पोलिसांमध्ये निम्म्या स्त्रिया का नसाव्यात? स्वातंत्र्यानंतरही पोलीस दलात पुरुषांचेच प्राबल्य...

सर्वच प्रकारच्या गुन्ह्यात अधिकतर स्त्रिया शिकार होतात; असे असताना पोलीस भरतीत मात्र पुरुषांनाच प्राधान्य दिले जाते. हे चित्र बदलले पाहिजे!

- प्रवीण दीक्षित , निवृत्त पोलीस महासंचालक
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली असताना पोलीस दलात महिलांचे काय स्थान आहे, त्यांची टक्केवारी वाढण्यासाठी काय केले पाहिजे याचा विचार संयुक्तिक ठरेल. समाजात सुमारे ५० टक्के महिला असतील तर ते प्रमाण पोलिसातही असले पाहिजे हेही ओघाने आलेच.

ब्रिटिश काळात ईस्ट इंडिया कंपनीने पोलीस दल उभारले तेव्हा ते पुरुषांचेच मानले जात होते. खुद्द ब्रिटनमध्ये मात्र चित्र वेगळे होते. तेथे पोलिसात महिला मोठ्या संख्येने होत्या. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात  सत्याग्रह, मोर्चांमध्ये महिला मोठ्या संख्येने होत्या. मात्र आंदोलने दडपायला साहेब पुरुषांचीच मदत घ्यायचा.

स्वातंत्र्यानंतरही पोलीस दल पुरुषांचेच राहिले. १९७२ साली पहिल्यांदा निवडक महिला अधिकारी दलात आल्या. बरीच वर्षे ही संख्या १० च्या पुढे गेलेली नव्हती. त्यांना विविध राज्यांत पाठवले जायचे. त्यातल्या काहींनी काम करताना दिल्लीसारख्या शहरात चमक दाखवली. तरी धोरण बदलले नव्हतेच. १९९० नंतर हवाई उड्डयन क्षेत्र विस्तारल्यावर विमान अपहरणाचा धोका टाळताना महिला प्रवाशांना आवरण्यासाठी महिला पोलिसांची गरज भासली. या महिला अधिकाऱ्यांना पोलिसांचे बाकी काम दिले जात नसे. तपासाचे प्रशिक्षणही देत नसत. 

९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात सामाजिक आरक्षणाला समांतर म्हणून ३ टक्के महिला पोलिसांत घ्या, असे भारत सरकारने राज्यांना कळवले. ही सूचना महिला बालकल्याण खात्याकडून आली, ती  गृह खात्याने  केली नव्हती. महिला पुरेशा संख्येने नाही मिळाल्या तर पुरुषांची भरती करावी, अशी पोटसूचना होतीच. आजही भरतीत पुरुषांनाच प्राधान्य दिले जाते. बलात्कार, घरगुती हिंसा, विनयभंग, अपहरण, सायबर गुन्हे, साखळी चोरणे, लूट, चोऱ्या अशा सर्वच गुन्ह्यांत जास्त करून महिला शिकार होतात, असे देशभरातील आकडेवारी सांगते. गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या महिलांची संख्याही वाढती आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि इतर राज्यांत माओवादी कारवायांंमध्ये स्त्रिया खूप आहेत. काश्मीर, ईशान्येकडील राज्यांत, तमिळ ईलममध्ये महिला दहशतवादी कृत्ये करताना दिसतात. नेपाळ, बांगलादेशमधून होणारी मानवी तस्करी, अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमधून महिलांमार्फत होणारी अमली पदार्थांची तस्करी हे प्रमाणही लक्षणीय आहे. - असे गुन्हे रोखणे किंवा त्यांचा तपास यासाठी जास्त संख्येने महिला पोलिसांची हजेरी गरजेची आहे. माओवादी कारवायांमध्ये महिला जास्त प्रमाणात दिसतात. हा उपद्रव हाताळण्यासाठी केंद्राने सीआरपी तसेच आईटीबीपी पोलीस दलात महिलांच्या बटालियन वाढवल्या. जगाच्या विविध भागांत युनोमार्फत चालणाऱ्या शांतता कार्यांतही ही दले वापरली जातात. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा ताफ्यातही महिला कमांडो असतात.

