नवीन कृषी विधेयकामुळे बाजार समित्या अस्तित्वात राहतील का?

मुलाखत - कॉ. डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा महाराष्ट्र

 

शेतकरी का संतापले आहेत?

बाजार समितीच्या आवारात नोंदणीकृत व्यापारीच शेतमालाची खरेदी - विक्री करू शकतात. आडते, हमालांचीही नोंद असते. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवू नयेत यासाठी व्यापाºयांना आपल्या मालमत्तेची नोंद बाजार समितीत करावी लागते. काही करारपत्रेही असतात. जामीनदार असतात. त्यामुळे व्यापारी शक्यतो शेतकºयांच्या मालाचे पैसे बुडवू शकत नाहीत. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होते. शेतमाल खरेदी केल्यानंतर त्याची पावती व्यापारी शेतकºयाला देतात.

नवीन ‘कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२०’ यात व्यापाºयांना बाजार समितीच्या बाहेर केवळ पॅनकार्ड असल्याच्या अटीवर मुक्त बाजारात कोठेही शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यावर बाजार समित्यांचे काहीही बंधन नसेल. बाहेर व्यापारी केवळ पॅनकार्ड दाखवून शेतमालाची खरेदी-विक्री करू शकतात. अशा परिस्थितीत व्यापाºयांनी पैसे बुडविले तर ते वसूल कसे करायचे हा प्रश्नच आहे. कायद्यात याबाबत पुरेशी तरतूद नाही. लवादाकडे किंवा प्रांताधिकारी व नंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागायचा आहे. न्यायालयात जाण्याचीही बंदी आहे. ही एक प्रकारची न्यायबंदीच आहे.
बाजार समितीच्या आवारात हमीभावाच्या खाली शेतमाल खरेदी करण्यास बंदी आहे. नवीन विधेयकात बाजार समितीच्या बाहेर हमीभाव देण्याचे काहीही बंधन व्यापाºयांवर नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या बाहेर व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करतील. ज्यात शेतकºयांचे नुकसान होईल.
बाजार समित्यांच्या आवारात शेतमालाची खरेदी विक्री झाली तर बाजार समितीला कर मिळतो. नवीन विधेयकात बाजार समितीत येऊनच शेतमाल खरेदी करावा, असे बंधन व्यापाºयांवर नसल्याने ते बाजार समितीत शेतमाल खरेदी करणे टाळतील. त्यामुळे बाजार समित्यांना उत्पन्न मिळणेच बंद होईल. परिणामी त्या हळूहळू मोडकळीस येतील.
बाजार समित्यांच्या आवारात व बाहेर व्यापाºयांसाठी सारखेच नियम व सर्वत्र हमीभावाची सक्ती असली तरच स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकºयांचा फायदा होईल. अशी स्पर्धा असलीच पाहिजे. मात्र केंद्राने मंजूर केलेल्या नवीन कृषी विधेयकात अशी समानता नसून बाजार समित्यांच्या बाहेर व्यापाºयांना मोठी मोकळीक देण्यात आली आहे.
बाजार समित्यांतही काही अनिष्ट प्रथा व शेतकºयांची लूट आहे. ती रोखण्यासाठी कठोर प्रयत्न हवे आहेत. मात्र, तसे न करता बाजार समित्या कमजोर करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाने केला आहे. यातून बाजार समित्यांच्या बाहेर व्यापारी व कॉर्पोरेट्स यांची मक्तेदारी तयार होईल. यातून लूट वाढेल. शेतकरी आगीतून फुफाट्यात पडेल.
दूध व्यवसायात पूर्वी सहकारी दूध संघ होते. आता ७६ टक्के दूध संघ खासगी आहेत. त्यांचे गावोगाव जाळे झाले. त्यामुळे सरकारी व सहकारी दूध संघ मोडीत निघाले. खासगी दूध संघ एकत्रितपणे भाव पाडतात. तेच आता शेतमालाचे होईल. जागोजागी शेतमाल खरेदीचे खासगी मार्केट उभे राहतील. तेथे व्यापारी भाव ठरवतील. त्यांची साखळी तयार होईल व बाजार समित्या हळूहळू मोडीत निघतील.
पंजाबसारख्या राज्यात सरकार थेट बाजार समितीतून (मंडी) गहू खरेदी करते. त्यामुळे शेतकºयांना हमीभाव मिळतो. बाजार समितीला कर मिळतो व सरकारलाही चांगला गहू मिळतो. नवीन विधेयकांमुळे शेतकरी, सरकार दोघेही व्यापाºयांवर अवलंबून राहतील. व्यापारी सरकारला गरज असेल तेव्हा शेतमाल देतील का? हा प्रश्न आहे.
बाजार समित्यांच्या आवारातदेखील व्यापारी प्रतवारीनुसार दर ठरवून अथवा अनेक प्रकारची तूट दाखवून शेतकºयांची अडवणूक करतात, माल नाकारतात. बाजार समित्यांच्या बाहेर तर अशी लूट अधिक होईल.

(शब्दांकन : सुधीर लंके )