कायदा करून स्पर्धा परीक्षांमधले गैरप्रकार रोखले जातील?

ठप्प झालेली सरकारी नोकर भरती, आक्रसलेल्या संधी, परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे संतप्त तरुणांच्या अस्वस्थतेवर हा कायदा फुंकर तेवढी घालेल, इतकेच!

सरकारी नोकर भरतीकरिता घेतल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या केंद्रीय स्पर्धा परीक्षा, जेईई, नीटसारख्या सीईटींचे पेपर फोडणाऱ्या आणि कॉपी करणाऱ्या बहाद्दरांसाठी केंद्र सरकारने राजस्थान, झारखंडच्या धर्तीवर कठोर शिक्षेची तरतूद करायचे ठरविले आहे. केंद्राने आणलेल्या विधेयकानुसार कॉपी करणे, पेपर फोडणे आदी गैरप्रकार करणाऱ्यांना तीन ते दहा वर्षांच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. दोषी व्यक्तीला १० लाखांपासून एक कोटीपर्यंत दंडही होऊ शकतो. असे गैरप्रकार करणाऱ्यांचे गुन्हे अजामीनपात्र असतील. यात जेईई, नीटसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश निश्चित करणाऱ्या परीक्षांचाही समावेश करण्यात आल्याने या विधेयकाला व्यापक स्वरूप आले आहे. केंद्राचा कायदा सध्यातरी केंद्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांपुरता आहे. परंतु राज्यांतर्गत परीक्षांकरिता राज्यांना या कायद्याच्या चौकटीत आपला कायदा करता येणार आहे. त्यामुळे परीक्षांची विश्वासार्हता, पारदर्शकता, निष्पक्षता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

अर्थात शिक्षा कठोर केली म्हणून गुन्हेगारीला आळा बसतो, असा काही इतिहास नाही. पण, अनेक राज्यांत पेपरफुटी, नोकर भरतीतील गैरप्रकार वाढू लागल्याने हा विषय राजकीय वळण घेऊ लागला आहे. स्पर्धा परीक्षांतील गैरप्रकारांमुळे राजस्थान, झारखंडमध्ये सरकारे अडचणीत आल्याने पेपरफुटीकरिता कठोर कायदे या राज्यांमध्ये अस्तित्त्वात आले. या गैरप्रकारांमध्ये महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी म्हणवून घेणारे राज्यही मागे नाही. एकट्या महाराष्ट्रातच गेल्या काही वर्षांत महापरीक्षा पोर्टल, टीईटी, मुंबई पोलिस, म्हाडा, आरोग्य, तलाठी पद भरतीतील पेपरफुटी, गैरप्रकार उघड झाले आहेत. ‘टेट’सारख्या शिक्षक भरतीशी संबंधित काही परीक्षांमधील गैरप्रकारांची पाळेमुळे तर थेट मंत्रालयापर्यंत असल्याचे चौकशीत पुढे आले. महाराष्ट्राबरोबरच राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा अनेक राज्यांतील सरकारांचे  तोंड यात पोळले आहे.

या सगळ्यात केंद्र-राज्य स्तरावरील सरकारी नोकर भरतीचे कमी झालेले प्रमाण तरुणांच्या अस्वस्थतेत भर टाकते आहे. सरकारी नोकऱ्यांना कात्री लावताना प्रशासनावरील खर्च कमी करण्याचे कारण पुढे केले जाते. त्यात कोरोनाकाळात सलग दोन-तीन वर्षे सरकारी नोकरभरतीच न झाल्याने अनेक ठिकाणी उमेदवारांचा मोठा उद्रेक झाला, तेव्हा कुठे नोकर भरतीला वेग आला. पण, रिक्त जागांचा बॅकलॉग इतका मोठा की, सरकारी नोकऱ्यांत खोगीरभरती होण्याचीच शक्यता जास्त. हे चित्र एकीकडे असताना दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा फायदा मिळवण्याच्या नावाखाली प्रशासनात कंत्राटी तत्त्वावर सल्लागारांच्या नावाने मागील दारातून भरती मात्र सुरू आहे. प्रशासनावरील खर्चाच्या नावाने गळे काढणारे केंद्र सरकार आपल्या ४४ विभागांतील दीड हजार खासगी सल्लागारांकरिता दरवर्षी तब्बल ३०२ कोटी रुपये खर्च करत आहे. हे ‘कन्सल्टन्सी राज’ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसह बिगरभाजप सरकार असलेल्या राज्यातही राजरोसपणे सुरू आहे.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्र्यांपर्यंतच्या खासगी पीएची संख्या पाहता सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेला समांतर अशी व्यवस्था उभी राहिल्याचे दिसून येते. मंत्र्यांच्या खासगी पीएची संख्याच इतकी मोठी आहे की, कधीकधी कुठल्या विषयावर कुणाशी बोलायचे हेच कळत नाही, अशी प्रतिक्रिया उपसचिव, अवर सचिव व्यक्त करतात. मंत्रालयातील या अतिमनुष्यबळामुळे सरकारी नोकर भरतीची बाब मागे न पडली तरच नवल. या अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रशासकीय यंत्रणा आक्रसत चालली आहे. परिणामी सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे विधेयक आणून केंद्राने उमेदवारांच्या अस्वस्थतेवर कायद्याची फुंकर मारली आहे. अबकी बार चारसों पारचा नारा देणाऱ्या भाजपप्रणित केंद्र सरकारची ती राजकीय गरज होती. यामुळे सरकारी नोकऱ्या किंवा नामांकित कॉलेजातील प्रवेशासाठी गैरप्रकार करून मेहनती विद्यार्थ्यांच्या तरुणांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्यांवर  कितपत वचक बसेल माहीत नाही. पण किमान तसे चित्र उभे करण्यात तरी शासनकर्त्यांना यश आले आहे, हे नक्की.