विरोधी पक्षांचे ऐक्य नेहमीच का बारगळते?

मूळ सिरियन वंशाचे लॅटिन लेखक पब्लिलियस सायरस यांचे एक सुप्रसिद्ध वचन आहे : जेथे एकजूट आहे, तेथेच विजय आहे. भारतीय लोकशाहीचे मात्र दुर्दैव असे आहे की, इथे विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट नसल्याने त्यांनी विजयाची आशा तरी कशी धरावी? खरे तर विरोधी पक्ष तेव्हा एवढे दुबळे व असहाय वाटू लागतात तेव्हा सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याच्या सर्व शक्यताही मावळतात. याला लोकशाहीसाठी शुभसंकेत तर नक्कीच म्हणता येणार नाही! त्यामुळे सामान्य नागरिकांना चिंता वाटणे व विरोधी पक्ष असे विखुरलेले का? त्यांच्या ऐक्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी का ठरतात? असे प्रश्न त्यांना पडणे हे स्वाभाविक आहे.
याची कारणे शोधणे फारसे कठीण नाही. किंबहुना असे म्हणता येईल की, कारणे सर्वांना माहीत आहेत, पण नेत्यांना एवढी आत्मप्रौढी आहे की ते विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी एका मार्गाने जाऊ शकत नाहीत. आताच १ मे रोजी थोर समाजवादी नेते स्व. मधू लिमये यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत झालेल्या एका सभेच्या निमित्ताने काँग्रेस, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, संयुक्त जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, लोकदल व अन्य अनेक पक्षांचे नेते एका व्यासपीठावर आले होते. विषय होता ‘पुरोगामी शक्तींची एकजूट’. ऐक्यासाठी होणाऱ्या अन्य सभांसारखीच ही सभा होती. तरीही एक गोष्ट या सभेमध्ये प्रकर्षाने पुढे आली. ती ही की, विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी कोणत्या पक्षाला कोणत्या राज्यात किती टक्के मते मिळाली किंवा मिळतात यापेक्षा सर्वांनी मिळून एक धोरण व एक कार्यक्रम ठरविणे अधिक महत्त्वाचे आहे. नेमका हाच मोठा पेच आहे व विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे घोडे नेहमी इथेच अडते. उहारणार्थ, काँग्रेस व डाव्या पक्षांची ध्येयधोरणे एकसारखी असू शकत नाहीत. काँग्रेस हा या देशात विकासाचा नवा प्रवाह आणणारा पक्ष आहे. परकीय भांडवली गुंतवणुकीसाठी खरे तर काँग्रेसनेच पृष्ठभूमी तयार केली होती. काँग्रेसने केलेल्या त्या पेरणीचे केवळ पीक घेण्याचे काम भाजपा आज करीत आहे. डावे पक्ष या धोरणाच्या आजही कट्टर विरोधी आहेत व ते याला भांडवलदारी खुशामत मानतात. त्यामुळे काँग्रेस आपली धोरणे सोडणार नाही व डावे पक्षही आपली मानसिकता सोडणार नाहीत. मग या दोघांमध्ये दिलजमाई व्हावी कशी? त्यामुळे ऐक्याच्या गोष्टी झाल्या तरी त्या तात्कालिक ठरतात.
आता जरा अन्य पक्षांवर नजर टाकू. उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह व अखिलेश यादव यांच्यासारखे नेते समाजवादी धोरणांच्या गप्पा मारतात, पण वास्तवात त्यांच्या पक्षाचा समाजवादाची सूतराम संबंध नाही. हा संपूर्ण पक्ष व्यक्तिकेंद्रित आहे. त्या पक्षात कार्यकर्त्यांची कॅडर नावाची कोणतीही गोष्ट नाही. जे लोक पक्षात आहेत ते केवळ नेत्यावरील भक्तीपोटी आहेत. नेताजी सांगतील तेच अंतिम वचन, असे ते मानतात. लालू प्रसाद यांचे राष्ट्रीय जनता दल एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखे आहे. त्यांना ध्येयधोरणांहून आपल्या कुटुंबीयांची अधिक चिंता आहे. संपूर्ण संयुक्त जनता दल नितीश कुमार व शरद यादव यांच्यापुरते मर्यादित आहे. अन्य पक्षांची स्थितीही याहून फार वेगळी नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी जो सर्वांना एकत्र आणू शकेल व एकत्र बांधून ठेवू शकेल अशा केंद्रबिंदूची गरज आहे. असा केंद्रबिंदू फक्त काँग्रेसच होऊ शकते. पण काँग्रेसच एवढी कमजोर झाली आहे की त्यांच्यासोबत गेले तर आपला फायदा होईल असे इतर विरोधी पक्षांना वाटत नाही. राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराच्या निमित्ताने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट, द्रविड मुन्नेत्र कझघम, नॅशनल कॉन्फरन्स, तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीएस, आरएसपी, जेएमएम, एयूआयडीएफ आॅफ आसाम, आययूएमएल, केरळ काँग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल अशा १७ पक्षांची एकजूट झाली असली तरी यापैकी अनेकांची ताकद किती हा प्रश्न आहे. मायावती आधी भाजपाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांच्या बाजूने बोलल्या होत्या. नंतर त्यांनी पवित्रा बदलला व आता त्या विरोधी एकजुटीच्या उमेदवार मीरा कुमार यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आहेत. या विरोधी एकोप्यातून नितीश कुमार बाहेर आहेत. बिहारच्या सत्तेत भागीदार असलेले लालू प्रसाद व नितीश कुमार यांचे पक्ष राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मात्र परस्परांच्या विरोधात आहेत. बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती व वायएसआर काँग्रेस यांनाही विरोधकांना आपल्यासोबत घेता आलेले नाही. ही पक्षांची जुळवाजुळव पाहिली तर भारतीय जनता पार्टी बरीच आघाडीवर असल्याचे दिसते. भाजपाला तीन डझनांहून अधिक पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. अर्थात यापैकी अनेक पक्षांचा लोकसभा किंवा राज्यसभेत एकही सदस्य नाही, ही गोष्ट अलाहिदा!
