ही निवडणूक राज्याला स्थैर्य देईल का?

राज्यातील आजच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार केवळ पक्ष, पक्षाची विचारसरणी, ध्येय-धोरणे, जात, धर्म, प्रादेशिक अस्मिता इतक्यापुरताच विचार न करता ज्याला आपण मत देणार आहोत

प्रकाश पवार
राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक

राज्यातील आजच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार केवळ पक्ष, पक्षाची विचारसरणी, ध्येय-धोरणे, जात, धर्म, प्रादेशिक अस्मिता इतक्यापुरताच विचार न करता ज्याला आपण मत देणार आहोत, त्याचे सामाजिक-राजकीय चारित्र्य, सार्वजनिक जीवनातील व्यवहार याकडे लक्ष देऊ लागला आहे. आज राज्यात सर्वत्र चौरंगी, पंचरंगी लढत असल्याने याचा परिणाम या निवडणुकीत निश्चितच होणार आहे.
विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी जवळपास ९0-९५ मतदारसंघांत पक्षांतर करून आलेल्या दलबदलू उमेदवारांना विविध राजकीय पक्षांनी तिकिटे दिली आहेत. काही पक्षांनी सत्ता संपादन करण्यासाठी अथवा टिकवण्यासाठी त्यांना आयात केले आहे. ५0 वेगवेगळ्या पक्षांतून आलेल्यांना भारतीय जनता पक्षाने उमेदवारी दिली आहे. त्यात दहा उमेदवार तर थेट आजी-माजी मंत्री आहेत. असाच प्रयत्न शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस पक्षानेही केला आहे. अशा आयाराम-गयारामांचे प्रमाण गंभीर आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षात वाटाघाटी होऊन आघाड्या/युत्या तयार होतात. आपल्या पक्षाकडे जास्तीजास्त जागा याव्यात यासाठी हा प्रयत्न असतो. त्यातूनच या आघाड्या/युत्या तुटतातही. राजकीय पक्षांमध्ये फूटही पडते. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी राजकीय पक्षांना संघर्ष करावा लागतो. महाराष्ट्रात या निवडणुकीच्या काळात आघाडी-युत्यांमध्ये बिघाडी झाल्याने राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. पण या चार पक्षांपैकी एकही पक्ष राज्यातील सर्व २८८ मतदारसंघांत उमेदवार देऊ शकला नाही. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना यांची पंचवीस वर्षे युती तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीची गेली पंधरा वर्षे आघाडी असल्याने जिथे ज्या पक्षाची जास्त ताकद, त्याला तिथं तिकीट या न्यायाने उमेदवारी पूर्वी दिली जात होती.
काही लोक फक्त आणि फक्त सत्तेसाठीच राजकारणात असतात. त्यांना राजकारण हा धंदा वाटतो. झटपट श्रीमंत होण्याचा, प्रतिष्ठा मिळविण्याचा सोपा मार्ग वाटतो किंवा मिळवलेला पैसा, प्रतिष्ठा टिकवता यावी, यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. त्यामुळेच राज्यात अथवा केंद्रात कोणालाही पक्षाची सत्ता असू द्या, त्या सत्तेत आपलं स्थान कसं निर्माण होईल याचाच ते विचार करतात. गेली पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी १0 मंत्र्यांनी भाजपाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा जो निर्णय घेतला, तो यातूनच दिसतो. त्यांची स्वत:च्या ताकदीवर निवडून येण्याची क्षमता असल्याने राजकीय पक्षही सत्तेत आपले स्थान निश्चित व्हावे, यासाठी त्यांना आपल्यात सामील करून घेण्यास राजी होतात. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्यांना राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळाली आहे. एरवी हेच पक्ष त्या आमदारांवर सडेतोड टीका करताना आपण पाहतो. पण त्याच उमेदवारांना जेव्हा उमेदवारी दिली जाते, तेव्हा त्याच्या आरोपावर पांघरून घातले जाते. उद्या हेच गंभीर आरोप असलेले उमेदवार सत्तेत दिसतील, तेव्हा कुठे जाणार माझा महाराष्ट्र! अशी म्हणायची वेळ येईल.
आयाराम-गयाराम पुढाऱ्याला जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष उमेदवारी देतो, तेव्हा या राजकीय पक्षात प्रचंड तणाव निर्माण होतात. प्रामाणिक कार्यकर्ते अस्वस्थ होतात. राजकीय पक्षात आजही मोठ्या प्रमाणात प्रामाणिक, निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. आज आपली राजकीय प्रक्रिया टिकून आहे ती अशाच कार्यकर्त्यांचा जिवावर.
ज्यांच्या विरोधात आपण सतत संघर्ष केला असतो, त्याचीच पताका आपण खांद्यावर का घ्यायची? मग आजपर्यंत आपण केलेला संघर्ष हा खोटा होता का? असे असंख्य प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण होतात. हा मानसिक संघर्ष त्याला अस्वस्थ करीत असतो. त्याच्यापुढे दोनच पर्याय असतात. एक म्हणजे आहे ते निमूटपणे स्वीकारायचे किंवा तटस्थ राहायचे किंवा दुसऱ्या पक्षात जायचे. प्रामाणिक कार्यकर्ता निष्क्रिय झाला तर पक्ष, संघटनांचे मोठे नुकसान होते, तर बाजारबुणग्यांना तेजीचे दिवस येतात. पक्षांतर करताना नेता भले कार्यकर्त्यांला विश्वासात घेऊन पक्षांतर केले असे म्हणत असला तरी ते खरे नसते. तो आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना दगा देत असतो. त्यांचा विश्वासघात करीत असतो. राजकीय अविश्वासाला तो खतपाणी देत असतो. अशा आयाराम-गयारामांनी भारतीय राजकारणापुढे यापूर्वीही अनेक वेळा आव्हानं निर्माण केली होती. त्यामुळेच १९८४ साली भारतीय संसदेने पक्षांतरबंदी कायदा करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात पक्षांतरबंदी कायदा हा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना लागू आहे. निवडणुकीपूर्वी असे पक्षांतर करणाऱ्यांसाठी कोणताही कायदा नाही. समाजाची नैतिकता हाच त्यासाठी पर्याय आहे. अशा आयाराम-गयारामांना लोकच आपल्या बहुमूल्य मतांनी रोखू शकतात.
आज चारही प्रमुख पक्ष जनतेकडे संपूर्ण बहुमताचा कौल मागत असले, तरी बहुमत प्राप्त करण्यासाठी १४५ पेक्षा अधिक जागा कोणा एका पक्षाला मिळणे अवघड दिसत आहे. १९९0 सालापासून आपल्या राज्यात अल्पमताचे सरकार सत्तेवर राहिले आहे. १९९0 साली शरद पवारांनी रिपब्लिकन पक्षाबरोबर आघाडी करूनही अपक्ष, आमदारांच्या कुबड्या घेऊन सरकार चालवावे लागले. पुढे भाजपा- सेना युतीला आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही अपक्षांचा आधार घेऊन सरकार चालवावे लागले.
या निवडणुकीत कोणतीच आघाडी-युती नसल्याने निवडणूक निकालानंतर काय? याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. परस्परांच्या विरोधात लढलेले चारही पक्ष कशी आघाडी करून सत्ता स्थापतील? त्याचा आधार काय असेल? अशा युत्या-आघाड्या राज्यात स्थिर सरकार देतील का? की दिल्ली राज्यासारखीच अस्थिरता असेल हे पुढचा काळच सांगेल.