'आर्थिक आणीबाणी'चा झटका मोदी देशाला देणार?

देशाच्या इतिहासात आजवर एकदाही आर्थिक आणिबाणी लागू झालेली नाही.

ठळक मुद्दे अफवेने बँका बेजार -'कोरोना'च्याही फैलावाचा धोका आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यास आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार केंद्राकडून राज्य सरकारांना देय असलेल्या रकमांना स्थगिती देता येते.

सुकृत करंदीकर- 
पुणे : कोविड-19 च्या प्रभावामुळे संपूर्ण जग आर्थिक संकटाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही क्षणी देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करतील, अशी चर्चा जनतेत सुरु झाली आहे. परिणामी नागरिक बँक खात्यांमधील पैसे काढून घेण्यासाठी रांगा लावत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. या अफवेमुळे बँका बेजार होण्याची चिन्हे असून पैसे काढण्यासाठी बँकांबाहेर लागलेल्या रांगांंमुळे कोरोनाचा फैलाव होण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे. 

देशाच्या इतिहासात आजवर एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू झालेली नसल्याचे ज्येष्ठ बँकींग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. ते म्हणाले की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही आर्थिक आणीबाणीच्या अफवेचे खंडन केले आहे. मात्र 8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री घोषित झालेल्या 'नोटबंदी'च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी कोणाताही धाडसी निर्णय घेऊ शकतात, असे लोकांना वाटते. त्यातून ही अफवा पसरली असावी. 

अनास्कर म्हणाले की, राज्यघटनेत अनुच्छेद 360 नुसार आर्थिक आणीबाणीची तरतूद आहे. आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यास आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात केंद्र सरकारला अमर्याद अधिकार मिळतात. शासकीय सेवेतील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्यात घट करणे, न्यायाधीश आणि आमदार-खासदारांच्या वेतनात कपात करण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो. केंद्राकडून राज्य सरकारांना देय असलेल्या रकमांना स्थगिती देता येते. राज्याच्या विधानसभांनी मंजूर केलेली सर्व आर्थिक विधेयके मंजूर करण्यासाठीही राष्ट्रपतींची मोहोर घ्यावी लागते. 

इतिहासातील सर्वात वाईट कालखंड..
आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याइतकी बिकट आर्थिक स्थिती देशात नसल्याचे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात सर्वात वाईट आर्थिक स्थिती सन 1991 मध्ये होती. देशातला परकीय चलनसाठा संपत चालला होता. परकीय गंगाजळी केवळ 1.2 अब्ज डॉलर्स इतकीच होती. तीन महिन्यांच्या आयातीसाठीही ती अपुरी होती. विदेशी व्यापारातली तूट सतरा हजार कोटींच्या घरात गेली होती. रुपयांचे अवमूल्यन तब्बल 19 टक्क्यांनी झाले होते. तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारला फेब्रुवारी 1991 मध्ये देशाचा अर्थसंकल्पसुद्धा मंजूर करुन घेता आला नव्हता. भारताचे पतमानांकन इतके घसरले की, बाहेरुन कर्ज घेण्यास देशाला अपात्र ठरवण्यात आले. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सर्व मदत थांबवली. 

''देशाच्या इतिहासातली सर्वात नामुष्कीची बाब म्हणजे राष्ट्रीय सोन्यातील गंगाजळी सुमारे 46.91 टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण टाकावे लागले. त्या बदल्यात मुक्त अर्थव्यवस्था स्विकारण्याची अट मान्य करुन देशाला 400 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देण्यात आले. लक्षात घेण्याची बाब अशी की स्वतंत्र भारताच्या आजवरच्या सर्वात भयावह आर्थिक संकटातही आर्थिक आणिबाणी लागू करण्यात आलेली नव्हती,'' असे अनास्कर म्हणाले. तेव्हाच्या आणि आजच्या स्थितीचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर सन 2020 मधली आर्थिक स्थिती खूपच चांगली आहे. त्यामुळे आर्थिक आणिबाणी लागू होण्याची कोणतीही शक्यता मला दिसत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
......................
बँकेतले पैसे सुरक्षित आहेत?
''आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असे क्षणभर गृहीत धरले. तरीही सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावरील कोणतीही रक्कम काढून घेण्याचा अधिकार केंद्राला अथवा राज्य सरकारला नाही. विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या खात्यावर सरकारने एकदा पैसे जमा केले, की सरकारही ते परत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन बँकेतले पैसे काढू नयेत. यामुळे बँकिंग क्षेत्राला पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.'' 
-विद्याधर अनास्कर, ज्येष्ठ बँकींगतज्ज्ञ.

.................
सरकार पैसे देईल, पण...
''एकूणच आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे, हे खरे असले तरी केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणिबाणी घोषित होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. लोकांनी घाबरुन जाण्याची काहीच आवश्यकता नाही. सरकार कोणाच्याही खात्यातून पैसे काढून घेऊ शकत नाही. एकवेळ सरकार लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करेल पण आहे त्या पैशांना हात लावणार नाही.'' 
-प्रो. राजस परचुरे, संचालक, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था.
..............
कशी होते आर्थिक आणीबाणी जाहीर?
आर्थिक आणीबाणी लागू होण्याच्या तांत्रिकतेविषयी विद्याधर अनास्कर म्हणाले - 
- भारताचे किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्याची परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाली तरच ते केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीनुसार आर्थिक आणिबाणीची घोषणा करतात.
 - राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. 
- राष्ट्रपतींचा हा निर्णय लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात दोन महिन्यांच्या मुदतीत साध्या बहुमताने मंजुर होणे     आवश्यक असते. 
- दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेनंतर अनिश्चित कालावधीसाठी आर्थिक आणिबाणी लागू करता येते. दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेविना ती कधीही मागे घेता येते.
.............