‘सहकारा’त ‘सरकार’ची लुडबुड कशाला हवी?

राज्यभरातला सहकार आमदार-खासदारांच्या घराण्यांनी व ‘सरंजामी’ राजकारणाने व्यापला आहे. सहकारातून नवी सरंजामी व्यवस्था घट्ट होते आहे.

- सुधीर लंके 

अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत एका उमेदवाराने माघार घ्यावी म्हणून त्याला थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हात जोडले. विशेष म्हणजे ज्याच्यासाठी हात जोडले तो भाजपचा कार्यकर्ता, तर ज्यांना माघार घेण्यास सांगितले ते महाविकास आघाडीसोबत आहेत. हे उदाहरण म्हटले तर छोटे. परंतु, बड्या नेत्यांचा तालुका, जिल्हा स्तरावरील व गावखेड्यातील सहकारात कसा जीव अडकलेला आहे, हे यातून दिसते. अर्थात यात परमार्थापेक्षा नेत्यांचा स्वार्थ अधिक दिसतो.

राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने व सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका सध्या सुरू  आहेत. विधानसभा व लोकसभेप्रमाणे या निवडणुकाही आता सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात राहिलेल्या नाहीत. एका अर्थाने या संस्था ‘गरिबांच्या’ राहिलेल्या नाहीत. गरीब शेतकऱ्यांनी केवळ या संस्थांकडे कर्ज मागायचे किंवा कारखान्यांकडे उसाची नोंद करायची. त्याव्यतिरिक्त या संस्थांच्या निवडणुका ते लढवूच शकत नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे.

नगर जिल्हा सहकारी बँकेत नुकतेच २१ संचालक निवडून आले. या संचालकांवर नजर टाकली तर त्यातील १३ संचालक हे आजी-माजी आमदार किंवा त्यांच्या परिवारातील आहेत, हे दिसून येईल. त्यांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे, शंकरराव गडाख या सर्वांनी गळ्यात गळे घातले. सातारा जिल्हा बॅँकेत तर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच आमदार संचालक आहेत. राज्यात बहुतेक ठिकाणी हे चित्र आहे. सहकारी साखर कारखानेही नेत्यांच्याच परिवारांच्या ताब्यात आहेत. सहकार असा आमदार, खासदारांच्या घराण्यांनी व ‘सरंजामी’ राजकारणाने व्यापला आहे.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, त्याच वर्षी सहकारमंत्री बाळासाहेब भारदे यांनी १६ नोव्हेंबर १९६० रोजी सहकारी संस्थांबाबतचे नवीन विधेयक नागपूर अधिवेशनात मांडले. हे विधेयक मांडताना भारदे म्हणाले होते, ‘जगाने जरी ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ म्हणजे ‘जो बलवान असेल तो तरेल’ हा सिद्धांत मांडला, तरी भारताने मात्र विग्रहापेक्षा संग्रह व संघर्षापेक्षा सहकार हे तत्त्व मान्य केलेले आहे. या देशाची मूळ प्रकृती सहकाराची आहे. आपण ‘सहनाभवतु’ असे म्हणतो. सहकार ही आपली संस्कृती आहे.’ 

दुर्दैवाने सहकारात आज ती संस्कृती लोप पावत आहे. पैशाने, सत्तेने ‘गब्बर’ असलेले नेते व त्यांचे परिवारच आज सहकारावर साम्राज्य गाजविताना दिसत आहेत. सहकार व आमदारकी या दोन्ही बाबी त्यांनी एकमेकास पूरक बनविल्या आहेत. यास सध्याचा सहकारी कायदाही हातभार लावत आहे किंवा या कायद्याचा गैरफायदा तरी घेतला जात आहे. सहकारात अप्रत्यक्ष लोकशाही आहे. म्हणजे, गावपातळीवर विविध कार्यकारी सोसायटी ही मूलभूत सहकारी संस्था आहे.

शेतकरी हे तिचे सभासद असतात. ही संस्था जिल्हा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून आपल्या सभासदांना कर्जपुरवठा करते. परंतु, या संस्थेचे सर्व सभासद हे जिल्हा बँकेचे मतदार नसतात. सोसायटीचे पंच मंडळ ज्या एका व्यक्तीचा ठराव करेल तो बँकेचा मतदार बनतो. असेच बाजार समितीच्या निवडणुकीतही आहे. सोसायटी, ग्रामपंचायत यांचे निवडक प्रतिनिधी तेथे मतदार असतात. हे निवडक लोक खरेदी केले की, या निवडणुका सहजासहजी जिंकता येतात, असा हा फंडा आहे. 

देवेंद्र  फडणवीस सरकारने बाजार समितीत दहा गुंठ्यांहून अधिक क्षेत्र असलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. मात्र, तो कायदा महाविकास आघाडीने रद्द केला. सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला तर निवडणुकीसाठी अधिक पैसा लागतो व त्याचा बोजा संस्थांवर पडतो, असे कारण त्यास दिले गेले. काहीअंशी ते खरे आहे. मात्र, निवडक प्रतिनिधींनाच मताचा अधिकार दिल्याने जो घोडेबाजार होतो व ठरावीक घराणीच सत्तेत पोहोचतात त्याचे काय?

सहकारी संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सहकार विभाग आहे. मात्र, हा विभागही नेत्यांच्या हातचे बाहुले बनून भ्रष्ट संस्थांना संरक्षण देताना दिसतो . अनेक कारखाने, बँका मोडीत निघाल्या. मात्र, जरब बसेल अशी कारवाई या विभागाने संचालकांवर केली नाही. मंत्रीच सहकारी संस्थांत संचालक असतील तर सहकार विभाग त्यांना हात कसा घालणार? ‘सहकार’ आणि ‘सरकार’ हातात हात घालून असले की, धोका अधिक वाढतो. हा धोका थांबविण्यासाठी सहकारात आज विरोधकही दिसत नाहीत.