...पण 'या' नव्या विषयावर विचारमंथनाला आता सुरुवात झाली आहे, हे मात्र खरे!

मटक्याची राज्य लॉटरी झाली, म्हणजे त्याचे व्यसन लागत नाही असे नव्हे, सट्टा कायदेशीर झाला तर प्रश्न असतीलच; पण ते नियंत्रणात ठेवता येतील!

अभय आपटे, सदस्य, बीसीसीआय लिगल कमिटी

मागील वर्षी  डॉ. शशी थरूर यांनी खेळामधील सट्टेबाजी (बेटिंग) कायदेशीर करावी यासाठी एक विधेयक संसदेत दाखल केले आहे. अलीकडेच केंद्रीय राज्यमंत्री व बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी या विचाराचे समर्थन केल्याने  हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.  बेटिंग कायदेशीर केल्याने सरकार तसेच क्रीडा उद्योगाला त्याचा फायदा होईल, तसेच त्याचे नियंत्रण अंडरवर्ल्ड माफियांच्या हातात न राहता ते सरकारच्या हाती राहील, असा विश्वास डॉ. थरूर यांनी अलीकडेच व्यक्त केला. 

२०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीएलमधील बेटिंग घोटाळाप्रकरणी निकाल देताना नेमलेल्या लोढा समितीने क्रिकेटमधील बेटिंगला कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस केली. जुलै २०१६ सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोढा समितीच्या बहुसंख्य शिफारसी मान्य केल्या. मात्र बेटिंग कायदेशीर करण्याबाबत संसदेनेच निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. कारण हा विषय संसदेच्या अखत्यारित येतो.  २७६ व्या कायदे आयोगाने जुलै २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालातही खेळामधील बेटिंग कायदेशीर करावे अशी शिफारस केली आहे. खेळातील बेटिंगमध्ये निर्माण होणाऱ्या काळ्यापैशांवर संपूर्ण प्रतिबंध आणणे शक्य नसून, त्यापेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे असावेत, असे हा अहवाल म्हणतो.

क्रिकेटमधील बेटिंग हे इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, श्रीलंका, साऊथ आफ्रिका अशा देशांत कायदेशीर समजले जाते. भारतातही अश्वशर्यती ( घोड्याची रेस )वरील बेटिंग आज कायदेशीर आहे. सन १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अश्वशर्यतीवरील बेटिंग हे केवळ ‘नशिबावर’ अवलंबून नसून त्यामध्ये ‘कौशल्याचा’ समावेश असतो, असा निष्कर्ष काढून ते कायदेशीर असल्याचा निवाडा दिला.
आज भारतात क्रिकेटमधील बेटिंगमध्ये सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते, असा कयास मांडला जातो. प्रत्यक्ष आकडा वेगळा असू शकतो. बेटिंग ही भारतातली एक समांतर अर्थव्यवस्था अंडरवर्ल्ड व समाजकंटकांच्या हाती आहे. या व्यवस्थेचे जाळे दूरवर पसरल्याने  मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडतात. बेटिंग कायदेशीर झाले तर त्यावर कायद्याचा अंकुश ठेवणे शक्य होईल. त्याचबरोबर सरकारला घसघशीत महसूल मिळत राहील, असा विचार मांडला जातो. 

‘सट्टेबाजी’ हा मानवी स्वभावाचा एक गुण (की दुर्गुण?) समजला जातो. पुराणकाळापासून याची उदाहरणे  आहेत. मग हा असा गुण कायदेसम्मत केलेला बरा असाही विचार असू शकतो. मात्र बेटिंग कायदेशीर करायचे ठरवले, तर त्यावर पहारा देणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे तितकेच गरजेचे असेल. न्या. लोढा समितीने याबाबत केलेल्या सूचनांमध्ये बेटिंगची केंद्रे  व व्यवहार यावर कडक नजर ठेवणे, खेळाड़ू व प्रशासक यांची मालमत्ता व उत्पन्न यांचा पारदर्शक अहवाल, बेटिंगसाठी परवान्याची सक्ती तसेच कायद्याचा भंग केल्यास फौजदारी कारवाईची योजना अशा बाबींचा समावेश आहे. तरुण खेळाडूंना प्रशिक्षण व समुपदेशन देणे हेही  गरजेचे ठरणार आहे. 
अर्थात, सट्टेबाजीचे  तोटे  केवळ कायद्याने नाहीसे होत नाहीत. पाहिजे तो निकाल मिळावा यासाठी खेळाडूंना वेगवेगळी प्रलोभने दाखविली जाऊ शकतात. याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी घडली आहेत. बेटिंगच्या व्यसनात  घरदार घालवल्याचीही  उदाहरणे आहेत.

मटक्याची राज्य लॉटरी झाली, म्हणजे त्याचे व्यसन लागत नाही असे नव्हे. अर्थात, अशा या विधेयकाचे संसदेत काय होणार, हा अजूनच वेगळाच विषय आहे. सहसा क्रिकेटसारख्या विषयावर सर्वपक्षीय एकी असते. मात्र, बेटिंगला जी बदनामी आहे, ती कदाचित संसदेला विचारात पाडेल.  अशा विधेयकाला क्रिकेटप्रेमींकडून विरोध होऊ लागला तर असा रोष पत्करणे हिताचे असणार नाही; पण  या नव्या विषयावर विचारमंथनाला आता सुरुवात झाली आहे, हे मात्र खरे!