मुक्तबाजार व करारपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल का?

प्रश्न पाचवा

मुलाखत - डॉ. गिरधर पाटील, कृषी-अर्थशास्राचे अभ्यासक

शेतमालाच्या व्यापारात आता ज्या सुधारणा केल्या ते काही पहिल्यांदा घडलेले नाही. २००३ साली काँग्रेसने जो मॉडेल अ‍ॅक्ट आणला त्यातही शेतकºयाला बाजार समितीच्या बाहेर माल विकता येईल, करार शेती करता येईल या तरतुदी होत्या. पण, प्रत्यक्षात त्याचा काहीच फायदा झालेला दिसत नाही.
मॉडेल अ‍ॅक्ट आणण्यामागे जागतिक व्यापार कराराचा एक रेटा होता. आपण जागतिक व्यापार संस्थेचे सभासद असल्याने भारतीय शेतमाल निदान कागदावर नियमन मुक्त व्हावा असा दबाव होता. त्या गरजेपोटी तो कायदा झाला.

भाजप सरकारने आता तीन कृषी विधेयके आणली. कारण, कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्थेत उद्योग व गुंतवणुकीचे पर्याय हे औद्योगिक व सेवा या दोन्ही क्षेत्रात कमी होणार आहेत. त्याऐवजी अन्न व अन्नप्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणुकीला अधिक संधी निर्माण होणार आहेत. अशा गुंतवणुकीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्याचा अडथळा येतो. कारण या कायद्यामुळे ज्याच्याकडे परवाना नाही त्याला थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे शेतमाल मुक्त करून कुणालाही तो खरेदी करण्याची परवानगी दिली.

शेतकरी मुक्तपणे कोठेही माल विकू शकतो असे सरकार म्हणते. पण, शेतकरी कोठेही जाऊन माल विकणार कसा? कोणाला विकणार? खरेदीदाराची ऐपत शेतकºयाला कशी समजणार? मालाची प्रत व भाव ठरविण्याची पद्धत काय असेल? शेतकºयाला दळणवळण खर्च परवडेल का? या सर्व बाबींचा विचार अगोदर सरकारने केला असता व तशा सुविधा निर्माण करून कायदा केला असता तर शेतकºयांचा फायदा झाला असता.
महाराष्टÑ सरकारने यापूर्वी नियमन मुक्ती करत ४५ प्रकारच्या भाज्या व फळे बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली. जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ आली तेव्हा बाजार समित्यांनी विरोध करत बंद पाळला. त्यात शेतकºयांचेच नुकसान झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने झुकते घेत नियमन मुक्ती बाजूला ठेवली. त्यामुळे केवळ मुक्तव्यापार कायदा करून फायदा नाही. अंमलबजावणी चांगली झाली तरच फायदा आहे.
शेतमालाबाबत करार करण्याची मुभा असली तरी देशात अशा करार शेतीला आज वाव नाही. कारण, कंपन्या व शेतकºयांकडे तशा सुविधा नाहीत. बँकांचेही पाठबळ नाही. पोलीस कायद्याने संरक्षण नाही. काही तंटे झाल्यास कृषीसाठी स्वतंत्र न्यायालये नाहीत. नवीन कायद्यात हे तंटे प्रांताधिकाºयांनी मिटवावे, असे म्हटले आहे. जेथे न्याय मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मध्यंतरी नाशिकमध्ये वायनरी कंपन्यांनी द्राक्ष उत्पादकांशी करार केले. मात्र बाजारात करारापेक्षा स्वस्त दरात द्राक्ष उपलब्ध असल्याचे पाहून या कंपन्यांनी शेतकºयांची द्राक्ष नाकारली. शेतकरी जेव्हा न्यायालयात गेले तेव्हा लक्षात आले की करार शेतीच्या अटीत शेतकºयांच्या बाजूने काहीच तरतुदी नाहीत. आजही तीच परिस्थिती आहे.

बाजार समित्यांमध्येही लिलावाची पद्धत पारदर्शक नाही. हमाल, मापाडीही अडवणूक करतात. काही बाजार समित्यांत दहशतही आहे. सरकार ही व्यवस्था तशीच ठेवून नवा कायदा राबवू पाहत आहे. नवीन मुक्त व्यापारातही पारदर्शकता कशी असणार? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
नवीन विधेयकांमुळे शेतकºयांना मिळणाºया भावात फारसा फरक पडणार नाही. केवळ बाजार समितीच्या बाहेर माल विकल्यास बाजार समितीला द्यावा लागणारा कर वाचेल. व्यापारी जरी शेतावर आला तरी तो हाताळणी व वाहतूक खर्च धरूनच भाव काढेल.
सरकारने लोकसभा, राज्यसभेत या विधेयकांवर चर्चाच होऊ न देता ती मंजूर करणे हे वैध नाही. नवीन शेतकरी विधेयकांतील तरतुदी शेतकºयाच्या हिताच्या वाटतात. पण त्याची अंमलबजावणी कशी होणार?
(शब्दांकन : सुधीर लंके)

मुलाखत - डॉ. गिरधर पाटील, कृषी-अर्थशास्राचे अभ्यासक