शिक्षक पूर्वी होते तसे का नाहीत, हे कुणी समजून घेईल का?

नवे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी तब्बल ३४ वर्षे गेली; ते सारे बदल शिक्षकांनी मात्र लगेच वर्षभरात आत्मसात करावेत, ही अवास्तव अपेक्षा होय!

प्रियांका पाटील,  शिक्षक आणि लेखिका

शेकडो वर्षांपासून गुरुपरंपरेअंतर्गत ज्ञानग्रहण करण्याच्या अनेक पद्धती समाजाने अनुभवल्या. बदलत्या काळाबरोबर नव्या शिक्षण पद्धती, शिक्षण व्यवस्था व त्या अनुषंगाने आखलेली शैक्षणिक धोरणे आली.  राजकारण, अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण, नवे तंत्रज्ञान या साऱ्यांचा परिणाम शैक्षणिक  व्यवस्थेवर  होऊ लागला. या बदलांच्या झंझावाताचा सर्वाधिक परिणाम झाला, ती व्यक्ती म्हणजे शिक्षक ! आणि बाकी धामधुमीत तोच बऱ्याच अंशी दुर्लक्षित केला गेला. 

दरवर्षी येणाऱ्या नव्या बदलांना ज्याला सामोरे जावे लागते, त्या शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने अपडेट / प्रशिक्षित होण्यासाठी आवश्यक तितका वेळ दिला जातो का ? सरकारी नोकरी करत असणारा शिक्षक एका वेगळ्या विवंचनेतून जाताना दिसतो, मग ते शाळेबाहेरचे काम असो किंवा ती नोकरी टिकून राहावी वा त्यात बढती मिळावी, यासाठी वेगवेगळ्या  परीक्षांना सामोरे जाणे असो.  खासगी शाळेत काम करणारा शिक्षक असेल तर त्याच्यामागे एकूणच कामाचे वाढीव तास, शाळेत असणारे इतर काम, संस्थेकडून होणारी पिळवणूक आणि कमी वेतन या साऱ्या विवंचना असतात. पण या साऱ्या गोष्टींकडे लक्ष न देता (सरकारी) शिक्षकांना मिळणारे पगार आणि कमी वेतनात राबणाऱ्या खासगी शाळेतल्या शिक्षकांची दुखणी हेच चर्चेचे विषय होतात.

आज तब्बल ३४ वर्षांनी बदललेल्या शैक्षणिक धोरणाची चर्चा सुरू आहे.  स्वतंत्र  भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद यांनी कोठारी आयोग प्रस्तावित केला. त्यानंतर १ सप्टेंबर १९६१ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली. पुढे इंदिरा गांधी यांनी १९६४ ते १९८४ पर्यंत या धोरणांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले. पुढे १९८६  ते १९९२ या धोरणात  बदल होत राहिले. आचार्य रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली याच धोरणात २००२ ते २००९ मध्ये  आणखी काही बदल झाले. आणि आता नवे शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत पूर्वीची ५ -५- २ ही पद्धत रद्द करून ५- ३- ३- ४ अशी नवी रचना अस्तित्वात येऊ घातली आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासाबरोबरच संगीत, कला, क्रीडा, योग, समाजसेवा यांनादेखील सारखेच महत्त्व देण्यात आले आहे. परीक्षा पद्धती, विषयांमध्ये केला जाणारा बदल,  प्रादेशिक भाषेला असलेले महत्त्व, व्यावसायिक शिक्षण आणि गुणपत्रकांऐवजी मूल्यांकनांचा वापर असे महत्त्वाचे बदल या अनुषंगाने केले गेलेले दिसतात.

या सगळ्यात पुन्हा अडचण तीच आहे :  शिक्षकांना मिळणारे प्रशिक्षण ! शैक्षणिक धोरणात केलेले बदल ज्यासाठी तब्बल ३४ वर्षांचा कालावधी गेला ; ते सारे बदल शिक्षकांनी मात्र  लगेच एका वर्षात आत्मसात करावेत, अशी  अपेक्षा ठेवली गेली आहे. हे रास्त आहे का?
कोरोना काळानंतर शिक्षण पद्धतीत झालेला बदल  शिक्षकांनी आत्मसात केलाच. ते अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने शिकले. पण, सारी रचनाच बदलली जात असताना शिक्षकांच्या जडणघडणीसाठी कितीसा वेळ दिला जातो आहे? शिक्षकांची कामाचा वेळ ही तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असला, तरी उर्वरित वेळ हा  शिक्षण पद्धतीत झालेले वेगवेगळे बदल आत्मसात करण्यासाठी दिलेला असतो. पण, तसे काही होत नाही हे उघड गुपित आहे! एकतर शिक्षक हा शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या गोष्टीतच भरडला गेलेला दिसतो. पूर्वीच्या शिक्षकांमध्ये असलेली शिकवण्याची तगमग आत्ताच्या शिक्षकांवर दिल्या गेलेला अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे कमी झालेली दिसते. याच कारणास्तव व्यवस्थेने कोणतेही बदल लादण्यापूर्वी शिक्षकांमधील होत गेलेल्या बदलांवरदेखील अभ्यास करणे गरजेचे आहे.  या सर्व बदलांचा मुख्य कणा हा शिक्षक आहे हे विसरता कामा नये... आणि त्यामुळेच काळानुसार शिक्षकाचे बदलत जाणे हे गरजेचेदेखील आहे.