अशाने वीज वितरण कंपनी जळूनच जाणार!

पैसे देऊनच प्रत्येकाला वस्तू किंवा सेवा खरेदी करावी लागते. वीज मात्र उधारीवर, वापरून झाल्यावर बिल... मग वसुली; शिवाय माफीची चटक!

ठळक मुद्देमहावितरण विलंब आकार भरत नाही म्हणून दिल्लीतील लवादात दाद मागितली गेली.  एका महिन्यात ९१२ काेटी रुपये द्यावेत, असा निर्णय या लवादाने दिला.

महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीचे करायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यासारखी परिस्थिती आहे. गेल्या मार्चअखेरपर्यंत ‘महावितरण’वर ४३ हजार काेटी रुपयांचे कर्ज आणि १४ हजार ७५७ काेटी रुपये देणी आहेत. ही एकूण रक्कम ५७ हजार ७५७ काेटी रुपये आहे. याउलट वीज महावितरणची थकबाकी ६६ हजार काेटी रुपये आहे. ती वसूल झाली, तर महावितरण संकटातून बाहेर पडण्यास मदत हाेऊ शकते; पण ही थकबाकी वसूल कशी करणार? थकबाकीदार वीजग्राहकांचा पुरवठा बंद केला की विराेधी पक्षांच्या राजकारणास धार येते (मग काेणताही पक्ष विराेधात असाे.) 
वीज थकबाकीमध्ये सर्वांत जास्त थकबाकी कृषिपंपांची आहे. उद्याेग आणि शासकीय कार्यालयांची त्या मानाने कमी आहे. काेणत्याही स्वरूपाची थकबाकी असली, तरी ती वसूल हाेणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय महावितरणने कर्जे कमी केली पाहिजेत. आज ४३ हजार काेटी रुपयांचे व्याज किती हाेत असेल? एक तर ग्राहकांना उधारीवर वीज वितरण करायचे. त्याचे बिलिंग दुसऱ्या महिन्यात आणि वसुली तिसऱ्या महिन्यात केली जाते. ती वसुलीदेखील वेळेवर न झाल्याने आज ६६ हजार १९३ काेटी रुपये हाती असताना, ४३ हजार काेटी रुपयांच्या कर्जाचे व्याज भरावे लागत आहे. वीज ग्राहकाने वेळेवर पैसे भरले नाहीत किंवा एखादे बिल थकविले, तर त्याला विलंब आकार द्यावा लागताे. तसाच विलंब आकार महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या चार खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांनी लावला आहे. अदानी ग्रुपचे ६६० काेटी रुपये, जिंदाल कंपनी ८४ काेटी, रतन इंडिया १३५ काेटी आणि जीएमआर कंपनीचे ३३ काेटी रुपये आहेत. ही एकूण विलंब आकारणी ९१२ काेटी रुपयांची आहे.

महावितरण विलंब आकार भरत नाही म्हणून दिल्लीतील लवादात दाद मागितली गेली.  एका महिन्यात ९१२ काेटी रुपये द्यावेत, असा निर्णय या लवादाने दिला. मात्र, लवादाच्या निर्णयानंतरही महावितरण कंपनीने हे पैसे दिले नाहीत; शिवाय हा विलंब आकार चुकीच्या पद्धतीने आकारला आहे, प्रत्यक्षात ही रक्कम ४२६ काेटी रुपये हाेते, असे महावितरण कंपनीचे म्हणणे आहे. तेवढीही रक्कम या चार कंपन्यांना देण्यात आलेली नाही. त्याचे आर्थिक गणित कसे सुटणार?  थकबाकी वसुलीची सक्ती सुरू केली की, राजकीय पक्ष, विविध संघटना आंदाेलनाची भाषा करतात. अनेक वेळा राज्यकर्ते किंवा ऊर्जा खात्याचे मंत्रिगण बेजबाबदार वक्तव्ये करून वेळ मारून निघून जातात. महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर येताच तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, थकबाकी असली तरी कोणाचीही वीज तोडणार नाही. त्यावेळी १४ हजार ३७४ काेटी रुपये थकबाकी हाेती. त्यात पुन्हा शेतकऱ्यांचा वाटा मोठा होता. विजेचे बिल भरले नाही तरी वीज तोडली जाणार नाही, या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरणेच बंद केले. त्याची कारणे कोणतीही असोत. तुमच्या शेतात काय पिकते, पाऊस झाला आहे की नाही, याच्याशी काही संबंधच नाही. वीज वापरली तर पैसे दिले पाहिजेत. शेतीमालाचे भाव पडले असतील, गारपिटीने मालाची नासाडी झाली असेल किंवा दुष्काळाने पिके करपून गेली असली, तरी वापरलेल्या विजेचे बिल तर तयार होणारच! ते भरण्यासाठी काय करावे? 

