आक्रमक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची चिडचिड का होते?; जाणून घ्या यामागचं कारण!

काँग्रेसला एक घटक मानून भाजप विरोधकांनी एकत्र यावं असा विचार प्रबळ होत आहे. या चर्चेत सध्या उद्धव ठाकरे स्वत:ची जागा शोधत असावेत!

- यदु जोशी


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी विधानसभेत भाजपची पिसं काढली. एरवी ते स्वत: किंवा त्यांच्या मुखपत्रातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला चुचकारून भाजपला फटकारतात. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना राष्ट्रपती करावे, अशी भूमिका मुखपत्रातून मांडण्यात आली होती. संघाच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेची आठवण करून देत भाजपचं हिंदुत्व बेगडी असल्याचा निशाणा शिवसेनेनं अनेकदा साधला आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी भाजपची मातृसंस्था असलेल्या संघावर हल्ला चढवला.

“देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात तुमची मातृसंस्था नव्हती,” असं ते म्हणाले. खरं तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीनं संघाला अंगावर घ्यायचं; पण, ते काम ठाकरेच करीत आहेत. भाजपबरोबरच संघाशीही पंगा घेण्याची त्यांची रणनीती दिसते. शिवाजी पार्क  असो वा सभागृह; या दोन्ही ठिकाणी भावनिकतेकडे झुकत बोलणं हेच सूत्र वापरण्याचं त्यांचं तंत्र असावं. जे शिवसैनिकांना आवडतं. एरवी शांत, संयमी वाटणारे उद्धवजी वेळ आली की बरोबर आक्रमक होतात. राज्यातील प्रश्नांबरोबरच त्यांनी विधानसभेत पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहांवरदेखील हल्ला चढवला.

देशात सध्या मोदींविरोधात वातावरण तयार केलं जात असताना त्यात ठाकरे स्वत:साठी भूमिका शोधताना दिसत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वात देशातील सर्व भाजपविरोधी पक्षांनी एकवटण्याऐवजी काँग्रेसला एक घटक मानून सर्वांनी एकत्र यावं असा एक विचार सध्या प्रबळ होत आहे. त्यात शिवसेनेची भूमिका असू शकेल. त्यामुळेच जाणीवपूर्वक विधानसभेच्या पिचचा उपयोग त्यांनी राष्ट्रीय मुद्द्यांना हात घालण्यासाठी केला असावा.

संजय राठोडांबाबत पत्रपरिषदेत बोलताना आणि बुधवारी विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री काहीसे चिडचिडे झाल्यासारखे वाटले. आक्रमकता चिडचिडी होऊ नये ही सदिच्छा! फडणवीस यांना तो अवगुण चिकटला असं कधीकधी वाटत असे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कसं बोलायचे? ‘उडाला तर कावळा, बुडाला तर बेडूक’... समोरच्याला काही कळायचंच नाही. शोकप्रस्तावाबाबत संसदेचा पॅटर्न विधिमंडळानं स्वीकारला. संसदेत समोरच्यांकडे बोट दाखवून (अंगुलीनिर्देश) बोलता येत नाही, अध्यक्ष/सभापती लगेच जाणीव करून देतात. हा पॅटर्न राज्यातही आपण स्वीकारायला हवा. सभा वेगळी, सभागृह वेगळं याचं भान दोन्ही बाजूंनी ठेवायला हवं.

राठोड अखेर गेले

संजय राठोड यांनी वनमंत्रीपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविला आणि चार दिवसांनंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांनी तो राज्यपालांकडे  पाठवला. हा राजीनामा मी फ्रेम करून ठेवण्यासाठी स्वीकारलेला नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतंच. राजीनामा नाही तर अधिवेशन नाही हा विरोधकांचा पवित्रा लक्षात घेऊन राजीनामा तर घेतला, पण तो तसाच ठेवून राठोड यांना पुन्हा मंत्री करण्याचं तर चाललं नाही ना, अशी शंका दोन दिवसांपासून घेतली जात होती. मात्र आता त्या शंकेवर पडदा पडला आहे.

