भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजदरात कंजुषी का? सरकार बचतीला प्रोत्साहन देताना का दिसत नाही?

१९८७ ते जानेवारी, २००० पर्यंत ‘पीपीएफ’वर १२ टक्के दराने व्याज मिळत असे, आता ते का शक्य नाही?

-ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठी अल्प बचतीच्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या व्याजदरात ०.२० तर तीन वर्षे मुदतीच्या ठेवीवरील व्याजदरात ०.१० टक्के इतकी अल्प वाढ केली आहे. सरकारने ज्या सूत्राच्या आधारे या दोन योजनांच्या व्याजदरात अल्पशी का होईना वाढ केली त्याच सूत्राच्या आधारे ‘पीपीएफ’सहित उर्वरित दहा अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ का केली नाही, हा मूलभूत प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो.

२०१६ पासून अल्पबचतीचे व्याजदर निश्चित करण्यासाठी सरकारने एक सूत्र तयार केलेले आहे. त्या सूत्रानुसार सरकारने प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदराशी समानता साधून व त्यामध्ये कमाल एक टक्का मिळवून व्याजदर निर्धारित करणे आवश्यक आहे. या सूत्रानुसार सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीपीएफ) व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक असतानादेखील सरकारने जानेवारी २०१९ पासून ‘पीपीएफ’च्या व्याजदरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. उलट सरकारने जुलै, २०१९ पासून ‘पीपीएफ’चे व्याजदर आठ टक्क्यांवरून ७.९० टक्के तर  एप्रिल २०२० पासून ७.१० टक्के केले. १९७७-७८ या वर्षी ‘पीपीएफ’ चे व्याजदर ७.५० टक्के होते. या ४६ वर्षांत महागाईमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली असतानादेखील सध्या ते त्यापेक्षाही कमी आहेत. १९८७ ते १४ जानेवारी, २००० पर्यंत ‘पीपीएफ’वर १२ टक्के दराने व्याज मिळत असे, आता ते का शक्य नाही?

एप्रिल १९८७ मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ६९१ होता. तर सप्टेंबर, २०२३ मध्ये तो ९०३९.०६ होता. म्हणजेच या कालावधीत महागाईमध्ये १३.०८ पटीने वाढ झालेली आहे. याचा विचार न करता सरकारने ‘पीपीएफ’च्या व्याजदरात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात केलेली कपात अन्यायकारक आहे.  अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करणाऱ्या सूत्राचा वाढत्या महागाईशी संबंधच उरलेला नाही.

अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार ‘पीपीएफ’च्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागत नाही; त्यामुळे प्रत्यक्षात त्यावर जास्त व्याजदर मिळते. त्यामुळे पीपीएफच्या व्याजदरात वाढ केली जात नाही, असा तर्क सरकारदरबारी लावला जातो. मुळात ‘पीपीएफ’च्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज व प्राप्तिकराची केली जाणारी आकारणी या दोन्ही पूर्णत: स्वतंत्र बाबी आहेत. कोणतेही व्याजदर हे महागाई, रुपयाचा होणारा मूल्य ऱ्हास यांसारख्या आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करणे आवश्यक असते. गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज हे उत्पन्न असते. तर प्राप्तिकर हा उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर असतो. व्याजाचे दर ठरविताना प्राप्तिकरामध्ये किती सवलत मिळते, त्या आधारावर व्याजदर ठरविणे, हे पूर्णत: अयोग्य, विसंगत व अन्यायकारक आहे.

प्राप्तिकर सर्वच गुंतवणूकदारांना भरावा लागत नाही. जे तो भरतात, ते उत्पन्नाच्या टप्प्यांच्या आधाराने भरतात. त्यामुळे ‘पीपीएफ’च्या व्याजदरात वाढ न करण्याच्या समर्थनासाठी प्राप्तिकरात मिळणाऱ्या सवलतींचे देण्यात येणारे कारण दिशाभूल करणारे आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सुकन्या समृद्धी योजना या योजनांच्या व्याजाच्या उत्पन्नावरही प्राप्तिकराची सवलत मिळते. तरी त्यांच्या व्याजदरात  अनुक्रमे ७.७० व ८.२० टक्के वाढ झाली आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी -‘ईपीएफ’वर ८.१५ टक्के व्याज दिले जाते. मग ‘पीपीएफ’चे व्याजदर ७.१० टक्के इतके कमी का?

आपल्या घटनेने ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला आहे. आर्थिक न्यायाचा भाग म्हणून प्रत्येकाला ‘सामाजिक सुरक्षा’ प्रदान करणे ही ‘राज्या’ची जबाबदारी मानलेली आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. सरकारने अल्पबचत योजनेच्या व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून नवीन करप्रणालीद्वारे प्राप्तिकरात मिळणाऱ्या सवलती काढून घेतल्या आहेत. सरकारने मूळ उद्देशांशी सुसंगत अशी व्याजदरात आकर्षक वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.

-kantilaltated@gmail.com