मोदी असा तोडगा काश्मीरमध्ये काढतील?

मोदींनी मनात आणलं, तर ते नागालँडचीच पुनरावृत्ती काश्मिरातही करू शकतात. फक्त गरज आहे, ती देशहिताची भूमिका घेऊन राजकीय कुरघोडी

प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
मोदींनी मनात आणलं, तर ते नागालँडचीच पुनरावृत्ती काश्मिरातही करू शकतात. फक्त गरज आहे, ती देशहिताची भूमिका घेऊन राजकीय कुरघोडी करण्याचे डावपेच सोडण्याची आणि भूतकाळात झालेल्या चुका कबूल करण्याची.
काय होता नागलँडमधील पेच?
भारतात ब्रिटिशांची राजवट होती, तेव्हा साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून त्यांनी वांशिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादी कोणत्याही दृष्टीनं इतर भागातील समाजघटकांशी साम्य नसलेले ईशान्येतील असंख्य आदिवासी जमाती असलेले भाग भौगोलिकदृष्ट्या देशात विलीन केले. नागा हे त्यापैकी एक. केवळ नागाच नव्हे, तर मिझो वगैरे इतर ज्या साऱ्या जमाती आहेत, त्याचा जैविक सांस्कृतिक संबंध हा आग्नेय आशियाशी आहे. मेकाँग नदीच्या खोऱ्यापासून सुरू होणारे पर्जनारण्य अगदी आपल्या ईशान्य भारतापर्यंत येते. राष्ट्रीय सीमांनी या साऱ्या प्रदेशात विभागले गेलेले लोक विविध देशांचे नागरिक असले, तरी त्यांची जीवनपद्धती, शरीरयष्टी, वांशिकता यात मोठं साम्य आहे. ईशान्य भारतात असं मानलं जातं की, ‘अ‍ॅज द क्र ाऊ फ्लाईज’ या म्हणीप्रमाणे जर अंतर मोजायचं झालं, तर व्हिएतनामची राजधानी हनोई ही ईशान्य भारताला दिल्लीपेक्षा जवळ आहे. सांगायचा मुद्दा इतकाच की, विशिष्ट ऐतिहासिक कारणांमुळं हे देश भारतात भौगोलिकरीत्या सामील करून घेतले गेले, तरी त्या भूभागात राहणाऱ्या लोकांची संस्कृती वेगळी होती व आजही आहे.
नेमकं यामुळंच ‘आम्ही भारतीय नाही’, अशी भूमिका या भूभागातील जनसमूहांनी १५ आॅगस्ट १९४७ ला घेतली. त्यातूनच नागांचा प्रश्न उभा राहिला. या जमाती भारताचं सार्वभौमत्वच स्वीकारायला तयार नव्हत्या. त्यातून पुढं सशस्त्र संघर्ष सुरू झाला. अंगामी झापू फिझो हे नागा उठावाचे नेते बनले. सशस्त्र संघर्षाला भारत सरकारनं लष्करी बळानं उत्तर दिलं. या संघर्षात चढउतार होत राहिले. फिझोे प्रथम पूर्व पाकिस्तानात (सध्याच्या बांगलादेशात) पळून गेले. नंतर तेथून ते लंडनमध्ये जाऊन पोचले.
ईशान्य भारतातील आसाम, अरूणाचल व मणिपूर या राज्यातील आणि म्यानमारमधीलही नागा बहुसंख्य असलेला भूभाग एकत्र करून त्याचं स्वतंत्र राष्ट्र-नागालीम स्थापन करण्याचं उद्दिष्ट गनिमांनी ठेवलं होेतं. अर्थातच ते मान्य केलं जाणं अशक्यच होेतं. त्यामुळं एकीकडं गनिमी कारवाया सुरू असतानाच चर्चेच्या फेऱ्याही चालू झाल्या. जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून अनेकांनी फिझो यांच्याशी चर्चा केली. फिझो काळाच्या पडद्याआड गेल्यावर नागा गनिमी चळवळीत फूट पडली. काही गटांनी भारत सरकारशी तडजोड करण्याची भूमिका घेतली. त्यातून हे गट राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आले. नागालँडमध्ये निवडणुका होऊन सरकार आलं. पण दुसरीकडं हिंसाचारही वाढत गेला. साहजिकच लष्कराची कारवाईही व्यापक बनत गेली. नागा गनिमी चळवळीतील जो सर्वात मोठा गट थुईंगलांग मुईवा आणि इसाक चिसी स्वू यांचा, त्यानं नागालँडच्या काही भागात आपलं पर्यायी सरकार स्थापन केलं. हे दोघं परदेशी पळून गेले. तेथेही भारत सरकारच्या त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरूच होत्या. त्यातून जुलै १९९७ ला हा गट व भारत सरकार यांच्यात शस्त्रसंधी झाला. संघर्ष थांबला. एस.एस.खापलांग या मूळ म्यानमारमधील नागा नेत्याचा जो दुसरा गट होता, त्यानंही भारत सरकारशी करार केला. शांतता प्रस्थापित झाली. चर्चा होत राहिली. जेव्हा खापलांग यानं शस्त्रसंधी एकतर्फी तोडला, तेव्हा ही शांतता भंग झाली आणि त्यानंतर या गटानं लष्करी काफिल्यावर हल्ला केला व म्यानमारमधील बहुचर्चित लष्करी कारवाई झाली. भारत सरकार मुईवा-स्वू गटाशी चर्चा करुन तोडगा काढण्याच्या बेतात आहे, हे लक्षात आल्यानंच खापलांग गटानं फारकत घेऊन आपलं वेगळं अस्तित्व दाखवण्याचं पाऊल उचललं.
आता करार तर झाला आहे. मुईवा-स्वू गटानं भारतीय राज्यघटना मान्य केली आहे. ‘नागालीम’ची मागणीही त्यांनी सोडली आहे. मणिपूर, आसाम, अरूणाचल प्रदेशातील नागा राहत असलेल्या भागाना ‘स्वायत्तता’ देण्याचा तोडगा या गटानं मान्य केला आहे अशी स्वायत्तता राज्यघटनेच्या ‘३७१ अ’ या कलमानुसार देता येऊ शकते. करार झाला आहे, त्या अर्थी मोदी सरकारनं अशी ‘स्वायत्तता’ मान्य केली आहे.
मग काश्मीरलाही ३७० व्या कलमानुसार स्वायत्तता देण्यात आलीच आहे ना? आणि ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या काश्मीरही भारताच्या इतर भागांपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्णरीत्या वेगळं आहेच ना? त्यातही काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम आहेत, तर बहुसंख्य नागा ख्रिश्चन आहेत.
मग जे नागालँडमध्ये झालं, ते काश्मिरात व्हायला काय हरकत आहे? नागालँड विधानसभेनं किमान पाच वेळा ‘नागालीम’च्या मागणीला पाठिंबा देणारा ठराव एकमतानं संमत केला होता. जम्मू-काश्मीर विधानसभेनंही स्वायत्ततेचा ठराव अशाच रीतीनं किमान तीन वेळा एकमतानं संमत केला आहे. नागा गटांशी करार करण्याआधी मोदी यांनी सोनिया गांधी यांच्यासह सर्व प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली आणि मगच कराराची घोषणा केली. आधीच्या सरकारांनी पुढं नेलेली चर्चाच मोदी यांनी शेवटास नेऊन करार केला. त्याच रीतीनं काश्मीरसंबंधात आधीच्या सरकारांनी ज्या काही चर्चा केल्या आहेत, त्या पुढं नेऊन ३७० व्या कलमाच्या अनुषंगानं जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय जर मोदी यांनी घेतला, तर तेच पाकला खरं चोख उत्तर ठरेल.
मोदी यांचा मित्र ‘बराक’ यानं अमेरिका ज्या ‘दुष्टांच्या त्रयीत’ इराणचा समावेश करायची, त्या इराणशी हातमिळवणी केली व त्याकरिता परंपरागत दोस्त असलेल्या इस्त्रायलाचाही रोष पत्करला, तो देशहिताच्या दृष्टीनं.
मोदी हे असं धाडस दाखवू शकतील? त्यासाठी हिंदुत्वाची कडवट भूमिका सोडतील?