भारताला नकाराधिकार मिळेल का?

युक्त राष्ट्रसंघाचे वार्षिक अधिवेशन पुढच्या आठवड्यात सुरू होत असताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारताच्या सदिच्छा भेटीवर आले

शशीधर खान
परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक

युक्त राष्ट्रसंघाचे वार्षिक अधिवेशन पुढच्या आठवड्यात सुरू होत असताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारताच्या सदिच्छा भेटीवर आले, हा सुखद योगायोग म्हणायचा. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यत्वावर भारताचा जुना दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्याच दणक्यात मजबुतीने मांडतील, अशी अपेक्षा आहे. २७ व २८ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत भारताची बाजू मांडण्याआधी या जागतिक पीठाचे सर्वांत प्रभावशाली कायम सदस्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची मोदी भेट घेतील. त्या वेळीही मोदी ओबामांकडे हा विषय काढतील, अशी आशा आहे. पण, त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, चीनचा पाठिंबा मिळवणे. इतर स्थायी सदस्यांप्रमाणे चीनकडून पाठिंब्याचे आश्वासन मिळवण्यात भारताला यश मिळालेले नाही. चीनचे अध्यक्ष भारतात येऊन गेले, त्यामागचा उद्देश व्यापारी संबंध भक्कम करणे हा होता. मोदींचे गृहराज्य गुजरातमधून दौऱ्याला सुरुवात करून जिनपिंग यांनी जरा अधिकच जवळीक दाखवली; पण त्यामुळे भारताचा दबदबा वाढला, असे समजण्याचे कारण नाही. चिनी अध्यक्षांच्या दौऱ्यात जे काही करार झाले, ते एकतर्फी होते. कडवटपणा असलेला एकही विषय भारताने काढला नाही. सुरक्षा परिषदेत जागा मिळावी, हा विषयही भारताने काढला नाही. संयुक्त राष्ट्रामध्ये चीन भारताला आपल्या बरोबरीने बसवू इच्छित नाही, याची मोदींना चांगली कल्पना आहे. सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व मिळालेल्या पाच युरोपिय देशांचे अध्यक्ष भारत भेटीवर येतात, तेव्हा लाजेखातर का होईना, भारताचा दावा उचलून धरतात. पण, या पाचांमध्ये चीन हा एकमेव देश असा आहे, की त्याने कधी भारताला पाठिंबा देण्याची गोष्ट काढली नाही. तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी त्याच आशेने २००३मध्ये चीनला गेले होते. पण, चीनकडून त्यांना गोलमोल आश्वासनही मिळवता आले नाही. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया यांनाही भारताने आपल्या रांगेत बसलेले नको आहे. भारताची शक्ती या देशांना ठाऊक नाही, अशातला भाग नाही. पण, दबंगपणा करून हवे ते मिळवून घ्यायचे, हा प्रकार भारताला ठाऊक नाही. १९४५मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाचे विजेते या नात्याने दादागिरी करीत. या महाशक्तींनी नकाराधिकार (व्हेटो पॉवर) घेतला. एवढी वर्षे उलटूनही स्थिती तशीच आहे. सुधारणांची चर्चा कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा विषय चर्चेत आहे. पण, गाडी पुढे सरकत नाही. मोदींसाठी हे एक आव्हान आहे. त्यांनी ते स्वीकारलेही आहे. चीनच्या अध्यक्षांनी भारताशी ज्या नात्याचा उल्लेख केला होता, त्यात भारताचा नकाराधिकाराचा दावा अंतर्भूत नाही, आधीही नव्हता. मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी पहिल्या शंभर दिवसांतच येत्या पाच वर्षांचा अजेंडा निश्चित केला. कायम सदस्यत्व मिळवण्यासाठी त्यांनी २०१५ची कालमर्यादा निश्चित केली. कायम सदस्यत्वावर भारताबरोबर ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांचाही दावा आहे. यात भारताचा दावा अधिक मजबूत आहे. तरीही ही जागा मिळत नाही, कारण चीनचा विरोध आहे.
रशियाचे पुतिन यांच्याशी मोदींची भेट न्यूयॉर्कमध्ये होईल. पण, जिनपिंग भारतात येऊन गेले. नातेसंबंध बिघडणार नाहीत, याची काळजी घेतली गेली. तिबेटी निदर्शकांना पिटाळण्यात आले. तैवान, तिबेटचा प्रश्न भारत कधी उपस्थित करीत नाही. पण, चीन मात्र काश्मीर, लडाख, अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगत आला. भारतीय हद्दीत चीनची घुसखोरीही सुरू असते. पण, मोदींनी तो विषय काढला नाही. चीनच्या वागण्यामुळे आशियात सत्तेचा असमतोल निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. भारतीय हद्दीत फुटीर कारवाया चालवण्यासाठी चीन शस्त्रास्त्रे आणि त्यांचे प्रशिक्षण देतो, ही बाब लपून राहिलेली नाही. सीमावादावर न काही सहमती होऊ शकली, ना काही करार झाला. पण, दक्षिण आशियायी देशांशी संबंध मजबूत करण्यावर मोदी सुरुवातीपासून भर देत आले आहेत. हे देश आतून चीनच्या अधिक जवळ आहेत. भारतीय मुत्सद्देगिरीचा किती फायदा मिळतो, याचा अंदाज याच महिन्यात येईल. व्यापक पाठिंब्यासह भारताने प्रस्ताव मांडला, तरी तो उडवण्यासाठी एक ‘व्हेटो’ पुरेसा आहे. नरेंद्र मोदी नुकतेच जपानला जाऊन आले. कायम सदस्यत्व मिळवण्यासाठी ‘ग्रुप-४’ नावाने एक फोरम बनवण्यात आला आहे. भारत, चीन, जर्मनी व ब्राझील हे देश यात आहेत. पंतप्रधान वाजपेयी यांनी २००४मध्ये या फोरमचा पाया घातला. यातील मजबूत दावेदार भारत आणि जपानशी चीनचे संबंध फार चांगले नाहीत. २००५ ते २०१० पर्यंत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी भारताचा दावा मजबूत केला. २०१०मध्ये ‘पी-५’ समूहातील सर्व देशांचे अध्यक्ष भारतात आले होते. चीनचे अध्यक्ष वेन जियाबाओ वगळता सर्वांनी भारताचा दावा उचलून धरला होता. भारताच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन बराक ओबामा यांनी केले होते आणि आता मोदी त्यांना भेटायला जात आहेत. कायम सदस्यत्वाचा दावा राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. हा कुठल्या राजकीय पक्षाचा मुद्दा नाही. देशाची शान पणाला लागली आहे आणि आता चेंडू मोदींच्या छावणीत आहे.