ब्राह्मणांचा अनुनय राहुल यांच्या पथ्यावर पडेल?

देशातील एका मोठ्या राजकीय पक्षाने आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी निवडलेला हा मार्ग काही योग्य मार्ग नव्हे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
देशातील एका मोठ्या राजकीय पक्षाने आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी निवडलेला हा मार्ग काही योग्य मार्ग नव्हे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन एका महान किसान यात्रेचे आयोजन केले आहे. चार आठवडे, २५०० किलोमीटर, ३९ जिल्हे आणि २२३ विधानसभा मतदारसंघ असा भलामोठा आवाका असलेल्या या यात्रेचा गेल्या सप्ताहात शुभारंभ झाला. पण सुरुवातीलाच तिला गालबोट लागले. नरेन्द्र मोदी आणि नितीशकुमार यांच्या यशाचा मार्ग प्रशस्त करणारे म्हणून ज्यांना ओळखले जाते, ते प्रशांत किशोर यावेळी काँग्रेसला मदत करीत आहेत. किसान यात्रेची कल्पना त्यांचीच. वक्ता आणि श्रोता यांच्यातील अंतर कमी करण्याच्या हेतूने यात्रा काळात होणाऱ्या सभांच्या वेळी श्रोत्यांना बसण्यासाठी खाटांची व्यवस्था करण्याची कल्पनादेखील त्यांचीच. श्रोत्यांनी खाटेवर बसावे आणि राहुल गांधी यांनी शेतकरी श्रोत्यांमध्ये पसरलेले नैराश्य दूर करुन त्यांना आश्वस्त करावे, हा यात्रेमागील मुख्य हेतू. पंतप्रधान मोदींचे सरकार सूट-बूटवाल्यांचे असल्याची टीका राहुल यांनी आधीच केलेली असल्याने काँग्रेसचे सरकार तसे नसेल ही बाब राहुल श्रोत्यांच्या मनात बिंबवणार आहेत.
परंतु राहुल गांधी असोत वा प्रशांत किशोर, त्यांना उत्तर भारतातील ‘पाहुण्यांच्या’ खतखोडींची मुळीच कल्पना नाही. इतिहासाचा विद्यार्थी म्हणून मला चांगले आठवते की मोरोक्कोचा यात्रेकरू इब्न बतूता १३५०मध्ये जेव्हा भारतात आला होता, तेव्हा त्याने लिहून ठेवले होते की ‘भारतात असताना प्रत्येकाने आपली खाट आपणच सदैव बाळगलेली बरी’! लांब कशाला जा. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमात आयोजकांनी पुरवलेल्या चटया सहभागी लोक बगलेत मारुन घेऊन निघून गेले होते. त्यामुळे राहुल गांधींच्या देवरियातील रुद्रपूर सभेत जे काही घडले ते फार काही वेगळे आणि अपवादात्मक नव्हते. त्यामुळे सभेस जमलेल्या लोकानी खाटा उचलून नेण्याकडे राहुल गांधी यांची ढासळलेली लोकप्रियता किंवा शेतकऱ्यांची काँग्रेस पक्षाप्रतीची प्रतिक्रिया या दृष्टीकोनातून बघणे रास्त होणार नाही.
शेतकऱ्यांना आपलेसे करुन घेण्यासाठी काँग्रेस त्यांच्या डोक्यावरील कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन देत आहे. अर्थात असे अनर्थकारी आश्वासन आजवर अनेकांनी दिले आहे. तरीही उत्तर प्रदेशातील वास्तव वेगळे आहे. तेथील शेतकऱ्याच्या शिरावर सरासरी २७५०० रुपयांचे कर्ज आहे. याचा अर्थ काँग्रेस तब्बल ५० हजार कोटींचे कर्ज माफ करणार आहे. याशिवाय काँग्रेस पक्ष विजेच्या देयकातही घसघशीत सवलत देण्याचे आश्वासन देत आहे. अर्थात पूर्ण साक्षरतेचा अभाव असलेल्या उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये अशा (अवास्तव?) आश्वासनांचा परिणाम मोठा असतो. त्यामुळे काय सांगा, कदाचित प्रशांत किशोर यांची ही युक्ती यशस्वीही होऊ शकेल? अर्थात काँग्रेसची अंतर्गत योजना मात्र वेगळी आहे. नव्वदच्या दशकातील मंडल-मंदीर त्सुनामी नंतर विखुरलेल्या व दुर्लक्षिलेल्या जातींना तिला चुचकारायचे आहे. उत्तर प्रदेशात जातनिहाय पारंपरिक वर्चस्व असून त्यात ब्राह्मण सर्वोच्च स्थानी आहेत. ब्राह्मणांचे वर्चस्व असलेला उत्तराखंड वेगळा झाला असला तरी राज्यात ११ टक्क्यांहून अधिक ब्राह्मण आहेत. काँग्रेसनेही इथे सत्ता स्थापन करतांना गोविंद वल्लभ पंत, कमलापती त्रिपाठी आणि नारायणदत्त तिवारी या ब्राह्मण नेतृत्वास प्राधान्य दिले होते. पक्षाने विश्वनाथ प्रतापसिंह आणि वीर बहादूर सिंह या राजपूत नेतृत्वालाही काही काळ महत्व दिले, पण नंतर पक्षानेच त्यांना खाली खेचले. नेतृत्वपदी उच्च जातीचे लोक असण्याचा जोरदार फटका काँग्रेसला दलित आणि मंडल आयोग (अन्य मागासवर्गीय) हे मुद्दे घेऊन राजकारण करणाऱ्या मायावती व मुलायम सिंह यादव यांच्याकडून बसला होता. १९९२साली बाबरी मशिदीचे पतन झाल्यानंतर यात भर पडली हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाची. तेव्हापासूनच राज्यात राजकीय अस्वस्थता वाढत गेली आणि आता तर त्याबाबतची नागरिकांची सहनशक्तीदेखील संपुष्टात आली आहे.
