'काॅंग्रेसयुक्त संवादा'चे भान माेदी दाखवतील का ?

काश्मीर प्रश्न ही खरे तर कोणत्याही एका पक्षाच्या धोरणाची मिरासदारी होता कामा नये. काश्मीर समस्या ही राष्ट्रीय समस्या असल्याने काश्मीरबाबतचे धोरण हे सर्वपक्षीय असले पाहिजे.

- प्रशांत दीक्षित 

पुलवामा येथील घटनेनंतर गुरुवारी रात्री काँग्रेसचे प्रवक्ते रणजितसिंग सुरजेवाला यांनी मोदींवर कडवट टीका करणारी प्रतिक्रिया देऊन पक्षाला अडचणीत टाकले होते. काँग्रेससारख्या देशावर पन्नास वर्षे राज्य करणाऱ्या पक्षाकडून अत्यंत संयमित प्रतिक्रिया अपेक्षित होती. अतिउत्साही सुरजेवाला यांना ते भान राहिले नाही. मात्र काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी ती चूक सुधारली. राहुल गांधी यांनी अत्यंत संयत शब्दात भावना व्यक्त केल्या. पुलवामा हल्ल्याबाबत काँग्रेसचा कोणताही नेता प्रतिक्रिया देणार नाही आणि या संकटाच्या वेळी पक्ष सरकारबरोबर आहे असे त्यांनी निःसंदिग्ध शब्दात सांगितले. राष्ट्रीय नेता म्हणून आवश्यक असणारा संयम व जबाबदारीची जाणीव राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यातून देशाला झाली.

राहुल गांधींची ही भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजप व काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये कलगीतुरा लावून टीव्हीवरील फड रंगविण्याच्या प्रकारांना यामुळे आळा बसेल. काँग्रेसच्या या संयमित खेळीमुळे भाजपलाही आपली आक्रमकता मर्यादेत ठेवावी लागेल. एकमेकांची उणीदुणी काढण्याऐवजी काश्मीर प्रश्नावर आणि तो कसा सोडविता येईल यावर दोन्ही पक्षांचे नेते बोलू लागले तर जनतेलाही ते आवडेल.

पुलवामा हल्ल्याच्या निमित्ताने मोदींना सर्वपक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधण्याची संधी आहे. स्वभावाला मुरड घालून मोदींना ते करावे लागेल. संयमित प्रतिक्रियेचा जसा काँग्रेसला फायदा होईल तसाच फायदा मोदींना सर्वपक्षांशी संवाद साधून होईल.

काश्मीर प्रश्न ही खरे तर कोणत्याही एका पक्षाच्या धोरणाची मिरासदारी होता कामा नये. काश्मीर समस्या ही राष्ट्रीय समस्या असल्याने काश्मीरबाबतचे धोरण हे सर्वपक्षीय असले पाहिजे. प्रत्येक पक्षाचे ऐकावे असा याचा अर्थ नव्हे. पण सर्व नेत्यांशी संवाद साधून त्यातील चांगले ते घेऊन सर्वपक्षीय धोरण ठरविणे कठीण नाही. असे प्रयत्न पूर्वी झालेही आहेत. हजरतबाल प्रकरणात नरसिंह राव यांनी सर्व पक्षांना विश्वासात घेतले होते. जिनिव्हा येथील परिषदेत पाकिस्तानचा पराभव करण्यासाठी नरसिंह राव यांनी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पाठविले होते. वाजपेयी यांच्या काळातही काँग्रेस व भाजप नेत्यांमध्ये संवाद होता.

मोदींच्या काळात तो जवळपास संपुष्टात आला. याला तशी कारणेही होती. सोनिया गांधी व काँग्रेसने मोदींच्या विरोधात सुमारे दहा वर्षे तिखट प्रचार केला होता. मोदींना अडकविण्यासाठी डावपेच टाकले होते. त्याची सल मोदी-शहांच्या मनात असू शकेल. मात्र भारतीय जनतेने बहुमताने पंतप्रधानपदी बसविल्यानंतर मोदींनी उदार स्वभाव दाखवायला हवा होता. तसे न करता काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणूनही मान्यता मिळू नये यासाठी अट्टाहास धरला गेला.