मात्र, कायदा - सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय असल्याने भरतीही त्यांच्याच अखत्यारीत येते.  मोजके अपवाद वगळता राज्यांची स्थिती चांगली नाही. ती सुधारण्याचा प्रयत्नही दिसत नाही. निर्भया प्रकरणानंतर सीआरपीसीमध्ये झालेल्या बदलानुसार पोक्सो प्रकरणात आणि ॲसिडफेक, बलात्कार आदी गुन्ह्यांत तक्रार नोंदवून घेताना महिला अधिकाऱ्याची उपस्थिती अनिवार्य आहे.
अनेक राज्यांमध्ये महिला पोलिसांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह, कपडे बदलण्याची खोली, स्तनपानगृह अशा सुविधा कमीच आहेत. पोलीस ठाण्यातले वातावरणही महिलांसाठी चांगले नसते. पुरुष अधिकारी, तक्रारदारही त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देतात. वाहतूक पोलिसाचे काम करताना गुंडपुंड हल्ले करतात, शिवीगाळ होते. ‘केवळ महिलांचे पोलीस ठाणे’ असे प्रयोग झाले; पण तुरळक. अधिकारी आणि त्याखालच्या दर्जाच्या महिला पोलीस नसल्याने त्यांची संख्या वाढली नाही. अडनिड्या वेळेला कर्तव्य, सतत पेट्रोलिंग यातही महिलांना समस्या येतात. अलीकडेच केवळ महिला पेट्रोलिंग पथके महानगरात नेमली गेली आणि महिलांविरुद्ध होणारे गुन्हे कमी झालेले दिसले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्थिती सुधारायची असेल तर पुढील गोष्टी कराव्या लागतील :

१. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र उघडून भरतीसाठी मोफत प्रशिक्षण पुरवणे. 
२. अनारक्षित जागांवर भरती होण्यासाठी महिलांना उद्युक्त करणे.
३. प्रशिक्षण काळात अनेक महिलांना शारीरिक पातळीवर अडचणी येतात. मासिक पाळी, गर्भारपण आणि बाळंतपणानंतरचा काळ लक्षात घेऊन आवश्यक ते बदल करणे. महिला प्रशिक्षकांची संख्या वाढवणे.
४. कुटुंबापासून तुटणे आणि सततच्या बदल्या यामुळे महिला दूरच्या जागी जायला तयार नसतात. त्यामुळे शक्यतो त्यांना कुटुंब असेल तेथे नेमणूक देणे. 
५. सहा तास काम झाल्यावर महिला पोलिसांना घरी जाऊ द्यावे. गरज पडल्यास त्यांना बोलवले जावे. 
६.  सर्व गुन्हे हाताळणे आणि एकूण कौशल्य सुधारणेसाठी महिला पोलिसांकरिता उद्बोधन वर्ग ठेवावा. शरीर-मनाच्या तंदुरुस्तीसाठी समुपदेशनवर्ग ठेवावेत.
७. महिला पोलिसांनी  पुरुष सहकाऱ्यांबरोबर काम केल्यास किचकट प्रकरणे हाताळण्याचे शिक्षण मिळेल.
८. भरती झालेल्या महिला पोलिसांनी कामात सतर्क असावे. अनावश्यक सवलती मागण्याचा मोह टाळावा. 
महिलांच्या तक्रारीविषयी त्यांनी संवेदनशील राहावे.
९. आयुक्तालय, मुख्यालय अशा ठिकाणी कदाचित उपलब्ध असलेली पोलीस पब्लिक स्कूलची सोय स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने अन्यत्र उपलब्ध करून द्यावी.
१०. शहरी आणि ग्रामीण भागात महिला पोलिसांना मूलभूत सुविधा द्याव्यात. 
- उपरोक्त गोष्टींच्या पूर्ततेसाठी भारत सरकारने  राज्यांना निधी द्यावा. केंद्रातील ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या धर्तीवर राज्यांनी व्यवस्था करावी.
 

एक मात्र मान्य केले पाहिजे : आज परिस्थिती नक्की सुधारते आहे. पोलिसिंगच्या कामात महिलांचा सहभाग घेण्याकडे कल वाढतो आहे. आवश्यक नेतृत्व द्यायला अनेक महिला पोलीस अधिकारी पुढे येत आहेत. आयपीएस होऊ इच्छिणाऱ्या, वरिष्ठ पदांवर जाऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या वाढतेय. उपरोक्त उपाय योजले गेले तर हे चित्र येणाऱ्या काळात वेगाने बदलेल.