अधिवेशन संपताच अरुण राठोड प्रकट होईल आणि स्वत:च्या अंगावर सगळं प्रकरण घेऊन संजय यांना अभय दिलं जाईल अशीही चर्चा होती. मात्र अशा कुठल्याही शंकाकुशंकांना अधिक काळ वाव न देता मुख्यमंत्र्यांनी राठोड यांचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवून दिला. गंभीर स्वरूपाचे आरोप माझ्या पक्षातील मंत्र्यांवर झाले तर ते मी खपवून घेणार नाही असा इशारा या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा राजीनामा राज्यपालांकडे न पाठवता स्वतःच्या खिशात ठेवला असता तर टीका झाली असती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या  प्रतिमेला धक्का बसला असता.

चित्रा वाघ यांना मात्र मानलं पाहिजे, वाघावर तुटून पडण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली. कर्नाटकात सीडी आली तर तेथील जलसंपदा मंत्र्यांचा राजीनामा भाजपश्रेष्ठींनी घेतला. इथे डझनभर ऑडिओ क्लिप्स आहेत. आणखी एका मंत्र्यांची, दुसऱ्या एका बड्या नेत्याची माहिती गोळा केली जात आहे असं ऐकायला मिळतं. विश्वास बसणार नाही अशी धक्कादायक नावं पुढे येऊ पाहत आहेत

अध्यक्षांविना अधिवेशन

नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षपद पुन्हा काँग्रेसला मिळणार हे नक्की असतानाही अध्यक्षांविनाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपणार आहे. एकतर इतक्या कमी दिवसांत काँग्रेसचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरण्याची शक्यता नव्हती. काँग्रेसमध्ये अतिलोकशाही आहे. दिल्लीत खल चालतो अन् मग काय ते ठरतं. अध्यक्षांची निवड अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात करा, असं पत्र राज्यपालांनी दिलं होतं; पण सरकारनं ते बेदखल केलं. राज्यपालांचं याबाबतचं म्हणणं सरकारला कायद्यानं बंधनकारक आहे असा तर्क तयार झाला असून,  ते म्हणणं पाळलं जाणार नसेल तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी केंद्राला शिफारशीची जी फाईल बनते आहे त्यात आणखी एका पत्राची भर पडेल.

२५ कोटींचं काय प्रकरण आहे?

२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या रकमेचं कोणतंही काम असेल तर ते वित्त विभागाला विचारल्याशिवाय काढायचं नाही असा एक लेखी आदेश सर्व विभागांमध्ये फिरवून परत घेण्यात आला म्हणतात. त्यामुळे तसा आदेश निघाला होता याचा कागदोपत्री पुरावा काहीच नाही, पण या आदेशानं अस्वस्थ झालेल्या एका महिला मंत्र्यांनी एका वरिष्ठाला भलंबुरं सुनावल्याची चर्चा आहे. वित्त विभागाच्या दबावात मंत्री अस्वस्थ दिसतात.

पगाराची वाट पाहणारे कुंटे

राज्याचे नवे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे अजूनही दर महिन्याच्या पगाराची आतुरतेनं वाट पाहतात. वर्षोगणती पगाराला हात न लावणारे बरेच अधिकारी आहेत; पण कुंटे त्या पंक्तीतले नाहीत. ते पगारात भागवतात.  प्रामाणिक तर आहेतच; शिवाय नियमांची चौकट तोडत नाहीत. पुण्याच्या बाह्यशक्तीच्या प्रभावात बरेच आयएएस अधिकारी आहेत. हल्ली त्यांना एबी सेनेचे सदस्य म्हणतात. कुंटे यांना असल्या लोकांची बाधा होत नाही. ते  बरेच चिकित्सक आहेत, त्याचा सरकारला कधीकधी त्रास होऊ शकतो. समर्पित, पारदर्शक आयएएस पित्याचा वारसा ते चालवत आले आहेत. राज्याला उमदे मुख्य सचिव मिळाले आहेत.