खड्ड्यांचे घाणेरडे राजकारण थांबणार का?

मुंबई महापालिकेने (बीएमसी) ३४ रस्त्यांच्या कामात ३५० कोटी रुपये खर्च झाले आणि त्यात ठेकेदारांनी १४ कोटींचा घोटाळा केला असे सांगत पोलिसांत फौजदारी गुन्हे दाखल करून मोठेच काम केले आहे

अतुल कुलकर्णी, (वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)
मुंबई महापालिकेने (बीएमसी) ३४ रस्त्यांच्या कामात ३५० कोटी रुपये खर्च झाले आणि त्यात ठेकेदारांनी १४ कोटींचा घोटाळा केला असे सांगत पोलिसांत फौजदारी गुन्हे दाखल करून मोठेच काम केले आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही कामात घोटाळे झाले तर थेट एफआयआरच दाखल केला पाहिजे असा नवा दंडकही त्यांनी घालून दिला आहे. या न्यायाने सरकार आता राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होणाऱ्या प्रत्येक घोटाळ्यात एफआयआर दाखल करणार का? आयुक्त ज्या वीज कंपनीत आधी कार्यरत होते तेथे झालेल्या घोटाळ्यांमध्येही एफआयआर दाखल केले आहेत का? ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या चिक्की घोटाळ्यात आणि २९७ कोटींच्या औषध घोटाळ्यातही याच न्यायाने एफआयआर दाखल करायचे का? - असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण झाले आहेत. ठेकेदारांना भरघोस आर्थिक दंडाची शिक्षा देण्याचे व लवादाकडे हे प्रकरण नेण्याचे मार्ग असताना त्यातला एकही मार्ग न निवडता थेट एफआयआर दाखल करण्याने बीएमसीच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे प्रश्न का पडले यासाठी आधी हा विषय समजावून घ्यावा लागेल. कारण हा केवळ ठेकेदार आणि खराब रस्त्यांबद्दल पालिकेची चिंता एवढ्यापुरता मर्यादित विषय नाही. येऊ घातलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी यामागे आहे. अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षांच्या हेतूंना पूरक असे वागायचे की मुंबईच्या सव्वा ते दीड कोटी जनतेच्या हितांचे रक्षण करायचे, हा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे.
रस्त्यांच्या ज्या कामांसाठी ठेकेदारांनी निविदा भरल्या, त्या निविदांमध्ये ‘कॉण्ट्रॅक्ट पिरीएड’मध्ये जर रस्ते खराब झाले तर त्याची दुरुस्ती, देखभाल, वसुली, जर चुकीचे काम झाले असेल तर ते काढून टाकणे, त्याजागी नवीन काम करणे अशा सगळ्या अटी आहेत; शिवाय ज्या सहा ठेकेदारांवर कारवाई केली गेली आहे त्यांचे जवळपास शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांचे बिनव्याजी डिपॉझिटही बीएमसीकडे जमा आहे. मात्र यातली कोणतीही कलमे न वापरता, थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यामागच्या गौडबंगालात येऊ घातलेल्या निवडणुकांची बीजे आहेत. दुसरीकडे शिवसेना मुंबईत चांगले सीमेंटचे रस्ते झाल्याचे सांगत आहे ते रस्तेही याच काही ठेकेदारांनी केले आहेत. मग शिवसेना आणि त्यांचे नेते जे सांगतात ते खरे मानायचे की बीएमसीने दाखल केलेला एफआयआर खरा मानायचा, हा प्रश्न शिल्लक आहेच.