गांधी घराण्याला असलेला हा व्यक्तिगत कडवा विरोध मोदींचेच नुकसान करणारा ठरला. काँग्रेसच्या विरोधात बोलण्यासारखे बरेच असले आणि भ्रष्टाचाराचे अनेक नमुने काँग्रेसमध्ये असले तरी त्याच काँग्रेसमध्ये अनुभवसंपन्न, कारभारात कौशल्य असणारे, अर्थव्यवस्था-संरक्षण व्यवस्था, परराष्ट्र व्यवस्था यात निष्णात असणारे अनेक नेते आहेत. भाजप व संघ परिवारात अशा नेत्यांची वा अनुभवी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची संख्या काँग्रेसच्या तुलनेने बरीच कमी आहे. काँग्रेसमधील हा अनुभवाचा साठा आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न मोदींनी कधीही केला नाही. गांधी घराण्याबद्दलचा राग हा काँग्रेस पक्षावरही काढला गेला.

आपल्याकडे सर्व समस्यांची योग्य उत्तरे आहेत या भ्रमात राहण्याचा मोदींचा स्वभाव आहे. त्यामुळे ते विरोधी पक्षांशी सहज संवाद साधू शकत नसावेत. काश्मीरसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या व अवघड समस्येवर तोडगा काढणे हे एकट्यादुकट्याचे काम नाही. केवळ प्रशासन किंवा लष्करावर अवलंबून राहूनही काश्मीरमध्ये तोडगा निघू शकणार नाही. काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी गरज आहे ती राजकीय कौशल्याची किंवा राजकीय बुद्धीमत्तेची. ही बुद्धीमत्ता व्यक्तीपेक्षा सामूहिक नेतृत्वातून अधिक येते.

काश्मीर समस्येतील खाचाखोचा काँग्रेसच्या नेत्यांना अधिक माहीत आहेत. काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाला बरोबर घेऊन सरकार बनविण्याचा मोदींचा निर्णय धाडसी होता. हा प्रयोग नाविन्यपूर्णही होता. पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. त्यानंतर काश्मीरबाबत कठोर धोरण स्वीकारण्यात आले. काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप सरकार कसे कणखर आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. पण असे प्रयोग काँग्रेसच्या काळातही झाले आहे व ते निष्फळ ठरले होते हे विसरले गेले. काँग्रेस तसेच अन्य पक्षांतील अनुभवी नेत्यांशी संवाद ठेऊन मोदींनी आपले धोरण राबविले असते तर त्याला कदाचित अधिक यश मिळाले असते.

आंतरराष्ट्रीय दबावासाठीही सर्वपक्षीय सहमती व धोरणातील सारखेपणा उपयोगी पडू शकतो. काश्मीरवर विरोधी पक्षातील नेते परदेशात भारताची बाजू मांडू लागले तर त्याचा अधिक परिणाम तेथील राज्यकर्त्यांवर होतो. यासाठीच नरसिंह राव यांनी वाजपेयींना जिनिव्हा येथे पाठविले होते व वाजपेयींनी ती मोहिम फत्तेही केली. इस्त्रायलमध्येही डेव्हिड बेन गुरियन, गोल्डा मायर, शिमॉन पेरेझ यांनी याच प्रकारे कारभार केला. पण मोदींनी तसे कधी केल्याचे दिसले नाही.

स्वतःच्या परदेश दौर्यांवर मोदी बरेच खुश असतात. जगात भारताची उंची वाढल्याचा दावा ते करतात. पण ही वाढलेली उंची अन्य देशांच्या कृतीतून दिसली पाहिजे. भारतात दहशतवादी हल्ला झाला की बोलघेवडी वक्तव्ये सर्व देशांतून येतात. पण पाकिस्तानला वेसण घालण्यास कोणी पुढे येत नाही. पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी जैश संघटनेने स्वीकारली आहे. जैशचा कमांडर मसूद अझहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात मोदींच्या परराष्ट्र नीतीला यश आलेले नाही. युनोमध्ये हा विषय आला की चीन त्यामध्ये कोलदंडा घालतो.

