आई-वडिलांचा सांभाळ न करणा-या मुलांची नावे सरकार कधी प्रसिद्ध करणार?

ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल त्यांची मुले अथवा नातेवाईक करीत नसल्यामुळे अनेकांना वृद्धाश्रमात राहावे लागते, अशा पाल्यांची डिफॉल्टर लिस्ट जाहीर करून त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी, असे धोरण शासनाने जाहीर केले होते.

- धर्मराज हल्लाळे

ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल त्यांची मुले अथवा नातेवाईक करीत नसल्यामुळे अनेकांना वृद्धाश्रमात राहावे लागते, अशा पाल्यांची डिफॉल्टर लिस्ट जाहीर करून त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी, असे धोरण शासनाने जाहीर केले होते. जे अजून तरी कागदावरच आहे़ ज्येष्ठ नागरिकांना आपला वृद्धापकाळ उत्तमरीत्या घालविता यावा यासाठी सन २००४ मध्ये राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सर्वसमावेशक धोरण तयार करून सन २०१३ मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यताही दिली़ सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या सूचना विचारात घेऊन शासनाने निर्णयही जाहीर केला. विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या सर्व विभागांचा ज्येष्ठ नागरिकांना कसा लाभ देता येईल, याचे सविस्तर विवेचन १५ पानांच्या निर्णयामध्ये जाहीर केले. ज्यात कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तींच्या अवहेलनेचा मुद्दा नमूद आहे. ज्या ज्येष्ठांची अर्थात आई-वडिलांची मुले देखभाल करीत नाहीत, अशा पाल्यांची नावे डिफॉल्टर लिस्टमध्ये टाकण्याची सूचना निर्णयात आहे. जसे बँकेचे देणेदार डिफॉल्टर ठरतात तसे आपल्या आई-वडिलांप्रति आपले उत्तरदायित्व आहे, आपण देणे लागतो़ जो हे देत नाही तो डिफॉल्टर लिस्टमध्ये जाईल. सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभाग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय या विभागांवर सदर यादी जाहीर करून त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्याची जबाबदारी शासनाने टाकली आहे. अद्यापि अशी कोणतीही यादी जाहीर झालेली दिसत नाही. त्याला सरकारी उत्तर असणार आहे, आमच्याकडे तक्रार आलेली नाही. परंतु, मुले असताना वा निकटचे नातेवाईक असूनही जे लोक वृद्धाश्रमात आहेत, त्यांची तरी माहिती संबंधित विभागाने घेतली आहे का, हा प्रश्न आहे. 
आश्चर्य म्हणजे साधे आणि सोपे विषयही शासनाच्या जाहीर धोरणाप्रमाणे अंमलात आलेले नाहीत. आई-वडिलांचा सांभाळ हा कौटुंबिक प्रश्न आहे. जितका महत्त्वाचा तितकाच तो नाजूकही आहे. परंतु, आरोग्य विभागासाठी केलेल्या सूचनाही अंमलात आलेल्या दिसत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या इमारतींमध्ये अन्य कार्यक्रम सुरू नसताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या संस्थांना जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. महापालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायती यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे करमणूक केंद्र, विरंगुळा केंद्र स्थापन करण्यासाठी नाममात्र दरात अथवा मोफत जागा किंवा इमारत उपलब्ध करून द्यावी. ज्याप्रमाणे आयकर आणि प्रवासात सवलत आहे. त्याप्रमाणे महापालिका व नगरपालिकांच्या करामध्येही सवलत देण्याचा प्रयत्न करावा. विविध निवासी अनिवासी संकुलात वृद्धाश्रम उभारता यावीत यासाठी त्यांना अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करून द्यावा. नवीन टाऊनशिप अथवा मोठ्या संकुलाला परवानगी देताना वृद्धाश्रम स्थापन करणे सक्तीचे करावे, या आशयाच्या सूचना धोरणात नमूद आहेत. प्रत्यक्षात कुठलीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. 
ज्येष्ठ नागरिकांची विशेषत: एकाकी राहणा-या ज्येष्ठांची अद्ययावत यादी संबंधित पोलीस ठाण्याकडे असली पाहिजे. पोलीस ठाण्यातून एखाद्या प्रतिनिधीने सामाजिक कार्यकर्ता व स्वयंसेवकासह महिन्यातून किमान एकदा एकाकी राहणा-या ज्येष्ठांना भेट दिली पाहिजे, या सूचनाही कागदावर राहतात. पोलिसांना आधीच कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. त्यात हे सामाजिक काम त्यांच्या कार्यपटलावर येत नाही. त्यासाठी काही सेवाभावी संस्थांची मदत घेतली तर पोलिसांना हे शक्य आहे. आई-वडिलांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी २००७ चा कायदा आहे. त्याआधारे २३ जून २०१० मध्ये अधिसूचना जारी केलेली आहे. त्याच्या तरतुदीनुसार मुलांकडून आई-वडिलांना निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद केलेली आहे. या संदर्भात उपविभागीय अधिका-यांकडे काहीअंशी तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्याला स्वत: प्रशासनाने पुढे येऊन प्रसिद्धी दिली पाहिजे, परंतु हे महसूल अधिका-यांकडून होत नाही. 
वयाच्या ६० वर्षांवरील वयोवृद्ध नागरिकांच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने आपल्या देशाचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. येणा-या काही काळात तो दुस-या क्रमांकावर जाईल़ नोकरदार राहिलेले, ज्यांना पेन्शन मिळते अशांना किमान स्वाभिमानाने जगण्याची संधी आहे. ज्यांचे उत्पनाचे साधन पुरेसे आहे त्यांचेही प्रश्न काहीअंशी सुटलेले असतात. परंतु, अपुरे उत्पन्न, आजारपण असलेल्या वृद्धांच्या वाटेला अवहेलना येते. आता शासनाच्या धोरणानुसार व नव्यानेच घेतल्या गेलेल्या निर्णयानुसार जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवशी म्हणजेच १ आॅक्टोबर रोजी ज्येष्ठांच्या स्थितीबाबत वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध बाबतीत समाधान निर्देशांक प्रसिद्ध केला पाहिजे, असेही धोरण सांगते. परंतु, शासन निर्णयातील सहज सुलभ करण्यासारखे विषयही अंमलात येत नाहीत तिथे समग्र समाधान निर्देशांक वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, ही केवळ आदर्शवादी कल्पना आहे.