ज्या ठेकेदाराने रस्त्याचे काम घेतले आहे त्या रस्त्याच्या दर्शनी भागावर ठेकेदाराचे नाव, त्याने घेतलेले काम, त्या कामाची किंमत आणि ते काम ज्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तपासले जात आहे त्यांची नावे टाकली जातील आणि ही सुधारणा तत्काळ केली जाईल, असे मनपा आयुक्तांनीच ‘लोकमत’च्या भेटीत सांगितले होते. त्याचे काय झाले माहिती नाही, पण आता रस्त्यांचे काम करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातली अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, बीएमसीने थर्ड पार्टी कन्सल्टंट नेमले, त्याच कन्सल्टंटसोबत ठेकेदारांनी हातमिळवणी केल्याचा आरोप या एफआयआरमध्ये केला गेला आहे. ज्यांना सल्लागार म्हणून नेमले गेले त्यात इंडियन रजिस्ट्री आॅफ शिपिंग (आयआरएस) ही केंद्र शासनाची अधिकृत सल्लागार संस्था आहे, जिला जागतिक पातळीवर मान्यता व नावलौकिक मिळालेला आहे. बीएमसीच्या एफआयआरने केवळ ठेकेदारांच्या आर्थिक व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले नाही, तर केंद्र शासनाची मालकी असणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या संस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. याचा अर्थ या संस्थेपेक्षा जास्त ज्ञान असणारे अधिकारी बीएमसीमध्ये आहेत असाही निघतो. सल्लागार म्हणून नेमलेली एसजीएस हीदेखील जागतिक दर्जाची सल्लागार संस्था आहे. ज्यांच्याकडे ८५ हजार कर्मचारी काम करतात अशी संस्था १४ कोटींच्या घोळात कशी सहभागी होऊ शकते, हे आधी बीएमसीला आणि एफआयआर दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सिद्ध करून द्यावे लागेल. जेथे न्यायालयेदेखील सल्लागारांच्या अहवालांवर मतप्रदर्शन करत नाहीत तेथे ही अशी मतं मांडणारी विद्वान मंडळी कोण आहेत ते आधी समोर आले पाहिजे.
कारण जागतिक दर्जाचे सरकारी आणि बिनसरकारी असे जे दोन सल्लागार नेमले गेले तेच बोगस होते असा या कृतीतून अर्थ निघालेला आहे. जो दुरुस्त करणे आता बीएमसीच्याच हातात आहे; शिवाय असे बोगस सल्लागार नेमण्याची सूचना ज्या कोणत्या अधिकाऱ्याने केली व त्यावर कोणती कार्यवाही केली हेही चौकशीतून समोर आले पाहिजे. केंद्र सरकारची संस्था बोगस आहे तर मग रस्त्यांच्या ज्या कामात घोटाळे झाल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे ती कामे बीएमसीच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी तपासली? या कामांचे मेजरमेंट घेतले होते? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी या कामांवर सह्या केल्या, याची बिले मंजूर करताना अवलंबिण्यात आलेल्या पद्धतीत कोणते अधिकारी सहभागी होते? त्यांची या सगळ्या प्रकरणात काहीच जबाबदारी नाही का? याचीही उत्तरे ज्या मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून रस्त्यांची कामे झाली आहेत त्यांना मिळालीच पाहिजेत.
काही ठेकेदारांचा बळी देऊन एखादा पक्ष स्वत:च्या राजकारणासाठी त्याचा वापर करणार असेल आणि त्यात अधिकारीदेखील हातात हात घालून मदत करत असतील आणि अशी मदत करताना ज्या संस्थांनी या क्षेत्रात स्वत:च्या अभ्यासाने नाव कमावले त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात असेल तर असे करणाऱ्यांच्याच हेतूंची आधी चौकशी व्हायला हवी. प्रश्न या मान्यताप्राप्त संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याचा नाही; मात्र या अशा कृती करणाऱ्यांना वेळीच जाब विचारला गेला नाही, तर उद्या कोणी टाटा रिसर्च इन्स्टिट्यूटसारख्या संस्थेवर किंवा डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या संशोधनांवरदेखील बोट दाखवायला कमी करणार नाही. ते जर होऊ लागले तर स्वत:च्या मर्यादित आणि संकुचित राजकारणासाठी आपण कोणत्या संस्था पणाला लावतोय याचा विचार आता करावाच लागेल. जर असे झाले नाही तर भविष्यात आयुक्तांनी अभ्यासपूर्ण घेतलेले निर्णयदेखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडतील. कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात हेतू आधी तपासले जातात. जर आर्थिक व्यवहारात कोणी चुका केल्या असतील तर त्यासाठी बीएमसी तशा ठेकेदारांचे डिपॉझिट जप्त करू शकते, त्यांना संपूर्ण काम पुन्हा करण्याची शिक्षा ठोठावू शकते. मात्र असे काहीही न करता, निष्कारण जे काही चालू आहे त्यातून राज्याचे भले होणार नाही. पडलेल्या खड्ड्यांवरून सुरू झालेले बीएमसीचे राजकारण मात्र भाजपा-शिवसेना दोघांनाही कधी खड्ड्यात टाकेल याचा नेम राहिलेला नाही, याची जाणीव आता मुंबईकरांना होऊ लागली आहे.