आता तरी कुपोषण नियंत्रणात येणार काय?

कुपोषणावर हा देश अजूनही मात करू शकलेला नाही. बालकांचे कुपोषण नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी अनेक योजना आजवर राबविण्यात आल्या. परंतु त्याचे फलित काही लाभले नाही. अलीकडेच प्रकाशित एका अहवालानुसार सर्वाधिक बालमृत्यू भारतात होतात. बाळंतपणात मृत्युमुखी पडणाºया स्त्रिया आणि पाच वर्षाखालील मृत पावणाºया बालकांच्या संख्येतही जगात हा देश आघाडीवर असणे, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. एवढ्या योजना आणि खर्च केल्यावरही कुपोषणाचा प्रश्न तसाच का कायम आहे, हेच कळत नाही. आता केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा राष्टÑीय पोषण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ९ हजार ४६ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. पण तिचा कालावधी केवळ तीन वर्षांचा ठेवण्यात आला असल्याने मूळ उद्देश साध्य होईल की ही मोहीमसुद्धा यापूर्वीच्या योजनांप्रमाणेच कागदी घोडा नाचविणारी ठरेल, याबद्दल शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कुपोषण आणि कमी जन्मदराचे प्रमाण दरवर्षी दोन टक्क्यांनी कमी करण्याची जी अपेक्षा बाळगण्यात आली आहे ती अवघ्या तीन वर्षात पूर्ण होणार का? हा अविश्वास यासाठी वाटतो कारण सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा या देशात कायम दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. जागतिक स्तरावर सार्वजनिक सेवेच्या क्षेत्रात भारत १५४ व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे तो यामुळेच. आजवर कुठल्याही सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य सेवेला फारसे प्राधान्य दिलेले दिसत नाही. तीन वर्षांपूर्वी केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर परिस्थितीत सुधारणा होईल असे वाटले होते. परंतु या सरकारला आपले आरोग्य धोरण जाहीर करण्यासच अडीच वर्षे लागली. राज्यांमध्येही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. महाराष्टÑाचा विचार केल्यास राज्यात दर हजारामागील २१ बालके पाच वर्षांच्या आतच जगाचा निरोप घेतात. दरवर्षी १८,००० मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात. येथील सरकारी आरोग्य केंद्रांची दैनावस्था, डॉक्टर आणि अंगणवाडी सेविकांसह इतर कर्मचाºयांची हजारो रिक्त पदे हेच सांगतात. कुपोषणाची समस्या प्रामुख्याने आदिवासी भागात आहे. पण शासनाच्या अनेक योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत.
कुपोषणाच्या विळख्यातून आदिवासी मुलांना कसे मुक्त करायचे हा गंभीर प्रश्न आहे. एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सेवेबाबत सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे. या देशात आरोग्य सेवेचे अमर्याद खासगीकरण झाले असून ज्यांचाकडे पैसा आहे त्यांनाच उत्तम आरोग्य सुविधा मिळविणे शक्य आहे. शासनाला खरोखरच मातामृत्यू, बालमृत्यू रोखायचे असतील, कुपोषणावर मात करायची असेल तर प्राथमिकता बदलावी लागेल. आरोग्य क्षेत्राला महत्त्व देत त्यासाठीचा निधी वाढवावा लागेल. योजना प्रभावीपणे कशा अमलात येतील याची काळजी घ्यावी लागेल. राष्टÑीय पोषण मोहिमेवर देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा असणार आहे. त्यामुळे ती प्रभावीपणे अमलात येईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.