गरिबीच्या दुखण्यावर राखीव जागांचे औषध लागू पडेल?

देशाच्या लोकसंख्येत सवर्ण गरीब पाच ते सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाहीत. त्यांना दहा टक्के आरक्षण देणे हे न्यायसंगत कसे? 

योगेंद्र यादव
अध्यक्ष, 
स्वराज इंडिया

देशाच्या लोकसंख्येत सवर्ण गरीब पाच ते सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाहीत. त्यांना दहा टक्के आरक्षण देणे हे न्यायसंगत कसे? 

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसाधारण वर्गातील गरीब लोकांसाठी राखीव जागा ठेवण्यावर स्वीकृतीची मोहर उमटवली आहे. वरवर  हा निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगतही वाटतो; परंतु जरा बारकाईने पाहू गेले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे काही गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा निर्णय भविष्यात अनेक विसंगतींना जन्म देईल. सवर्णांमध्येही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत म्हणजेच गरिबांची संख्या पुष्कळच आहे, यात  शंका नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये मजुरी करायला खूप मोठ्या संख्येने सवर्ण जातीतले मजूर नाइलाजाने जात असतात. शिक्षण आणि नोकरीची संधी मिळवण्यामध्ये कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत असते, यातही काही शंका नाही.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांव्यतिरिक्त सर्वसाधारण वर्गातील गरीब कुटुंबातल्या मुलांसाठी काहीतरी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. पण ही व्यवस्था सर्वसाधारण वर्गातील गरीब लोकांसाठी शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राखीव जागा ठेवण्याच्या स्वरूपात असावी का, हा प्रश्न आहे. गरिबीच्या निकषावर मिळणाऱ्या या आरक्षणांमधून दलित आदिवासी आणि मागासवर्गातील गरिबांना वगळले जावे का, हा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. सरकारने १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण वर्गातील गरिबांसाठी सध्याच्या राखीव जागांव्यतिरिक्त दहा टक्के राखीव जागांची व्यवस्था केली होती. त्यावेळी सर्व पक्षांनी त्याचे समर्थन केले होते. त्यापूर्वी नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारनेही अशी व्यवस्था केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये ती घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केली. या नव्या दुरुस्तीलाही आव्हान दिले गेले; परंतु यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने त्यावर स्वीकृतीची मोहोर उमटवली. खंडपीठाचा संपूर्ण निर्णय वाचल्यानंतर त्याची बरीच चिरफाड होईल.  तूर्तास कायदेशीर पेच बाजूला ठेवून काही व्यापक प्रश्न उपस्थित करण्याची आवश्यकता आहे.

पहिला प्रश्न - गरिबीच्या दुखण्यासाठी राखीव जागा हे योग्य औषध आहे काय ? घटनेने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याची अनुमती दिली, ती ‘गरिबां’ना सरसकट लागू करता येईल काय ? राखीव जागा हा एक ‘असाधारण’ उपाय असून, त्याचा  उपयोग पिढ्यानपिढ्या ज्यांनी वंचना सहन केली त्यांच्यासाठीच केला गेला पाहिजे, असा आजवरचा युक्तिवाद राहिला आहे. असे असताना केवळ एखादे कुटुंब किंवा व्यक्तीच्या अडचणी किंवा संधी यात समानता यावी, यासाठी हा उपाय वापरला जाऊ लागला तर या उपायाचा तो दुरुपयोग होईल.
गरिबांना शिक्षण, नोकरीत चांगली संधी द्यायची तर शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवून गरिबांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळणे शक्य होऊ शकेल, असेच उपाय प्राधान्याने योजावे लागतील. शिक्षण महाग आहे म्हणून पुढारलेल्या जातीतील गरिबांना येणारा राग शमावा म्हणून राखीव जागांचे  आमिष दाखवता येणार नाही.

दुसरा प्रश्न असा, की जर गरिबांच्या मुलांसाठी राखीव जागा ठेवायच्या असतील तर त्या केवळ सर्वसाधारण वर्गातल्यांसाठीच का ठेवाव्यात ? आपल्या असहमतीच्या निर्णयात न्यायमूर्ती भट्ट आणि न्यायमूर्ती लळीत यांनी सरकारी सर्वेक्षणांचा हवाला दिला आहे. तो असे सांगतो की, देशातील सहापैकी पाच गरीब अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागासवर्गातून आलेले असतात. अशा परिस्थितीत गरिबांसाठी राखीव जागांचा मोठा हिस्सा या वर्गातील लोकांनाही मिळाला पाहिजे; परंतु १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार जे अनुसूचित जाती-जमाती किंवा इतर मागासवर्गीयात मोडत नाहीत, अशांनाच गरिबांसाठीचे हे आरक्षण मिळू शकेल. तर्क असाही लावला जातो की, या लोकांना जातीच्या आधारे राखीव जागा मिळतातच, त्यामुळे  आर्थिक निकषावर दुहेरी फायदा देता येणार नाही. 

- पण मग  देशातील ७० ते ७५ टक्के बहुसंख्याक लोकसंख्येला ५०% नोकऱ्यांमध्येच मर्यादित ठेवले जाईल आणि बाकी ५०% नोकऱ्या देशातील २५ ते ३० टक्के पुढारलेल्या जातीतील लोकांसाठी राखीव होतील. कोणत्याही प्रकाराने, रीतीने मोजू गेले, तरी सवर्ण गरीब  देशातील लोकसंख्येच्या पाच ते सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाहीत. त्यांना दहा टक्के आरक्षण देणे हे न्यायसंगत कसे ? हा तर सामाजिक न्यायाच्या नावाने अन्यायच झाला! शिवाय, आपल्या देशात जातीचे खोटे प्रमाणपत्र तयार करणे कठीण असले तरी गरिबीचे खोटे प्रमाणपत्र तयार करणे सर्वात सोपे आहे. राखीव जागांच्या व्यवस्था म्हणजे या देशात चालत आलेल्या सामाजिक अन्यायावरचा उतारा आहे, असे ज्यांनी ज्यांनी मानले, त्या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने निराश केले आहे. आता हा निर्णय बदलावा, यासाठी  या देशात किती वर्षे किंवा दशके लागतात; हे पाहावे लागेल.

(विशेष सहयोग : प्रणव धवन) 
yyopinion@gmail.com