विरोधी पक्षांना एकत्र आणणारा एकच मुद्दा आहे व तो म्हणजे सांप्रदायिकता. भाजपाला विरोध करणारे सर्व पक्ष भाजपाला सांप्रदायिक म्हणतात व या सांप्रदायिकतेपासून देशाला वाचविण्याची हाक जनतेला करतात. पण जनता त्यांचे एकतेय कुठे? उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांमध्ये झालेल्या ताज्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आपल्या डोळ्यापुढे आहेत. या देशातील जनतेला नेमके काय हवे आहे, त्यांच्या मनात काय आहे, हे विरोधी पक्षांनी समजावून घ्यायला हवे. नेमके हेच जमत नाही म्हणून विरोधी पक्ष पिछाडीवर जात आहेत व जे प्रदेश पूर्वी काँग्रेसचे बालेकिल्ले मानले जायचे तेथेही भारतीय जनता पार्टी फोफावत आहे. सांप्रदायिकतेचा मुद्दा आता घासून घासून गुळगुळीत झाला आहे, याचे भान विरोधी पक्षांना ठेवावे लागेल. यात काँग्रेसलाच महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. कारण आजही संपूर्ण देशात पसरलेला व ज्याच्यावर लोक विश्वास टाकू शकतात असा विरोधकांमध्ये काँग्रेस हाच एकमेव पक्ष आहे. देशाला सशक्त विरोधी पक्ष मिळावा यासाठी इतर पक्षांनी आपल्या स्वार्थी मनोवृत्तीतून बाहेर यायला हवे. लोकशाहीसाठी प्रबळ विरोधी पक्ष ही नितांत गरज आहे.
भाजपापुढे टिकाव धरण्यासाठी विरोधकांना जनतेशी निगडित असे नित्य नवे मु्द्दे शोधत राहावे लागेल! नवे विचार जनतेसमोर मांडावे लागतील. प्रादेशिक पक्ष जेवढे फोफावतील तेवढे देशाचे नुकसान होईल, हे नक्की. भाजपाच्या विरोधात खंबीरपणे उभे राहण्याची क्षमता फक्त काँग्रेसमध्येच आहे, हेही निर्विवाद. आज भाजपा हा अखिल भारतीय पक्ष झाला आहे व मला असे वाटते की, दक्षिणेकडील काही पक्षांचे भाजपामध्ये विलीनीकरण होऊ शकते. आज राजकीय चित्र असे आहे की, नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांची जोडी जणू क्रिकेटच्या मैदानावर तडाखेबंद फलंदाजी करीत आहे व तमाम विरोधी पक्षांची त्यांनी टोलवलेला चेंडू अडविण्यासाठी व पकडण्यासाठी पळापळ सुरू आहे!
लिखाण संपविण्यापूर्वी...
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी निवडलेले दोन्ही उमेदवार व्यक्तित्त्व, योग्यता व अनुभव यादृष्टीने लाजबाब आहेत. मला या दोघांनाही जवळून जाणून घेण्याचे भाग्य लाभले. ‘रालोआ’चे उमेदवार रामनाथजी कोविंद यांच्यासोबत तर मी बरीच वर्षे काम केले. ते हाऊस कमिटीचे अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनीच माझ्या सरकारी निवासस्थानाची व्यवस्था केली होती. तेथे माझ्या घरी ते येतही असत. राज्यसभेत कोविंदजींचे काम अनुकरणीय असे. त्यांच्या भाषणांमध्ये गहन विचार दिसायचा. ते तथ्ये आणि आकडेवारी देऊन बोलत असत. मतांचे गणित कोविंदजींच्या बाजूने असल्याचे दिसत असले तरी मी एवढे मात्र जरूर सांगेन की, कोविंदजी व मीरा कुमार दोघेही राष्ट्रपतिपदासाठी पूर्णपणे योग्य आहेत.
-विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)