शेतकरी असो, की इतर क्षेत्रातील नागरिक असो; पेट्रोल रोख पैसे देऊन घेतो, मोबाइल पैसे भरून वापरतो किंवा वापरून पैसे भरतो... पैसे देऊन वस्तू  किंवा सेवा खरेदी करताे. विजेबाबत उलटेच! ती उधारीवर दिली जाते आणि वापरून झाल्यावर बिल करून वसुली केली जाते. ही पद्धत अतिशय चुकीची आहे. शिवाय वीजेचा वापर, त्याचे वितरण आणि वसुली, बिल व आकार, आदींमध्ये गोंधळ आहे.  विजेचा वहन तोटाही ग्राहकाला का सहन करायला लावता? वीजचोरीवर कडक अंकुश का लावला जात नाही? विजेच्या वितरणाची व्यवस्था जुनी असल्याने वहनामध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती होते. तो तोटा कसा भरून काढायचा? ही सर्व व्यवस्था बदलण्यासाठी महावितरण कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवलाची उभारणी कोठून करायची? यावर समाधानकारक उत्तरे शोधण्यात आलेली नाहीत. वीजगळती आणि चोरी राेखली पाहिजे. त्याचा बोजा ग्राहकांवर बसता कामा नये. वीज वितरण करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली असेल, तर ती नीट व्हायला हवी आहे. अनेक वर्षांपूर्वी उभे केलेले खांब, लावलेल्या तारांची क्षमता, उभे केलेले ट्रान्स्फॉर्मर्स बाद झाले आहेत. त्यात गुंतवणूक करायला महावितरण कंपनीकडे भांडवलच नसते. अशा पद्धतीने महावितरण कंपनी चालविणे म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जेव्हा वीज तोडणार नाही, अशी घोषणा केली, तो क्षणच वीज वितरण कंंपनीच्या मुळावर उठला. ते सत्तेवर आले हाेते, तेव्हा १४ हजार १६७ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. पाच वर्षांनी सत्ता सोडली तेव्हा या चौदा हजार कोटींच्या थकबाकीत केवळ एका घोषणेमुळे चाळीस हजार कोटी रुपयांची भर पडली आणि ती ५४ हजार ७३२ कोटी रुपयांवर गेली.

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि वीज बिल वसुलीचा तगादा लावला. बिल न भरणाऱ्यांची वीज तोडली जाणार, असे सांगितले जाऊ लागले. थोडी सुधारणा होते ना होते तोच, नवे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोनाकाळातील वीज बिलाचा विचार करू, असे माेघमात सांगून टाकले. राज्य मंत्रिमंडळाने धोरणात्मक काेणताच निर्णय घेतला नव्हता. मात्र,  मंत्र्यांनीच घोषणा केली आहे, म्हणजे वीज बिल माफ होईल म्हणून ते न भरण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आणि ५४ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी बारा हजार कोटींनी वाढून आज ६६ हजार १९३ कोटींवर पोहोचली आहे. ती आता वसूल होणे महाकठीण! त्यातून महावितरणाचे कंबरडे मोडून जाणार आहे.  राजकारण्यांच्या राजकीय खेळ्या होतात; पण त्यात महावितरण जळून जाते; त्याचे काय करावे?