्यामुळे अनेक समस्यांचा व त्या संदर्भातल्या शंकांचाही जन्म घडून येणे स्वाभाविक ठरले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे उदाहरण या संदर्भात विचारात घेता येण्यासारखे आहे. या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्ह्यातील शेकडो शाळांमध्ये अद्याप वीज पोहोचलेली नसताना डिजिटल शाळांच्या नावाखाली लाखो रु पयांची संगणकांसह अन्य सामग्रीची खरेदी केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे डिजिटलायझेशनचा विचार चांगला असला तरी मुळात वीजपुरवठा उपलब्ध नसताना केली गेलेली लाखोंची खरेदी कुचकामी ठरली असून, त्यामागील हेतूच संशयास्पद ठरून गेला आहे. ग्राउण्ड रिपोर्ट किंवा त्या त्या ठिकाणच्या व्यवस्थांची पाहणी न करताच केली गेलेली यासंदर्भातील योजना म्हणजे तुघलकी कारभाराचा नमुना असून, करायचे म्हणून केल्या जाणा-या प्रकारांकडे किंवा राबविल्या जाणा-या योजनांकडे व त्यासाठीच्या लाखो रु पयांच्या खर्चाकडे गांभीर्याने पाहिले जाण्याची गरज यानिमित्ताने प्रतिपादित होऊन गेली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे शेकडो शाळांपर्यंत अद्याप विजेची तार पोहोचलेली नाहीच; परंतु काही शाळांमध्ये वीजपुरवठा असला तरी त्याची देयके अदा केली केलेली नसल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. अशा शाळांमध्येही डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली केली गेलेली खरेदी धूळ खात पडून आहे. एकीकडे शाळांमधील संगणकांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी न होता शिक्षक किंवा शालेय कर्मचाऱ्यांच्या मनोरंजनासाठी होत असल्याच्या तक्र ारी असताना दुसरीकडे सदर उपकरणे पडून असल्याचे वास्तव यानिमित्ताने समोर आले आहे. मागेदेखील असाच वीजपुरवठ्यावरून आरोग्याच्या बाबतीतला मुद्दा लक्षात आला होता. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये फ्रीज व त्यात म्हणजे थंड जागेत ठेवावयाच्या लसींचा साठा असताना नेमका काही केंद्रांमध्ये वीजपुरवठाच नसल्याची बाब प्रत्यक्ष भेटीत निदर्शनास आली होती. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तर शौचालयाच्या खोलीत फ्रीज ठेवल्याचे आढळून आले होते. अशी जर अवस्था व अनास्था असेल तर शाळांच्या डिजिटलायझेशनचे काय व कसे होत असावे याबद्दल शंकाच उपस्थित व्हावी. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत नेमका याच मुद्द्यावर खल झालेला दिसून आला. चांगले काही करण्याची केवळ इच्छा असून, उपयोगाचे नाही किंवा शासनाकडून निधी मिळतो आहे म्हणून योजना राबवण्याची घाई करून चालणार नाही तर त्यासंदर्भातील अन्य पूरक बाबींचा विचार केला जाणेही कसे गरजेचे आहे हेच या निमित्ताने लक्षात यावे; पण खरेदीच्या एकूणच प्रकारात स्वारस्य ठेवणा-या लोकप्रतिनिधी व प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांकडून ती काळजी घेतली जाईल का याबद्दलही शंकाच आहे.