लाचखोरीचा राक्षस ‘बूमरँग’ ठरेल?

बांधकाम व्यावसायिकांनी लाचखोरीचा राक्षस पोसला, तर उद्या तो त्यांच्यावरच उलटू शकतो, हाच बोध परमार शोकांतिकेतून घ्यायला हवा.

- विजय बाविस्कर

बांधकाम व्यावसायिकांनी लाचखोरीचा राक्षस पोसला, तर उद्या तो त्यांच्यावरच उलटू शकतो, हाच बोध परमार शोकांतिकेतून घ्यायला हवा.

‘अरेबियन नाईट्स’मध्ये एक कथा आहे. दिवा घासला, की राक्षस येतो आणि ‘मेरे आका’ म्हणत सांगितलेले कोणतेही काम चुटकीसरशी करून टाकतो. पण, शेवटी सगळी कामे संपल्यावर काम सांगणाऱ्यालाच तो खाऊन टाकतो. अवघड कामे चुटकीसरशी होण्यासाठी एखादा राक्षस तयार केला, की नंतर तो आपल्याच अंगावर कसा येतो, हे बांधकाम व्यावसायिकांना ठाण्यातील सूरज परमार यांच्या आत्महत्त्येच्या निमित्ताने आता समजू लागले आहे.
बांधकाम व्यवसायाकडे पाहण्याचा सामान्यांचा दृष्टिकोन गेल्या काही वर्षांत बदलला गेला. या व्यवसायात शिरलेल्या अनिष्ट रिती, हेच त्याचे कारण. नियम वाकवून, झुकवून व्यवसाय करून अमाप पैसा कमावणाऱ्यांनी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘हाताशी’ धरले. निवडणुकीच्या काळात फंडींग करणारे, इतकीच बांधकाम व्यावसायिकांची सुरुवातीची ओळख होती. परंतु जमिनीला सोन्याचा भाव आल्याने एखादा तुकडाही ‘सोडवून’ घेऊन ‘डेव्हलप’ केला तरी त्यातून प्रचंड प्राप्ती होते, याची जाणीव काही व्यावसायिकांना आणि राजकारणी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना झाली. त्यामुळे सगळ्या व्यवसायाकडेच या ‘दृष्टीने’ पाहिले जाऊ लागले व तेथेच व्यावसायिकांच्या छळवणुकीला प्रारंभ झाला. त्यामुळे सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्यांनाही याच मापाने मोजले जाऊ लागले. सर्व उद्योगक्षेत्रांतील ‘लायसन्स राज’ संपले असले तरी बांधकाम व्यवसायात ‘एनओसी’च्या नावाने हे ‘लायसन्स राज’ कायम राहिले.
शासनाच्याच विविध विभागांकडून हे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागते. महापालिका क्षेत्रापुरते बोलायचे तर सगळी कार्यालये आयुक्त या एकाच अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली असूनही सगळ्यांना हरकत नोंदविण्याची सोय करून ठेवली आहे. बांधकाम परवानगीचे प्रमाणपत्र देताना पर्यावरण, उद्यान विभाग, अग्निशमन दल, वाहतूक पोलीस, सिटी सर्व्हे विभाग, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभाग, विद्युत, लिफ्ट, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आदींची परवानगी बंधनकारक असते. संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत विविध विभागांच्या सुमारे १३५ परवानग्या मिळवाव्या लागतात. या परवानग्यांच्या निमित्ताने वेगवेगळे ‘टेबल’ निर्माण झाले. त्यातून दलालांची साखळी आणि पुढे ‘लाच संस्कृती’ निर्माण झाली.
एका पाहणीनुसार, बांधकाम प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत व्यावसायिकाला एकूण प्रति चौरस फूट ८०० रुपयांची लाच द्यावी लागते. त्यामध्ये सिटी सर्व्हेअरकडून जमीन मोजणी व आखणी करण्यासाठी २० रुपये तर पालिकेच्या सर्व परवानग्यांसाठी प्रति चौरस फूट ३०० रुपये शिवाय राजकीय पक्ष व पदाधिकारी ३५० रुपये आणि विद्युत विभाग व इतरांना प्रतिस्क्वेअर फूट १३० रुपये अशा पद्धतीने लाच द्यावी लागते. ही आकडेवारी पाहिल्यावर सर्वांत मोठा हिस्सा हा राजकारण्यांचा असतो. यामध्ये पक्षभेद नाही; उलट प्रत्येकाकडून शक्तीनुसार लूट केली जाते. यात सर्व गोष्टी कायदेशीररीत्या करणारेही सुटत नाहीत. त्यांनी कायद्याच्या मार्गाने जायचे ठरविल्यास अगदी कायदेशीरपणे प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्यापुढे ‘अडचणी’ निर्माण केल्या जातात. प्रकल्पामध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक असल्याने प्रत्येक दिवसाच्या विलंबाला व्याजरूपी फटका बसतो. तो सहन करीत लाल फितीला रोखण्याचा प्रयत्न करणारे परमार यांच्यासारखे व्यावसायिक थकून- खचून जातात. शेवटी आत्महत्त्येसारखा मार्ग स्वीकारण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहत नाही.
या विरोधात बांधकाम व्यावसायिकांनी राज्यभर मोर्चे काढून आपला असंतोष व्यक्त केला आहे. मात्र, टाळी एका हाताने वाजत नाही, हेदेखील त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. ही सगळी यंत्रणा सोकावण्यामागे स्वार्थी व्यावसायिकांनी लावलेल्या ‘सवयी’ही कारणीभूत आहेत. समोर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी लाचखोरीचा हा राक्षस पोसला, तर उद्या त्यांच्यावरच तो उलटू शकतो, हाच बोध परमार शोकांतिकेतून घ्यायला हवा.