बेळगावातल्या मराठी अस्मितेचे हत्यार बाेथट का झाले?

महाराष्ट्र एकीकरण समितीने नवे नेतृत्व पुढे येऊ दिले नाही, गटबाजी वाढली आणि निवडणुकीचे हत्यारही बाेथट करून टाकले. त्याचा परिणाम आता दिसू लागलाय.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची गटबाजी हेच त्याचे प्रमुख कारण ठरले. त्यामुळे आज कर्नाटक विधानसभेत सीमावासीयांचा आवाज उठविणारा एकही प्रतिनिधी नाही

वसंत भोसले

‘बेळगाव, खानापूर, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!’ ही कर्नाटकातील सीमावासीय मराठी भाषिकांची घाेषणा आता मागे पडून, मराठी माणसांनी हिंदुत्वाला जवळ केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. बेळगाव शहर हे सीमावासीयांच्या लढ्याचे मुख्य केंद्र; त्यामुळे बेळगावचे आमदार महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे असायचे. शिवाय खानापूर, पूर्वीचा मतदारसंघ असलेल्या उचगाव, बागेवाडी आणि निपाणी मतदारसंघातूनही आमदार निवडून यायचे. आता हा सर्व इतिहास झाला आहे. सीमाभागात मराठी माणूस राहताे, त्याची संस्कृती, भाषा आणि व्यवहार मराठी आहे. यासाठी हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा, अशी मागणी प्राणपणाने लढत मराठी जनतेने लावून धरली हाेती. महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजकीय पक्षही विशेषत: विराेधी पक्षांनी नेहमीच मराठी भाषिकांना ताकद दिली हाेती. मराठी बहुसंख्याक आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी  जात-पात, धर्म, आदींचा विचार न करता बेळगावची जनता महाराष्ट्र एकीकरण समितीला सर्व निवडणुकांमध्ये बळ देत आली. सीमालढ्याचे ते एक हत्यार हाेते. अलीकडच्या काळात कर्नाटकने आक्रमक पद्धतीने मराठीचे वर्चस्व संपविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तसे मराठी अस्मितेचे हत्यारच बाेथट हाेऊन गेले. 

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची गटबाजी हेच त्याचे प्रमुख कारण ठरले. त्यामुळे आज कर्नाटक विधानसभेत सीमावासीयांचा आवाज उठविणारा एकही प्रतिनिधी नाही. कर्नाटकातील राजकीय पक्षांनी सतत समितीला विराेध केला; पण त्यांची अस्मिता नाकारली नव्हती. विशेषत: काॅंग्रेसचे सरकार कर्नाटकात सत्तेवर असताना मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चाेळले जात नव्हते. जेव्हा जेव्हा काॅंग्रेसेतर सरकार सत्तेवर आले तेव्हा कन्नड सक्ती करण्यापासून ते कन्नडचा प्रशासनामध्ये वापर करीत मराठी अस्मितेला तडे देण्यात येऊ लागले. आता तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या गटबाजीला कंटाळून मराठी जनतेनेच राजकीय पक्षांना जवळ केले आहे. सीमाभागात आमदारकीची निवडणूक किंवा बेळगाव महापालिकेची निवडणूक समितीने दिलेल्या उमेदवाराभाेवती ताकद उभी करीत लढविली जात हाेती. दाेन दिवसांपूर्वी झालेल्या बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत प्रथमच पटकाविले. बेळगावचे खासदार, बेळगाव दक्षिण आणि उत्तरचे आमदार भाजपचे आहेत. बेळगाव ग्रामीणचे आमदार काॅंग्रेसचे आहेत. निपाणीत भाजप, तर खानापूरमध्ये काॅंग्रेसच्या महिला आमदार आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या गटबाजीला कंटाळून मराठी जनतेने आपापल्या विचारसरणीनुसार राष्ट्रीय राजकीय पक्ष जवळ केले. 

ही मानसिकता ओळखून कर्नाटक सरकारने तीन-चार गाेष्टी केल्या. भाजपने वारंवार हिंदुत्वाचा मुद्दा लावून धरला. हुबळीच्या इदगाह मैदान प्रकरणाने बेळगावातही हिंदू-मुस्लिम फूट पडली. बेळगाव सीमाप्रश्नासाठी संवेदनशील शहर हाेते. ते आता जातीय तणावाखाली ओळखले जाऊ लागले. शिवाय कन्नड चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी त्याचा वापर करून मराठी जनतेला हिंदुत्वाकडे वळविण्याचा  प्रयत्न केला. कर्नाटक सरकारने सीमाभागात विकासकामांचा सपाटा लावला. बेळगावचे रूपच पालटून टाकले. उपराजधानीचा दर्जा देऊन पायाभूत सुविधांवर प्रचंड खर्च केला. ही सर्व खेळी ओळखण्यात महाराष्ट्र एकीकरण समिती कमी पडली. गटबाजीने विभागलेल्या नेत्यांवरचा मराठी भाषिकांचा विश्वास उडाला. याचा प्रशासनाने गैरफायदा घेतला. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करताना मराठी भाषिकांचे वर्चस्व प्रभागा-प्रभागांतून कमी हाेईल, असा प्रयत्न केला. हे सर्व समाेर घडत असताना आणि पराभव दिसत असतानाही अनेक प्रभागांत दाेन-चार मराठी उमेदवार एकमेकांशी लढत हाेते. 

मुस्लिमबहुल भागात काॅंग्रेसला यश मिळाले; पण त्यांची प्रतिक्रिया म्हणून मराठीबहुल भागात भाजपला जवळ करण्यात आले. बहुउमेदवारी निवडणुकीने समितीच्या उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला. एकेकाळी समितीचे बहुमत हाेते तेव्हा कर्नाटक सरकारला आव्हान देत बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश करावा, असा ठराव केला जात असे. निवडणुका म्हणजे मराठी अस्मितेची शक्ती व्यक्त करण्याची संधी मानली जात हाेती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या जुन्या नेत्यांनी नवे नेतृत्व पुढे येऊ दिले नाही आणि निवडणुका हे अस्मिता व्यक्त करण्याचे हत्यारही बाेथट करून टाकले. आता ती ऊर्जा पुन्हा निर्माण हाेण्याची शक्यता संपत चालली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयातील खटला कसा लागताे, तेवढीच आशेची बाजू आहे; पण त्याचा निकाल कसाही लागला तरी कर्नाटकाने राजकीय भूमिका साेडली तरच मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल.  भाजपने आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा चालवीत माेठी लढाई जिंकली आणि कन्नड भाषिकांची सहानुभूतीही मिळविली. हा त्या पक्षाला दुहेरी लाभ झाला.

(लेखक लोकमत सोलापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)