तोडफोडीच्या राजकारणाने नेहमीच अराजकतेचे आव्हान उभे केले असले तरी देशातील राजकारण्यांनी जातीय उतरंडीत ब्राह्मण नेतृत्वालाच नेहमी स्वीकारले आहे. नरसिंह राव हे काँग्रेसमधील जरी अखेरचेच ब्राह्मण पंतप्रधान असले तरी पक्षात त्या जातीचे वर्चस्व अजूनही तसेच आहे. ७८ वर्षीय शीला दीक्षित यांच्या हाती राहुल गांधींनी उत्तर प्रदेशची जी जबाबदारी सोपविली त्यातून हीच बाब स्पष्ट होते. भाजपा जरी हिन्दू धर्म जातपात मानीत नाही असे तोंडाने म्हणत असली तरी ते केवळ लोकाना सांगण्यापुरते. भाजपाचे वैचारिक मूळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे व संघाने नेहमीच ब्राह्मण व त्यातील पोटजातींना महत्व दिले आहे. सारे सरसंघचालक त्याच जातीचे. एकमात्र अपवाद ऐंशीच्या दशकात राजेंद्रसिह ऊर्फ रज्जूभैया यांचा. भाजपाचे पहिले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी उच्च कोटीच्या समजल्या जाणाऱ्या काण्यकुब्ज ब्राह्मण जातीचे. त्यांनी प्रशासनात मुख्य सचिव म्हणून पुन्हा ब्राह्मण असलेल्या ब्रजेश मिश्र यांनाच निवडले होते. नरेंद्र मोदी स्वत: ओबीसी असले तरी त्यांची जडण-घडण संघात झाली असल्याने त्यांच्याही जातीय संवेदना जागरूक आहेत. त्यांचे विश्वासू अर्थमंत्री अरुण जेटली सारस्वत ब्राह्मण आहेत. पंतप्रधान कार्यालयात याच जातीच्या अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व आहे. संघाकडून आलेले सल्ले आणि सूचना मोदी प्रामाणिकपणे ऐकत असतात. त्यांच्या मंत्रिमंडळात ब्राह्मण जातीचेच मंत्री महत्वाच्या स्थानी आहेत. त्यात अर्थमंत्री जेटली, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार, आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा आदिंचा समावेश होतो.
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने गंगेच्या खोऱ्यातील ब्राह्मणांकडे अधिक लक्ष पुरवायचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या आजी इंदिरा गांधी यांच्यानंतर कुणीही तसे केले नाही. उलट त्यांचे वडील राजीव गांधी यांनी १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक ब्राह्मणांची उमेदवारी रद्द केली होती. पण राहुल गांधी विशिष्ट भूमिका बाळगून आहेत. त्यांनी अयोध्येस आणि हनुमानगढीस भेट देऊन तेथील महंतांचे आशीर्वाद घेतले आहेत. भारतीय समाजात धर्मगुरु आणि त्यांच्या शिष्यांना केवळ त्यांच्या ज्ञानामुळेच समाजात मान मिळतो असे नाही, तर बरे-वाईटातील त्यांच्या साक्षेपाला क्रिकेटमधील पंचासमान अखेरचा शब्द मानला जातो. जर राहुल यांना उत्तर प्रदेशातील द्विजवर्गीयांचे (ब्राह्मणांचे) आशीर्वाद खरोखरीच लाभले तर इतर लोकदेखील कदाचित त्यांच्या बाजूने वळू शकतील.