तेलंगणापासून महाराष्ट्र धडा घेईल का?

महाराष्ट्रातील या गंभीर चित्राच्या तुलनेत तेलंगणाने ज्या झपाट्याने कालेश्वरम प्रकल्पाचे काम अवघ्या तीन वर्षात पूर्ण केले त्याची वाखाणणी केलीच पाहिजे!

ठळक मुद्देबुलडाणा जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील जिगाव प्रकल्प तब्बल २० वर्षांपासून रखडला आहे. पूर्व विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पही असाच वर्षानुवर्षे रेंगाळला होता आणि अजूनही कालव्यांची कामे बाकीच आहेत! 

जगातील सर्वात मोठी सिंचन व पेयजल प्रणाली असे वर्णन केले जात असलेल्या कालेश्वरम बहूद्देशीय उपसा सिंचन प्रकल्पाचे दिनांक २१ जूनला उद्घाटन झाले. तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर उभारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाच्या उद्घाटन सोहळ्यास तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या सामंजस्यपूर्ण भूमिकेमुळेच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारू शकला आहे. त्यामुळे कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित करणे हे औचित्यपूर्णच झाले!
    कालेश्वरम प्रकल्प नव्याने अस्तित्वात आलेल्या तेलंगणाचा भाग्यविधाता सिद्ध होऊ शकतो. अभियांत्रिकीमधील एक चमत्कार म्हणता येण्यासारख्या या प्रकल्पामुळे तेलंगणातील शेतकºयांना वर्षभरात दोन पिकांचे सिंचन करता येईल एवढे पाणी मिळणार आहे. शिवाय हैदराबाद आणि सिकंदराबाद या दोन महानगरांचा पेयजलाचा प्रश्नही कायमस्वरूपी मिटणार आहे. जोडीला तेलंगणातील उद्योग क्षेत्राची पाण्याची चणचणही दूर होईल आणि तेलंगणाच्या बºयाच मोठ्या ग्रामीण भागाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटेल. या व्यतिरिक्त गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन व्यवसायासाठी प्रचंड संधी उपलब्ध होणार असून, पर्यटनालाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात तेलंगणा हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे राज्य ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये!
    गोदावरी नदीच्या पाणी वाटपाचे घोंगडे अनेक वर्षांपासून भिजत पडले होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये गोदावरी व कृष्णा खोºयांमधील पाण्याच्या वाटपावरून वर्षानुवर्षांपासून वाद सुरू होता. अखेर महाराष्ट्र सरकारने २०१६ मध्ये सामोपचाराची भूमिका घेतल्यामुळे महाराष्ट्र व तेलंगणादरम्यानचा वाद सुटला आणि कालेश्वरम प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. तेलंगणा सरकारचे मात्र खरोखरच कौतुक व्हायला हवे. वर्षानुवर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प हे आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य बनले असताना, तेलंगणा सरकारने कालेश्वरम हा जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प अवघ्या तीन वर्षात पूर्ण केला आहे. महाराष्ट्राच्या कृपेमुळे हा प्रकल्प मार्गी लागू शकला आणि महाराष्ट्रात मात्र अनेक सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षांपासून रखडले आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प हा एक मोठा मुद्दा बनवला होता. आता लवकरच महाराष्ट्र पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरा जाण्याच्या तयारीत आहे; मात्र रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या स्थितीमध्ये दुर्दैवाने फार काही फरक पडल्याचे दिसत नाही. 
    महाराष्ट्राचा २०१८-१९ वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल नुकतेच विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. त्यामध्ये राज्याचे सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र, पिकाखालील एकूण क्षेत्र आणि त्यांची टक्केवारी यासंदर्भात अजिबात वाच्यता करण्यात आलेली नाही. गत अनेक वर्षांपासून राज्यात दरवर्षी हजारो शेतकरी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करत आहेत. सिंचन क्षमता वाढविणे हाच त्यावरील खात्रीशीर इलाज असल्याबाबत कृषी तज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांमध्ये एकवाक्यता आहे; मात्र दुर्दैवाने गत सात वर्षांपासून राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात त्यासंदर्भात चुप्पी बाळगण्यात येत आहे. जुन्या सरकारच्या कारकिर्दीतील दोन वर्षे सोडून द्या; पण स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा वारंवार हवाला देणाºया, पूर्वाश्रमीच्या सरकारवर सिंचनाकडे दुर्लक्ष केल्याची टीकेची झोड उठवत सत्तेत आलेल्या सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत तरी ही अपेक्षा नव्हती! 
    आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने राज्याच्या सिंचनासंदर्भात अखेरचे भाष्य केले होते ते २०१२ मध्ये! नव्या सहस्त्रकातील पहिल्या दशकात तब्बल ७० हजार कोटी रुपये खर्ची घालूनही राज्याच्या सिंचन क्षमतेत अवघी ०.१ टक्क्याने वाढ झाल्याची नोंद २०१२ मधील आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आली होती. पुढे राज्य सरकारने जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेत सिंचनातील वाढ ५.१७ टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला होता, हा भाग अलाहिदा!  
    महाराष्ट्रातील पाच नदी खोºयांपैकी गोदावरी, तापी, कृष्णा आणि नर्मदा या चार खोºयांमध्ये, राज्याचे पिकांखालील तब्बल ९२ टक्के क्षेत्र मोडते आणि राज्यातील ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामीण भागातील जनता वास्तव्य करते. या चार नदी खोºयांमधील एकूण क्षेत्रापैकी निम्मे क्षेत्र पाणी उपलब्धतेसंदर्भात टंचाईचे किंवा तीव्र टंचाईचे क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. आगामी काळात लोकसंख्येत वाढ होत जाईल तशी ही टंचाई वाढत जाणार आहे. हे चित्र अत्यंत गंभीर आहे. दुर्दैवाने ते बदलण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. 
    राज्य सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला असताना आता मराठवाड्यातील सर्व प्रमुख धरणे जलवाहिन्यांद्वारे एकमेकांशी जोडून  मराठवाडा वॉटर ग्रीड निर्माण करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. दुष्काळ मराठवाड्याच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड हे जर त्याचे उत्तर असेल, तर त्याचे सूतोवाच करण्यासाठी कारकिर्दीच्या शेवटाची वाट का बघण्यात आली?
मराठवाड्याएवढीच गंभीर स्थिती पश्चिम विदर्भातही आहे. तरीदेखील पूर्णा व पैनगंगा या दोन नद्यांवरील अनेक बॅरेजेसचे काम वर्षानुवर्षांपासून रखडलेले आहे. पश्चिम विदर्भातील सिंचनाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला बुलडाणा जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील जिगाव प्रकल्प तब्बल २० वर्षांपासून रखडला आहे आणि कोट्यवधी रुपये ओतूनही अजून थेंबभरही पाणी साचलेले नाही. पूर्व विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पही असाच वर्षानुवर्षे रेंगाळला होता आणि अजूनही कालव्यांची कामे बाकीच आहेत! 
    महाराष्ट्रातील या गंभीर चित्राच्या तुलनेत तेलंगणाने ज्या झपाट्याने कालेश्वरम प्रकल्पाचे काम अवघ्या तीन वर्षात पूर्ण केले त्याची वाखाणणी केलीच पाहिजे! अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या या छोट्या राज्याकडून महाराष्ट्राला बरेच काही शिकता येण्यासारखे आहे. प्रश्न हा आहे, की महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व ती इच्छाशक्ती दाखवेल का? 
    
    

- रवी टाले                                                                                                  

 ravi.tale@lokmat.com