अधिकारी-मंत्री वाद संपेल का?

पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी त्यांच्या खात्याचे सचिव दीपक कपूर यांना डाळीच्या खरेदीत झालेल्या दप्तरदिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, त्यांचा खुलासा मागवला आहे. एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्याने आयएएस अधिकाऱ्यास असे पत्र देणे आणि संबंधित विभागाच्या चुका ‘रेकॉर्ड’वर आणणे, पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना देणे या गोष्टी आधी कधीही घडल्या नाहीत. एखाद्या अधिकाऱ्याने चूक केली तर त्याच्यासमोर नाराजी व्यक्त करून विषय तिथल्या तिथे संपवला जाई. पण यावेळी असे घडले नाही. प्रशासनात आलबेल नाही हे सांगण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही अधिकाऱ्यांची मानसिकता अजूनही बदलत नाही, अशी टीका आणि दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या विविध विभागाच्या बैठकांमध्येही कामे होत नसतील तर खुर्च्या अडवून बसू नका अशा शब्दात खडसावले. प्रशासन-मंत्री यांच्यातील विसंवादाचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या कारभारावर पडतात. पण ही वेळ का आली याचा कधी कोणी विचारच करीत नाही. मुंबई-पुण्यात पोस्टिंग घेणे ठरावीक अधिकाऱ्यांचीच मालकी कशी बनली, काही अधिकारी वर्षानुवर्षे महसूल-नगरविकास विभागातच कसे कार्यरत राहिले, ठरावीक अधिकाऱ्यांनाच मलईदार जागा कशा मिळतात, श्रीकर परदेशी किंवा महेश झगडे यांच्यासारखे अधिकारी या व्यवस्थेला नकोसे का वाटू लागतात, या प्रश्नांची उत्तरे शोधून त्यावर अंमलबजावणी झाली तर नाराजीचे मूळच संपेल.
आज आयपीएस लॉबीत महाराष्ट्र केडरचे आणि थेट आयपीएस असे, तर आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये प्रमोटी आणि थेट निवड असे दोन उघड गट आहेत. दोन्ही ठिकाणचे काही अधिकारी वादापासून कोसो दूर आहेत, तर काही केवळ वादासाठीच काम करताना दिसतात. सगळ्यांचा जीव पोस्टिंग कोणती मिळते या एकाच प्रश्नात गुंतलेला. त्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जाणारे अधिकारीही नाहीत असे नाही. या अधिकाऱ्यांना दूर सारून चांगले अधिकारी वेचून काढणे आणि त्यांना मुंबई- पुण्याच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम होणे अपेक्षित होते, पण ते झाले नाही.
फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आणि जुन्या स्टाफला हटवण्याचे आदेश निघाले. प्रत्येक मंत्री कार्यालयाची इन्स्टिट्यूशनल मेमरी असते. या निर्णयाने तीच संपुष्टात आणली गेली. परिणामी मंत्रालयाचे कामकाज पूर्णत: विस्कळीत झाले. या दरम्यान, वर्षभरात ज्या बदल्या झाल्या त्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे, चौकशांंचा ससेमिरा मागे लागलेले आणि चांगले काम करणारे असे दोन्ही प्रकारचे अधिकारी महत्त्वाच्या जागांवर आले. प्रशासनात काही गोष्टी कृतीतून बोलल्या जातात. तुम्ही कोणत्या अधिकाऱ्याला कोठे नेमता यावरून मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही कोणत्या पद्धतीचे काम करू इच्छिता, याचा संदेश अधिकाऱ्यांच्या लॉबीला मिळत असतो. येथे नेमके हेच झाले. काय हवे आणि काय नको हेच स्पष्ट झाले नाही. मागचे दोन्ही मुख्यमंत्री अमुक अधिकाऱ्यांचेच ऐकतात असा संदेश राज्यभर गेला होता. तोच याही मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत दृढ होत चालला असल्याने ठरावीक अधिकाऱ्यांवर मर्जी केलीे जाते हे कळायला बाकीच्यांना वेळ लागला नाही. त्यामुळे आलेली फाईल पुढे ढकलण्यापलीकडे कोणी उत्साहाने काही करेनासे झाले आहे.
या सगळ्यात शासन आणि प्रशासन यांतील दुवा म्हणून मुख्य सचिव काम करीत असतात. शिस्तप्रिय अधिकारी अशी चांगली प्रतिमा असणाऱ्या मुख्य सचिवांची दिल्लीत बदली झाल्याच्या बातम्या सतत पेरल्या जाऊ लागल्या आणि त्यांच्याही मनात आपण डावलले जातोय अशी भावना वाढीस लागल्याचे बोलले जाऊ लागले. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस ज्या तळमळीने काम करत आहेत, त्याला जर त्यांच्याच आजूबाजूचे सुरुंग लावत असतील तर वेळीच सावध व्हायला हवे. नाहीतर चांगल्या मुख्यमंत्र्यांना निष्कारण वाईटपणा येऊ शकतो...
- अतुल कुलकर्णी