असे तीन वेळा झाले आहे. अमेरिका व ब्रिटन भारताच्या बाजूने उभे राहिल्यावर पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी चीनने नकाराधिकार वापरला व मसूदला संरक्षण दिले. अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आता बाहेर पडत आहे. अमेरिकेला आता आखाती देशांमध्ये फार रस राहिलेला नाही. अफगाणिस्तानातून अमेरिका परतली की पाकिस्तानला तेथे मोकळे रान मिळेल. मग दहशतवादी कारवायांना ऊत येईल. या कारवाया भारताविरोधात होत असतील तर चीनला ते हवेच आहे. कारण भारताची भरभराट झाल्यास चीनच्या आशियातील वर्चस्वाला धक्का बसेल.

पाकिस्तानला नमविण्यासाठी केवळ कठोर लष्करी उपायांवर विसंबता येणार नाही. कारण असल्या उपायांना प्रत्युत्तर देण्याची खुमखुमी पाकिस्तानमध्ये आहे. भारताला त्रास देण्यात पाकिस्तानला आसुरी आनंद मिळतो. भारताने आपल्या देशाचे तुकडे केले हे पाकिस्तानी लष्कर विसरू शकत नाही. आर्थिक नाकेबंदी व आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळेच पाकिस्तान थोडा नरम होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय दबावातही आता अमेरिकेपेक्षा चीन व सौदी अरेबिया यांचा दबाव निर्णायक ठरू शकतो. अमेरिकेची मदत ही अद्यावत तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी होऊ शकते. सीमेवर व काश्मीरमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने अतिरेकी कारवायांना बराच चाप बसू शकतो. उपग्रहाची यंत्रणा मोठी मदत करते.

अमेरिकेला भारतात व्यापार वाढविण्याची संधी मिळाली तर पाकिस्तानपेक्षा भारताला अधिक मदत होऊ शकते. कारण आता अमेरिकेसाठी पाकिस्तानची उपयुक्तता पूर्वीइतकी राहिलेली नाही. तथापि भारताकडून पक्क्या मैत्रीची खात्री अमेरिकेला वाटत नाही. यामुळे अमेरिका नेहमीच हात राखून मदत करीत असते. अमेरिकेनंतरची महासत्ता म्हणजे चीन. चीन भारताला मदत करण्याची फारशी शक्यता नाही. पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी चीनमधील मुस्लिमांना फितविण्यास सुरुवात केली तर चीन जागा होऊ शकतो. तशा काही घटना घडल्या आहेत. पण स्वदेशातील दहशतवाद संपविण्याची चीनची क्षमता भारतापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. पण सौदी अरेबियाची मदत आपल्याला होऊ शकते. कारण भारताची तेलाची तहान सौदी अरेबिया भागवित असल्याने येथे व्यापारी संबंधांना महत्व आहे. सौदीचे प्रिन्स पुढील आठवड्यात भारताच्या दाैऱ्यावर येत आहेत. त्याआधी ते पाकिस्तानला भेट देत आहेत व भारतातून चीनलाही जाणार आहेत. सौदी प्रिन्सच्या भारत भेटीच्यावेळी परराष्ट्र धोरणातील कुशलता दाखविण्याची संधी मोदींना आहे.

मात्र त्यासाठी काँग्रेससह अन्य पक्षांतील अनुभवी नेत्यांशी मोदींनी चर्चा करायला हवी. शक्य असेल तर या नेत्यांबरोबर प्रिन्सची भेटही घालून दिली पाहिजे. भारताचा एकच स्वर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उठला पाहिजे. काँग्रेसने त्याची सुरुवात करून दिली आहे. मोदींनी त्याचा फायदा घेतला पाहिजे.