उद्धट मालदीवला भारत धडा शिकवणार?

मालदीवच्या भारतविरोधी भूमिकेला बिल्कुल दाद द्यायची नाही, असे मोदींनी ठरवले आहे. भारताने मालदीवमध्ये बंदर उभारण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

भारताने १५ मार्चपर्यंत आपले सत्त्याहत्तर सैनिक माघारी बोलवावेत, असे सूचित करणाऱ्या राष्ट्रपती मोहम्मद मुईज्जू यांच्या नेतृत्वाखालील मालदीव सरकारने घेतलेल्या भारतविरोधी भूमिकेला अजिबात भीक घालायची नाही, असे पंतप्रधान मोदींनी ठरवले आहे. उलट आपली भूमिका आणखी कठोर करत भारताने मालदीवमध्ये बंदर उभारण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे.

सदिच्छेपोटी भारत मालदीवमध्ये विविध विकास प्रकल्प हाती घेईल, असे मोदी सरकारने २०२० साली जाहीर केले, त्यात हा ५० कोटी डॉलर्सचा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होता. मालदीवमधला  तो आजवरचा सर्वांत मोठा प्रकल्प. या प्रकल्पासाठी भारताने १० कोटी डॉलर्सची आर्थिक मदत आणि ४० कोटी डॉलर्सचे कर्ज देऊ केले होते. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी २०२० साली यासंबंधीच्या करारावर सह्या केल्या,निविदाही निघाल्या .
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ३ मे २०२३ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी केली.  परंतु, अलीकडेच मोदी यांना लक्ष्य करून मालदीवच्या काही मंत्र्यांनी शेरेबाजी केली. या शेरेबाजीला मोदींच्या लक्षद्वीप भेटीचा संदर्भ होता.

मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी या तिन्ही मंत्र्यांची हकालपट्टी केली असली तरी माफी मात्र मागितली गेली नाही.‘आपल्या देशाला त्रास देण्याचा कोणालाही अधिकार नाही’, असे राष्ट्रपती मुईज्जू पाच दिवसांची चीन भेट आटोपून परत आल्यावर म्हणाले आणि उभय देशांचे संबंध आणखी बिघडले. जशास तसे उत्तर देण्यासाठी भारत सरकारने आता हा बंदर प्रकल्प थांबवण्याचे ठरवले आहे. भारत नमणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यातून जातो. 

प्रियांका अमेरिकेत! दक्षिणेत प्रतीक्षा!!
राहुल गांधी ‘भारत जोडो न्याय’ यात्रेला निघाले असताना त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी वडेरा अमेरिकेला खासगी दौऱ्यावर  आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीच्या त्या सरचिटणीस असल्या तरी त्यांना  विशिष्ट असे  काम देण्यात आलेले नाही. कर्नाटक किंवा तेलंगणामधून लोकसभा लढवण्याचा त्यांचा विचार असल्याची बोलवा आहे. उत्तर प्रदेशमधून लढायचे तर बसपा, सपा आणि इतरांवर पुष्कळ अवलंबून राहावे लागते हे त्यामागचे एक कारण! राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढविण्याचे ठरविल्यानंतर २०१९ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसला तेथे २० पैकी १५ जागा मिळाल्या हेही एक कारण दिले जाते. प्रियांका गांधी यांनी तेलंगणातून लढावे, असे तिथल्या काँग्रेसला वाटते; जेणेकरून राज्यातील पक्षाच्या खासदारांची संख्या किमान १० पर्यंत जाईल. सध्या दोनच खासदार आहेत. प्रदेश काँग्रेस त्यांना मेदकमधून उमेदवारी देऊ इच्छिते. १९८० साली या मतदारसंघातून इंदिरा गांधी निवडून आल्या होत्या.

कर्नाटक काँग्रेसही पक्षश्रेष्ठींचे मन वळवत आहे. राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाडमधून चिकमंगलूरला यावे किंवा दक्षिण कर्नाटकमधून एखादी जागा निवडावी, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. गांधी कुटुंबातील कुणीतरी कर्नाटकमधून लढावे, असे काँग्रेसला वाटण्यामागे भाजप- देवेगौडा यांच्यात झालेल्या आघाडीमुळे राज्यात थोडी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली हेही कारण आहे. 
१९७८ साली चिकमंगलूर पोटनिवडणूक जिंकून इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत पुनरागमन केले होते. १९९९ साली बेल्लारीमधून भाजपच्या सुषमा स्वराज यांचा पराभव करून सोनिया गांधी निवडून आल्या होत्या.

मंत्रिमंडळात खांदेपालटाची हवा
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रयत्नात भाजपश्रेष्ठी असल्याचे   बोलले जाते. या दोघांनी  खळखळ न करता आपापल्या राज्यात मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडायला मान्यता दिली, श्रेष्ठींचा निर्णय शांतपणे स्वीकारला याची दखल घेतली जाणार आहे. पक्षाचे तळागाळातले कार्यकर्ते  नाराज होऊ नयेत यासाठी या दोघांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश केला जाईल, असे म्हणतात. 

खरमास हा अशुभ काळ आता संपला असून, लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांच्या अंतरावर आल्या असताना आता हा खांदेपालट केला पाहिजे, असे मानले जात आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी एका जाहीर सभेत असे सांगितले की, शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे. पण ‘जबाबदारी कोणती’ हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.  शिवराजसिंह  यांना पंच्याहत्तरी गाठायला पुष्कळ अवधी आहे, म्हणजे सार्वजनिक जीवनात त्यांना बराच काल वावरता येईल. पण पंतप्रधान मोदी यांच्या मनात काय शिजते आहे, याचा अंदाज  सध्या राजधानी दिल्लीत कुणालाच लावता येत नाही. त्यामुळे या विषयावर मौन बाळगले जात आहे.