महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ महायुतीला हात देईल?

सुमारे ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवण्याचा फायदा लोकसभेत भाजपला मिळाला का? महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळेल काय?

- डाॅ. विजय दर्डा 
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

मीच काय; पण महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीला, राजकीय पक्षांनाही असेच वाटत होते की, महाराष्ट्र आणि हरयाणातील निवडणुका दिवाळीच्या आधी होतील. २००९, २०१४ आणि २०१९ या तीनही वेळी दोन्ही राज्यांतील निवडणुका एकाचवेळी झाल्या होत्या. यावेळी निवडणूक आयोगाला असे वाटले की, महाराष्ट्राच्या काही भागात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे परिस्थिती ठीक नाही; आणि लोकांना उत्सव विनाव्यत्यय साजरे करता आले पाहिजेत. म्हणून हरयाणाबरोबर जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणुकांची घोषणा झाली; महाराष्ट्राची नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबरला समाप्त होत असून, हरयाणाचा ३ नोव्हेंबरला संपेल. अशा प्रकारे दोन राज्यांमध्ये जर कमी अंतर असेल, तर निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न एकत्र निवडणूक  घेण्याचा असतो. मागच्या तीन वेळा असेच झाले होते. यावेळी निवडणूक आयोगाने वेगळी भूमिका घेतली. स्वाभाविकच विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला.

मागच्या तीन निवडणुकांच्या वेळीही पावसाचा काळ होता; सणही होते, मग त्या वेळी कशा काय निवडणुका घेतल्या? यावेळी अशी काय वेगळी परिस्थिती आहे?- असे प्रश्न विरोधक विचारणारच. सण तर हरयाणामध्येही आहेत. सुरक्षिततेचाच विचार करायचा, तर पंतप्रधान एकाच वेळी देशभर निवडणुका घेण्याच्या गोष्टी करत आहेत आणि इथे तर निवडणूक आयोग काही राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेताना सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करताना दिसतो. विरोधी पक्ष या सगळ्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहत आहेत.

विरोधी पक्षांचा सर्वांत मोठा आक्षेप ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या बाबतीत आहे. मुळात ही योजना आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वास सर्मा यांच्या डोक्यातून प्रकटली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ती राबवली; आणि भाजपला त्याचा फायदाही झाला. मागच्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशात भाजपाला फटका बसला तेव्हा मध्य प्रदेशात मात्र थोडेही नुकसान झाले नाही. इकडे महाराष्ट्रात मात्र महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३१ जागा मिळवल्या. एनडीएला केवळ १७ जागा जिंकता आल्या.  

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल विधानसभा मतदारसंघानुसार पाहिला, तर २८८ पैकी १५४ जागांवर मविआला आघाडी मिळाली होती. काँग्रेसला ६३, शिवसेना उबाठा गटाला ५७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला ३४, अशी आघाडी दिसत होती. एनडीएला १२७ जागांवर आघाडी होती. भाजपला ८०, शिवसेना शिंदे गटाला ३७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला सहा जागांवर आघाडी होती.

माझ्यामते, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत पुष्कळ अंतर असते. मतदारांचा मूड आणि पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा असतो. याची पुष्कळ उदाहरणे देता येतात. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र आणि हरयाणात झालेल्या मागच्या तीन निवडणुकांत केंद्रात ज्यांचे सरकार आले त्यांचाच फायदा झालेला आहे. यावेळी केंद्रात एनडीएचे सरकार आहे; परंतु ते स्वबळावर नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात काय होईल? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होय. त्यातच महाराष्ट्राने मध्य प्रदेशचा रस्ता धरला आणि ‘लाडकी बहीण योजना’ येथेही सुरू करून टाकली. 

अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट असून,  १४ ऑगस्टपर्यंत १.६२ कोटी महिला या योजनेखाली नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी ८० लाख महिलांच्या खात्यात १,५०० रुपये महिन्याच्या हिशोबाने दोन महिन्यांचे ३,००० रुपये जमाही झाले आहेत. विरोधी पक्षांना असे वाटते की, निवडणूक थोडी लांबविल्यामुळे सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे पाठवण्याची संधी सरकारला मिळेल; परंतु युतीला याचा फायदा होईल काय?-  हा प्रश्न आहेच. केंद्र सरकार संपूर्ण देशात सुमारे ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवत आहे. याचा फायदा भाजपला मिळाला काय? महाराष्ट्रासंदर्भात लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळेल काय?- याचे उत्तर काळच देईल.

आता जरा जम्मू- काश्मीरकडे वळू. २०१४ नंतर येथे विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. गेल्यावेळी तेथे ८७ जागा होत्या. लडाखच्या ४ जागाही त्यात समाविष्ट होत्या. जम्मू- काश्मीर तथा लडाख दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश आहेत. फरक इतकाच की, जम्मू- काश्मीरमध्ये ९० आमदारांची विधानसभा आहे. मतदारसंघांची रचना अशी झाली आहे की जम्मू विभागात सहा जागा वाढल्या, तर डोंगराळ प्रदेशात केवळ एक जागा वाढली. बाकी ५ आमदारांची नेमणूक राज्यपाल स्वतंत्रपणे करतील.

२०१९ साली ३७० वे कलम हटवले गेल्यानंतर तेथे खूप काही बदललेले आहे. जम्मू- काश्मीरने नवा प्रकाश पाहिला आहे. विकासाचा नवा प्रवाह येथे वाहताना पाहून आपला शेजारी पाकिस्तानला मिरच्या झोंबत आहेत. त्यामुळे त्याने तेथे दहशतवादी कारवाया वाढवल्या. आपणही दहशतवाद्यांना वेचून मारत आहोत; परंतु आपले अनेक अधिकारी, जवानही कामी आले आहेत. जम्मू- काश्मीरचे माजी डीजीपी एस. पी. वैद यांच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानी सैन्याचे ६०० छापेमार काश्मीरमध्ये घुसलेले आहेत. त्यांचा समाचार आपले सैन्य घेईलच. खोऱ्यातील लोक दहशतवाद्यांचा सामना कसा करतात, हा खरा मुद्दा आहे. जम्मू- काश्मीरमधील लोकांसाठी मतपेटीच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्याची ही सुवर्णसंधी संधी आहे, हे मात्र नक्की.