पाकिस्तान संकटातून बाहेर येईल? इम्रान खान यांच्यापुढे मोठे राजकीय व आर्थिक आव्हान
By विजय दर्डा | Published: December 16, 2019 05:34 AM2019-12-16T05:34:48+5:302019-12-16T05:36:34+5:30
शेजारी संकटात असताना तुम्ही सुखात आणि आनंदात राहू शकता का? हाच प्रश्न आपल्या देशालाही सतावत आहे.
शेजारी संकटात असताना तुम्ही सुखात आणि आनंदात राहू शकता का? हाच प्रश्न आपल्या देशालाही सतावत आहे. आपला अगदी शेजारी असलेला व एके काळी आपलाच भाग असलेला पाकिस्तान सध्या मोठ्या संकटकाळातून जात आहे. केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक पातळीवरही पाकिस्तान जणू एका अंधाऱ्या खाईत पोहोचला आहे. या खाईतून पाकिस्तान कधी बाहेर निघू शकेल का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. इम्रान खान पंतप्रधानपदाची खुर्ची टिकवू शकतील की, देशवासीयांच्या संतापाने त्यांना सत्ता सोडावी लागेल, हाही प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
इम्रान खान यांनी राजकारणात प्रवेश करून सत्तेच्या दिशेने मार्गक्रमण केले, तेव्हा त्यांची लक्षणे आश्वासक होती. पाकिस्तानच्या जनतेने त्यांच्याकडे एक तारणहार म्हणून पाहिले व त्यांना सत्तेच्या खुर्चीत बसविले. इम्रान खान पंतप्रधान झाले व त्यांनी शानदार सुरुवात करण्याचे प्रयत्नही केले. परंतु हळूहळू त्यांचे सर्व मार्ग जणू खुंटत गेले. महागाई शिगेला पोहोचली. विरोधी पक्षही त्यांच्याविरुद्ध एकवटले. सध्या तर त्यांच्याविरोधात जवळपास संपूर्ण देशभर निषेध-निदर्शने होत आहेत. कदाचित, लष्करही त्यांची साथ सोडेल, अशी लक्षणे दिसत आहेत. मग पाकिस्तानला अंधाºया खाईतून कोण बाहेर काढणार, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
इम्रान खान सत्तेवर आले, तेव्हा परकीय चलन असंतुलन व डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था त्यांच्या पाचवीला पुजलेली होती. पाकिस्तानचा रुपया खूप गडगडला होता. आर्थिक गाडा चालविण्यासाठी त्यांना आणखी नवी कर्जे घ्यावी लागली. चीनच्या कर्जाच्या बोजाखाली तर पाकिस्तान पुरता दबला गेला आहे. आता कोणी कर्जही द्यायला तयार नाही, अशी अवस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, सन २०१९-२०२०मध्ये पाकिस्तानचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर तीन टक्क्यांहूनही कमी असेल. अर्थव्यवस्था डगमगू लागली की, महागाईचा पारा चढत जातो. पेट्रोल आणि डिझेल तर सोडाच, सर्वसामान्य भाजीपाल्याचे भावही आकाशाला भिडले आहेत. रोजगार संपुष्टात येत आहे. पाकिस्तानच्या एकूण २२ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे चार कोटी लोक बेरोजगार आहेत.
या बेरोजगारीमुळेच पाकिस्तानचा तरुण वर्ग दहशतवादी संघटनांच्या गळाला लागत आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते. धार्मिक कट्टरता व चार पैसे कमावण्याची आशा या तरुणांना दहशतवादी बनवत आहे. हे दहशतवादी भारताला तर लक्ष्य करतातच, पण खुद्द पाकिस्तानसाठीही ते एक संकट ठरत आहेत. दहशतवादामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते, असे पाकिस्तानच्या सैन्याचेच म्हणणे आहे. आत्तापर्यंत देशात सुमारे १७,५०० दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याची आकडेवारीही पाकिस्तानचे लष्कर देते, पण जेवढे मारले गेले, त्याच्या कितीतरी पट अधिक दहशतवादी पाकिस्तानमध्ये सक्रिय आहेत, हेही वास्तव आहे. इम्रान खान यांनी दहशतवादावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न जरूर केला, यावर दुमत नाही, पण हे त्यांच्या एकट्याच्या आवाक्यातील काम नाही. पाकिस्तानच्या सैन्याची दृढ इच्छा असल्याखेरीज दहशतवाद संपुष्टात येऊ शकणार नाही. भारताचा विरोध व दहशतवाद्यांचे लालन-पालन हे पाकिस्तानी सैन्याचे आवडते काम आहे. भारताचा बागुलवुवा उभा करून तेथील जनतेला चिथावण्यातही पाकिस्तानच्या लष्कराला यश मिळते. भारताशी मैत्रीच्या प्रत्येक राजकीय प्रयत्नात पाकिस्तानी लष्कराने दरवेळी खो घातला, हा इतिहास आहे. इम्रान खानही याला बळी पडले आहेत.
आता आपली खुर्ची कशी वाचवावी व आपल्या स्वप्नातील पाकिस्तान कसा वाचवावा, असा गहन प्रश्न इम्रान खान यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजलचे (जेयूआय-एफ) मौलाना फजलूर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी ‘आझादीचे आंदोलन’ सुरू केले आहे. संपूर्ण देशभर निषेध-निदर्शने होत आहेत. लष्करालाही विरोध केला जात आहे. या उग्र विरोधाने लष्करी अधिकारीही चिंतित झाले आहेत.
अशा परिस्थितीत जनतेचा संताप शमविण्यासाठी लष्कर इम्रान खान यांना बळीचा बकरा करेल, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जनरल कमर जावेद बाजवा यांना इम्रान खान यांनी लष्करप्रमुखपदी मुदतवाढ दिली. यामुळे जनरल बाजवा इम्रान खान यांच्या पाठिशी उभे राहतील का? हे पाहावे लागेल. पाकिस्तानमधील परिस्थितीवर भारताने बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानमधील घटनांनी भारत प्रभावित होत असतो. म्हणूनच पाकिस्तानमधील परिस्थिती सुधारणे भारताच्या हिताचे आहे. पाकिस्तानमध्ये जोपर्यंत लष्कराचा दबदबा आहे, तोपर्यंत दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्याची आशा भारत करू शकत नाही. पाकिस्तान कठीण परिस्थितीत असणे कोणाच्याच हिताचे नाही. त्यामुळे पाकिस्तान या संकटातून बाहेर येईल का, हा प्रश्न केवळ त्या देशासाठी नव्हे, तर भारतासाठीही महत्त्वाचा आहे.
- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह.